Uday Mahurkar Regulation Code OTT :अश्‍लील व्हिडिओ बनवणार्‍यांना २० वर्षांपर्यंत शिक्षा करणारा कायदा करा !

माजी केंद्रीय माहिती आयुक्त उदय माहूरकर यांची केंद्रशासनाकडे मागणी !

नवी देहली – केंद्रशासनाने महिलांचे अश्‍लील चित्रण करणार्‍या काही ओटीटींवर बंदी घातली असून हा निर्धार प्रभु श्रीरामाची तत्त्वे आणि आदर्श यांतून निर्माण झाला आहे, असे मी मानतो. ही एक महत्त्वपूर्ण समस्या असून पंतप्रधान आणि माहिती अन् प्रसारण मंत्री यांनी या समस्येचे गांभीर्य जाणून ही कारवाई केली, याबद्दल मी त्यांचे अभिनंदन करतो. असे व्हिडिओ प्रसारित करणार्‍या माध्यमांवर अंकुश हवा. त्यांचे चित्रीकरण, विषयाचा गाभा, वापरली जाणारी भाषा आदींचे नियमन झाले पाहिजे. यासाठी एक सक्षम कायदा करण्यात यावा. जे लोक या कायद्याचे उल्लंघन करतील, त्यांच्यावर बलात्कार आणि राष्ट्रविरोधी कृत्य करणार्‍यांना प्रोत्साहन दिल्याचा ठपका ठेवून कारवाई करण्याची तरतूद हवी. यासाठी ३ महिन्यांत सुनावणी करण्याची व्यवस्था ठेवून १० ते २० वर्षांच्या कारावासाची शिक्षा आणि पहिल्या ३ वर्षांत जामिनाची मागणी करण्याची मुभा नसणे आवश्यक आहे, असे स्पष्ट मत माजी केंद्रीय माहिती आयुक्त आणि ‘सेव्ह कल्चर सेव्ह भारत फाऊंडेशन’ या संस्थेचे संस्थापक उदय माहूरकर यांनी व्यक्त केले.

माहूरकर यांनी एका वृत्तवाहिनीला दिलेल्या मुलाखतीत वरील महत्त्वपूर्ण मागणी केली. काही दिवसांपूर्वी केंद्रशासनाने एक महत्त्वपूर्ण कारवाई करत अश्‍लीलता पसरवणारे १८ ओटीटी मंच, १९ संकेतस्थळे आणि १० अ‍ॅप्स यांच्यावर बंदी घातली. त्यावरून माहुरकर यांनी वरील विधान केले. ओटीटी म्हणजे ‘ओव्हर द टॉप’. याच्या अ‍ॅप्सच्या माध्यमातून चित्रपट, मालिका आदी कार्यक्रम प्रसारित केले जातात.

माहूरकर पुढे म्हणाले की,

१. बलात्काराच्या घटना वाढण्यामागे अशा प्रकारचे अश्‍लील व्हिडिओ कारणीभूत आहेत. लोक अशा गोष्टी पाहून अशी भयावह कृत्ये करत आहेत. भारतासमोर उभे असलेले हे मोठे आव्हान असून त्याकडे पाहिजे तितके लक्ष दिले जात नाही.

२. या प्रकाराला प्रोत्साहन देण्यासाठी मोठमोठे दबावगट कार्यरत असून कुटील हेतूंच्या पूर्ततेसाठी ते पुष्कळ पैसाही खर्च करत आहेत.

३. वर्ष २०४७ मधील विकसित भारताचे स्वप्न सर्वांसमोर स्पष्ट आहे. आपल्याला आर्थिक, सैनिकी आणि वैज्ञानिक दृष्टीकोनातून महासत्ता बनायचे आहे. यासह आपण एक समृद्ध आणि वैविध्यपूर्ण संस्कृतीही बनू इच्छितो का ? जर भारताला विश्‍वगुरु बनायचे असेल, तर आपल्या संस्कृतीला घातक असणारी अश्‍लीलता रोखावी लागेल. आता झालेली कारवाई ही या दिशेने उचलले एक चांगले पाऊल आहे.

४. आमची संघटना या सूत्राविषयी सर्व स्तरांवर जागृती करण्यासाठी कार्यरत आहे. आम्ही विविध महाविद्यालयांमध्ये याविषयी कार्यक्रम घेत असून यासाठी चांगल्या संघटनांचे साहाय्य घेत आहोत. आम्हाला गुजरात शासनाचेही चांगले सहकार्य लाभत आहे.

५. आम्ही दोन गोष्टींकडे लक्ष केंद्रित केले आहे. ही समस्या कायद्याच्या दृष्टीने हाताळण्याचा प्रयत्न करणे, तसेच या विरोधात जनजागृती करणे ! मी गुजरातचे मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे आभार मानतो. आम्हाला या मोहिमेत निश्‍चित यश मिळेल, याची मला आशा आहे.

अश्‍लीलतेवर लगाम आणणारी सक्षम नियामक सरकारी संस्था स्थापन करा !

या वेळी माहूरकर यांनी केंद्रशासनाकडे आणखी २ मागण्या केल्या. ते म्हणाले की, सरकारने माहिती आणि तंत्रज्ञान कायद्यामध्ये अतिरिक्त तरतूद करावी. यामध्ये प्रौढांसाठीच असणारी सामग्री (ऑडिओ-व्हिज्युल कंटेंट) पहाता येण्यासाठी व्यक्तीचा ‘आधारकार्ड’ तपासणारी एक विश्‍वासार्ह व्यवस्था असणे आवश्यक आहे. याने लोकांचा अश्‍लील चित्रण पहाण्याकडे असलेला कल अल्प होऊ शकेल.

यासह एका सक्षम अशा नियामक सरकारी संस्थेची स्थापन करण्यात यावी, जी अशा प्रकारच्या अश्‍लील चित्रीकरणाची निर्मिती आणि प्रसार यांना रोखण्यासाठी समर्पितपणे कार्यरत असेल. याचे निवेदन आम्ही आधीच कायदा मंत्रालयाकडे सुपूर्द केलेले आहे.