अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती कायद्यांतर्गत खोटी तक्रार करणार्‍याला चपराक लावणारा केरळ उच्च न्यायालयाचा निवाडा !

१. ‘इंडियन ऑईल कॉर्पाेरेशन’च्या कर्मचार्‍याविरुद्ध अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती कायद्यांतर्गत तक्रार

‘केरळमधील नागरिक एम्.पी. चौथी यांनी ‘इंडियन गॅस कंपनी’च्या स्थानिक विक्रेत्याच्या विरुद्ध ग्राहक म्हणून तक्रार केली होती. अनेक वेळा तक्रार करूनही त्याचे निवारण झाले नाही. त्यामुळे त्यांनी ‘इंडियन ऑईल कॉर्पाेरेशन’च्या कार्यालयात पत्रव्यवहार केला. तोही असमाधानकारक होता. त्यामुळे त्यांनी प्रत्यक्ष कार्यालयात जाऊन तक्रार देण्याचा प्रयत्न केला. तेव्हा त्यांना तेथे प्रवेश नाकारण्यात आला. त्यानंतर त्यांनी ‘इंडियन ऑईल कॉर्पाेरेशन’चा भ्रमणभाष क्रमांक मिळवून त्यावर संपर्क केला. तेव्हा कार्पाेरेशनच्या एक महिला कर्मचारी त्यांना चिडून बोलली.  त्यानंतर त्यांनी स्वत: कार्पाेरेशनच्या कार्यालयात जाऊन त्या महिलेची तक्रार करण्याचा प्रयत्न केला. तेव्हाही चौथी यांना कार्यालयात प्रवेश मिळाला नाही. त्यानंतर चौथी यांनी माहितीचा अधिकार वापरून ‘इंडियन ऑईल कॉर्पोरेशन’च्या कार्यालयात भेटायला येणार्‍या व्यक्तींना प्रवेश नाकारण्याचा नियम आहे का ?’, अशी माहिती विचारली. तेव्हा त्याला ‘असा प्रवेश नाकारण्याचा नियम कुठेही बनवला नाही’, असे उत्तर मिळाले.

या आधारावर चौथी यांनी ‘ते अस्पृश्य जातीचे आहे; म्हणूनच त्यांना ‘इंडियन ऑईल कॉर्पोरेशन’च्या कार्यालयात प्रवेश नाकारला’, असे गृहीत धरले आणि ‘इंडियन ऑईल कॉर्पोरेशन’च्या कर्मचार्‍याविरुद्ध भारतीय दंड विधानातील कलम ५०६, १९२, कलम ७ (१ ब) आणि कलम १२ ‘नागरी हक्क संरक्षण कायद्या’नुसार (‘प्रोटेक्शन ऑफ सिव्हिल राईट्स ॲक्ट’नुसार) एर्नाकुलम् येथील अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दंडाधिकार्‍यांकडे तक्रार प्रविष्ट केली. यात न्यायालयाने ‘इंडियन ऑईल कॉर्पोरेशन’च्या कर्मचार्‍याच्या विरुद्ध केवळ भारतीय दंड विधानातील कलमांची नोंद घेतली आणि ‘नागरी हक्क संरक्षण कायद्या’च्या अंतर्गत नोटीस काढण्यास नकार दिला. त्यामुळे चौथी यांनी केरळ उच्च न्यायालयात याचिका केली.

२. केरळ उच्च न्यायालयाकडून चौथी यांची याचिका असंमत

चौथी यांच्या मते ते अनुसूचित जातीजमातीचे असल्यामुळे त्यांना प्रवेश नाकारण्यात आला. त्यामुळे ‘नागरी हक्क संरक्षण कायद्या’चा भंग झाला आहे. त्यातील कलम ७ (१ ब) असे म्हणते की, ‘अनुसूचित जातीची व्यक्ती अस्पृश्यता निवारण कार्य करत असतांना घटनेच्या कलम १७ प्रमाणे तिला अस्पृश्य समजून कुणी विरोध केला किंवा त्या कारणाने प्रवेश नाकारला, तर त्याला १ ते ६ मासापर्यंत शिक्षा होऊ शकते, तसेच ५०० ते ५ सहस्र दंड आकारण्यात येऊ शकतो. या कायद्याचे कलम १२ कलम असे म्हणते की, ‘संबंधित व्यक्ती अस्पृश्य जातीचा असल्याने त्याला प्रवेश नाकारला’, असे गृहीतक येथे लागू होते. अशा सर्व दृष्टीने विचार करून केरळ उच्च न्यायालयाने निवाडा दिला, ‘मुळात ‘नागरी हक्क संरक्षण कायद्या’चे कलम लागू करण्यासाठी सदर व्यक्ती ही अस्पृश्यता निवारण करण्याचे कार्य करत होती का ? हे मुख्य सूत्र आहे. तसे कार्य करत नसेल आणि केवळ अस्पृश्य जातीची असेल अन् तिला प्रवेश नाकारला असेल, तर कलम ७ (१ ब) हे लागू होणार नाही, तसेच त्या कायद्यातील कलम १२ चे गृहीतकही येथे लागू होणार नाही.’ न्यायालय पुढे म्हणाले, ‘एखाद्या कार्यालयात कुणाला प्रवेश द्यायचा, हे ते कार्यालय ठरवते, तसेच हा प्रवेश त्या कार्यालयाची अनुमती घेऊन किंवा वेळ ठरवून घेतला असेल, तरच ही गोष्ट समजू शकतो; पण विनापरवाना एखाद्या व्यक्तीला भेट हवी असेल, तर तिची भेट नाकारण्याचा अधिकार कार्यालयाला आहे.’

या वेळी उच्च न्यायालयाने याचिका असंमत करतांना असे सांगितले की, वास्तविक अशा प्रकरणात तक्रारदारांना दंडित केले पाहिजे; कारण हा कायद्याचा अपवापर आहे. अशा प्रकारे कायद्याचा अपवापर केल्याने ज्यांच्यावर खरोखर अन्याय झाला असेल, त्यांचेही अधिकार अशा वागण्यामुळे नष्ट होतात.’
श्रीकृष्णार्पणमस्तु !

– (पू.) अधिवक्ता सुरेश कुलकर्णी, मुंबई उच्च न्यायालय (२६.२.२०२४)