भाजप वगळता अन्य पक्षांच्या घोषणापत्रांमध्ये राष्ट्रीय सुरक्षेला स्थान नगण्य !

निवडणुकीचा पहिला टप्पा पार पडला आहे, तरी अनेक प्रादेशिक राजकीय पक्षांनी त्यांचे घोषणापत्र अद्याप घोषित केलेले नाही. राजकीय पक्षांनी त्यांच्या घोषणापत्रांमध्ये देशाच्या सुरक्षेविषयी काय लिहिलेले आहे, हे महत्त्वाचे आहे; कारण देश सुरक्षित राहिला, तर देशाची प्रगती होऊ शकणार आहे. त्यामुळे या लेखामध्ये राजकीय पक्षांनी त्यांच्या घोषणापत्रामध्ये राष्ट्रीय सुरक्षेला किती महत्त्व दिले आहे, याविषयीचे विश्लेषण करणार आहोत.

‘जे राजकीय पक्ष देशाला सुरक्षित ठेवू शकत नाहीत. त्यांच्या बाजूने मतदान करणे, हे अत्यंत चुकीचे आहे. त्यामुळे लोकांनी सर्व पक्षांच्या घोषणापत्रांचा अभ्यास करावा आणि त्यानंतर कुठल्या पक्षाला मतदान करायचे, हे ठरवावे.’

 – ब्रिगेडियर हेमंत महाजन (निवृत्त), पुणे. (१८.४.२०२४)

१. बहुतांश राजकीय पक्षांच्या घोषणापत्रांमध्ये राष्ट्रीय सुरक्षेच्या प्रश्नांकडे दुर्लक्ष 

भारतातील ३ राज्ये सोडून अन्य सर्व राज्यांना भू सीमा किंवा सागरी सीमा आहेत. या राज्यांमध्ये निवडणुका लढवणार्‍या राजकीय पक्षांनी त्या सीमा कशा सुरक्षित करणार, याविषयी त्यांचे धोरण घोषित करणे महत्त्वाचे होते; पण बहुतेक पक्षांच्या घोषणापत्रांत याविषयी काहीच लिहिलेले नाही. ८ राज्ये आणि ४ केंद्रशासित प्रदेशांना सामुद्री किनारा आहे. तेथील राजकीय पक्षांनी सागरी सुरक्षेविषयी त्यांचे धोरण घोषित करणे आवश्यक होते. ज्या राज्यांच्या भू सीमा पाकिस्तान, चीन, म्यानमार आणि बांगलादेश यांना लागून आहेत, ते केंद्राच्या साहाय्याने या सीमा कशा सुरक्षित करतील ? ईशान्य भारतात म्यानमार आणि बांगलादेश यांच्याकडून होणार्‍या घुसखोरीविषयी राजकीय पक्ष काहीही बोलायला सिद्ध  नाहीत.

काश्मीरमध्ये काय करणार ? पाकिस्तान विरुद्ध तुमचे धोरण काय असेल ? माओवादाचा मुकाबला कसा करणार ? यांविषयी काहीही लिहिलेले नाही. कम्युनिस्ट पक्षाच्या घोषणापत्रात देशाच्या सुरक्षेविषयी केवळ २ ओळी लिहिल्या आहेत आणि त्या म्हणजे ‘ते अणूबाँबचा वापर करणार नाही’, ‘ते अंतराळाचा वापर लढण्यासाठी करणार नाहीत.’ याचा अर्थ, काय करणार नाही, यावर त्यांचे घोषणापत्र केंद्रित आहे. वास्तविक काय करायचे, याविषयी त्यांनी काहीही सांगितलेले नाही. बहुतांश राजकीय पक्षांनी राष्ट्रीय सुरक्षेच्या विषयाला त्यांच्या घोषणापत्रामध्ये फारच अल्प शब्दांत गुंडाळले आहे.

२. अनेक राजकीय पक्षांचा घोषणापत्र प्रकाशित करण्यास विलंब

सुश्री मायावतींचा बहुजन समाज पक्ष, ममता बॅनर्जी यांचा तृणमूल काँग्रेस, तसेच अनेक लहान पक्षांनी अजून त्यांचे घोषणापत्र सिद्धच केलेले नाही (लेख प्रकाशित होइपर्यंत); कारण ते प्रकाशित करणे, त्यांना सोयीचे वाटत नाही. केवळ ‘ते निवडणुकीच्या सभेत बोलणार, तेच त्यांचे घोषणापत्र असेल. ते सर्वांवरती टीका करणार; पण ते काय करू शकतात, याविषयी त्यांच्याकडे बोलण्यासारखे काहीही नाही. अनेक अपक्ष उमेदवार हे सांगायला सिद्ध नाहीत की, निवडून आल्यावर ते कुठल्या राष्ट्रीय हिताच्या धोरणांचा पाठपुरावा करणार आहेत.  मागील अनेक निवडणुका सकारात्मक वचनांपेक्षा नकारात्मक टिकाटिपणीच्या आधारेच लढल्या आणि जिंकल्या गेल्या आहेत.

