‘डबल इंजिन’ सरकारमुळे गोव्याचा विकास शक्य ! – मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत

गोवा मुक्तीदिन कार्यक्रम

(‘डबल इंजिन’ म्हणजे केंद्र आणि राज्य या दोन्ही ठिकाणी भाजपचेच सरकार)

पणजी, १९ डिसेंबर (वार्ता.) – वर्ष १९६१ मध्ये गोवा पोर्तुगिजांच्या गुलामगिरीतून मुक्त झाला. तेव्हापासून ते आतापर्यंत गोव्याने अनेक पालट पाहिले आहेत. गोव्यात गेल्या ५० वर्षांत जे पालट झाले नाहीत, ते भाजप सरकारने गेल्या १० वर्षांत करून दाखवले आहेत. हे केवळ ‘डबल इंजिन’ सरकारमुळेच शक्य झाले आहे, असे उद्गार मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी काढले. पणजी येथे झालेल्या गोवा मुक्तीदिन कार्यक्रमात बोलतांना मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी भाजप सरकारने गोव्यात घडवून आणलेल्या महत्त्वाच्या पालटांवर प्रकाश टाकला. याप्रसंगी गोवा सरकारमधील मंत्रीगण, प्रशासकीय अधिकारी, समाजातील गणमान्य व्यक्ती आणि विद्यार्थी यांची उपस्थिती होती.

मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत पुढे म्हणाले, ‘‘गोवा सरकार व्यक्तीगत टीका, पूर्वग्रहाने होणारी टीका आणि मत्सर यांकडे कानाडोळा करून सकारात्मक प्रशासन देत आहे. गोवा सरकार ‘सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास’ या तत्त्वावर चालते. म्हादईचे पाणी कर्नाटकने वळवल्याच्या प्रकरणी गोवा सरकार ‘म्हादई प्रवाह’ प्राधिकरणाच्या माध्यमातून अपेक्षित न्याय देण्याचा प्रयत्न करत आहे. सरकार पर्यावरणाचे संतुलन सांभाळून पुन्हा खाण उद्योग चालू करण्याच्या प्रयत्नात आहे. यामुळे गोव्यातील खाण क्षेत्रात सहस्रो बेरोजगारांना रोजगाराची संधी उपलब्ध होणार आहे. केंद्राच्या ‘गोवा राज्य ग्रामीण उपजिविका योजना’ आणि ‘दिनदयाळ अंत्योदय योजना’ यांच्या माध्यमातून गोव्यात महिला सशक्तीकरणाचे काम चालू आहे.

याद्वारे राज्यात सुमारे ५० सहस्र महिलांचा सहभाग असलेले ४ सहस्र ७०० स्वयंसाहाय्य गट कार्यरत आहेत.’’

मुख्यमंत्र्यांच्या भाषणातील प्रमुख घोषणा

१. सांगे येथे १० कोटी रुपये खर्चून ‘कुणबी ग्राम’च्या कामाला प्रारंभ

२. गुंतवणूक प्रोत्साहन मंडळाने राज्यात आणखी १५ उद्योग संमत केले आहेत. यामुळे १ सहस्र ८९४ नोकर्‍या निर्माण होणार आहेत. या नवीन उद्योगांमुळे राज्यात १ सहस्र ४५९ कोटी रुपयांची गुंतवणूक होणार आहे.

३. ‘हर घर नल से जल’ योजना, विद्युतीकरण योजना, ‘हर ग्राम सडक’ आणि ‘हर घर शौचालय’ या सर्व योजना १०० टक्के लागू करणारे गोवा हे देशातील पहिले राज्य ठरले आहे.

४. राज्यातील सर्व ‘आयआयटी’ संस्थांना ‘आय.एस्.ओ.’ प्रमाणपत्र मिळाले आहे.

५. पुढील वर्षी १७ सहस्र महिलांना ‘लखपती दीदी’ (केंद्रशासनाची योजना) म्हणून सिद्ध करण्याचे सरकारचे ध्येय आहे.