सरकारला ‘स्मारक देवालय’ (प्रतिकृती स्मारक) बांधण्यासाठी जागा सापडेना !

पोर्तुगिजांनी गोव्यात मंदिरे उद्ध्वस्त केल्याचे प्रकरण

वरील चित्र प्रसिद्ध करण्यामागे कुणाच्याही धार्मिक भावना दुखावण्याचा हेतू नाही. माहितीसाठी हे चित्र प्रसिद्ध केले आहे. – संपादक

पणजी, १३ फेब्रुवारी (वार्ता.) – पोर्तुगिजांनी त्यांच्या राजवटीत गोव्यातील सहस्रो मंदिरे उद्ध्वस्त केली. या मंदिरांच्या पुनर्बांधणीसाठी सरकारने तज्ञ लोकांची एक समिती स्थापन केली. या समितीने तिचा अहवाल ऑक्टोबर २०२३ मध्ये गोवा सरकारला सादर केला. समितीने यामध्ये ‘या सर्व मंदिरांची पुनर्बांधणी करणे शक्य नसल्याने यासाठी ‘स्मारक देवालय’ (प्रतिकृती स्मारक) बांधावे’, अशी सूचना सरकारला केली होती. (हिंदूंच्या श्रद्धास्थानांच्या विध्वंसाचे पुरावे मिळाले, तरी नंतर हिंदूंनाच केवळ ‘प्रतिकृती स्मारक’ बांधून त्यात समाधान मानावे लागते. एवढी सहिष्णुता दाखवूनही काँग्रेस आणि अन्य तथाकथित धर्मनिरपेक्षतावाल्यांना हिंदु धर्मच अहिंसक वाटतो. ही परिस्थिती पालटण्यासाठी हिंदु राष्ट्र आवश्यक ! – संपादक) समितीने सूचना करून एक वर्षाहून अधिक कालावधी उलटूनही सरकार अजूनही ‘स्मारक देवालय’ उभारण्यासाठी भूमीच्या शोधात आहे. समितीने पुरातन वारसा मंदिरांचे एक संग्रहालय उभारण्याची शिफारसही सरकारला केली होती; मात्र या दृष्टीने सरकारकडून अजूनही विशेष प्रयत्न झालेले नाहीत.

मंदिरांच्या पुनर्बांधणीसाठी सरकारने स्थापित केलेल्या समितीने दिलेल्या अहवालानुसार पोर्तुगिजांनी त्यांच्या राजवटीत गोव्यात सहस्रो मंदिरे उद्ध्वस्त केली. राज्यातील सासष्टी, बार्देश आणि तिसवाडी तालुक्यांमध्येच बहुतांश मंदिरे उद्ध्वस्त करण्यात आली. या मंदिरांचे काही ठिकाणी उद्ध्वस्त झालेले अवशेष राहिलेले आहेत. सरकारने मंदिरांचे राहिलेले अवशेष, मंदिरांचा सध्या अस्तित्वात असलेला पाया, खांब आदींचे संवर्धन करून यावर अजून संशोधन करावे. तसेच कदंब राजवटीत दिवाडी बेटावर बांधलेल्या आणि १६ व्या शतकात पोर्तुगिजांनी उद्ध्वस्त केलेल्या श्री सप्तकोटेश्वर मंदिराची पुनर्बांधणी करावी, अशा विविध सूचना समितीने सरकारला केल्या होत्या. यानंतर पुरातत्व आणि पुराभिलेख खात्याचे मंत्री सुभाष फळदेसाई यांनी गोवा विधानसभेत आश्वासन दिले होते की, सरकार ‘स्मारक देवालय’ बांधण्यासाठी भूमी शोधत आहे; मात्र विश्वसनीय सूत्रांनुसार सरकारकडून यासंबंधी अजूनही विशेष प्रयत्न झालेले नाहीत. एका वरिष्ठ सरकारी अधिकार्‍याने एका इंग्रजी वृत्तपत्राला दिलेल्या माहितीनुसार सरकारने ‘स्मारक देवालय’ बांधण्यासाठी भूमीची उपलब्धता करण्यासाठी महसूल खात्याला सांगितले होते; मात्र ही प्रक्रिया अजूनही चालूच आहे. सध्या सरकारी प्रकल्पांना स्थानिक नागरिक मोठ्या प्रमाणात विरोध करत असल्याने सरकारला भूमी शोधण्यासाठी विलंब लागत आहे. यासाठी ‘स्मारक देवालय’ बांधण्यासाठी सरकारची भूमी वापरणे, हे सरकारचे प्रथम प्राधान्य
रहाणार आहे.