३. काँग्रेससह अन्य पक्षांची ‘अग्नीपथ योजना’ बंद करण्याची घोषणा

काँग्रेस आणि समाजवादी पक्षासह अन्य काही राजकीय पक्षांच्या घोषणापत्रांमध्ये ते सत्तेत आले, तर अग्नीपथ योजना बंद करतील आणि जुनी १५-१७ वर्षांसाठी असणारी नोकरभरती परत चालू करतील. याखेरीज केंद्रीय सशस्त्र पोलीस दले आणि सैन्य यांतील सर्वांना जुनी निवृत्तीवेतन योजना लागू होईल, असे सांगितले आहे. अग्नीपथ योजना सैन्यात चालू करण्यामागे काही कारणे आहेत. पूर्वी सैन्यामध्ये १५ ते १७ वर्षांसाठी सैनिकभरती केली जायची. सैन्यातून निवृत्ती मिळाल्यानंतर वयाच्या ३५ व्या वर्षांपासून अनुमाने ८० वर्षांपर्यंत त्यांना निवृत्त वेतन मिळायचे. त्यामुळे सैन्याचे ४०-४५ टक्के आर्थिक अंदाजपत्रक (बजेट) हे वेतन आणि निवृत्ती वेतन देण्यात जायचे. त्यामुळे सैन्यासाठी अत्याधुनिक तंत्रज्ञान घेण्यासाठी पैसा अल्प पडतो. त्यामुळे अग्निपथ ही योजना आणण्यात आली. अग्नीविरांना निवृत्त झाल्यावर एकदाच १३-१५ लाख रुपये मिळणार आहेत. त्यामुळे देशाचा पैसा वाचणार आहे. सध्या जगात ६४ ठिकाणी युद्ध चालू आहेत आणि त्यात अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर केला जात आहे. त्यामुळे भारतीय सैन्यालाही अत्याधुनिक करणे आवश्यक आहे. ही योजना विरोधी पक्ष थांबवणार असेल, तर ते अत्यंत चुकीचे आहे. विरोधातील राजकीय पक्षांना सत्ता मिळण्याची अपेक्षा अतिशय अल्प आहे. त्यामुळे ते अशा प्रकारची आश्वासने देतात. त्यामुळे काही युवक खूश होतील आणि त्याचा लाभ या पक्षांना लोकसभेत जागा वाढवण्यात होऊ शकतो.

४. सत्ताधारी भाजपच्या ‘संकल्प पत्रा’मध्ये सुरक्षाविषयी सूत्रांना प्राधान्य

भारतीय जनता पक्ष सोडून कुठल्याही राजकीय पक्षाने भारतामध्ये असलेल्या ५-६ कोटी बांगलादेशी घुसखोरांविषयी काहीच घोषणा केलेल्या नाहीत. बहुतांश राजकीय पक्ष बांगलादेशींना मतदार बनवण्यात साहाय्य करतात आणि नंतर त्यांची एकगट्ठा मते मिळवतात. माओवाद हा देशाला असलेला मोठा धोका आहे आणि त्याचा नि:पात करायला बहुतेक पक्ष सिद्ध नाहीत. याउलट भाजपने प्रकाशित केलेल्या संकल्प पत्रामध्ये देशाच्या सुरक्षेविषयी काही महत्त्वाची सूत्रे अंतर्भूत केलेली आहेत. त्यात आतंकवादाविषयी शून्य-सहिष्णुता, लष्करी कमांड्सचे थिएटरायझेशन, सीमेवरील पायाभूत सुविधा अधिक चांगल्या करणे, अमली पदार्थांविरुद्धच्या लढ्याला बळकटी देणे, साम्यवादी नक्षलवादी नष्ट करणे, ‘सीएए’ची (नागरिकत्व सुधारणा कायद्याची) कार्यवाही करणे, सशस्त्र दल आणि केंद्रीय सशस्त्र पोलीस दल यांच्या क्षमता वाढवणे, हिंदी महासागर क्षेत्रातील भारताच्या सुरक्षा हितांचे रक्षण करणे, भारताच्या डिजिटल सार्वभौमत्वाचे रक्षण करणे, सायबर सुरक्षा धोरणांची कार्यवाही करणे इत्यादी. सुरक्षाविषयी बहुतेक सर्व महत्त्वाची सूत्रे या संकल्प पत्रात घेण्यात आलेली आहेत.’

– ब्रिगेडियर हेमंत महाजन (निवृत्त), पुणे. (१८.४.२०२४)