न्याययात्रा नको, माफीयात्रा (क्षमा) हवी !

सध्या काँग्रेसचे नेते आणि खासदार राहुल गांधी यांची न्याययात्रा चालू आहे. लोकसभेच्या निवडणुकीपूर्वी राजकीय पक्ष जनसंपर्कासाठी अशा यात्रा काढत असतात. या यात्रांचा उद्देश ‘जनतेपुढे स्वतःच्या पक्षाची बाजू मांडण्याचा असतो. जनतेने आपल्याला स्वीकारावे आणि येणार्‍या निवडणुकीत स्वतःच्या पक्षाच्या उमेदवारांना मतदान करावे, त्यांना निवडून द्यावे’, हा असतो. लोकशाही प्रक्रियेत या गोष्टी बसतात. यामुळे ‘यात्रा कशासाठी ?’, असा प्रश्न विचारण्याचे काही कारण उरत नाही.

प्रश्न एवढाच निर्माण होतो की, राहुल गांधी यांची यात्रा योग्य विषयाला धरून आहे का ? ‘न्याययात्रा’ असे यात्रेचे नाव आहे. आपल्या राज्यघटनेच्या उद्देशात ‘आम्ही भारताचे लोक सार्वभौम राज्य का निर्माण करत आहोत ?’, हे पुढील प्रकारे सांगितले आहे. राज्यघटनेचे शब्द असे आहेत, ‘न्याय, सामाजिक, आर्थिक आणि राजकीय’. एक-दोन वाक्यात याचा अर्थ सांगायचा, तर नवीन होणारे लोकशाही राज्य सामाजिक, आर्थिक आणि राजकीय न्याय प्रस्थापित करील. आज न्यायासाठी यात्रा काढणार्‍या राहुल गांधी यांच्या पक्षाची भारतात ५० वर्षे सत्ता होती. या ५० वर्षांत सामाजिक, आर्थिक आणि राजकीय न्याय निर्माण करण्यासाठी काँग्रेसने काय केले, याचा आढावा घेतला पाहिजे.

१. पंडित नेहरू यांच्या आरक्षणाविषयीच्या सूत्रावरून राहुल गांधी यांनी क्षमा मागावी !

सामाजिक न्याय याचा अर्थ होतो जातीनिर्मूलन, व्यक्तीची प्रतिष्ठा, सामाजिक बंधुभाव, जातीजमातींमुळे दुर्बळ राहिलेल्या समाजघटकांच्या विकासासाठी विशेष प्रयत्न ! याविषयी काँग्रेसचा इतिहास अतिशय वाईट आहे. ‘आरक्षण’ या विषयाला पंडित नेहरू यांचा सक्त विरोध होता. त्यांनी २७ जून १९६१ या दिवशी देशातील मुख्यमंत्र्यांना लिहिलेले पत्र असे आहे, ‘अनुसूचित जाती आणि जमाती यांना साहाय्याची आवश्यकता आहे हे खरे; परंतु मी कोणत्याही प्रकारच्या आरक्षणाच्या विरोधी आहे. त्यामुळे अकार्यक्षम आणि दुय्यम दर्जाचे प्रशासन निर्माण होईल. सर्व विषयांमध्ये मला माझा देश पहिल्या दर्जाचा हवा आहे. ज्या क्षणी आम्ही दुय्यम दर्जाला प्राधान्य देऊ, त्या क्षणी आमची अधोगती होईल. आरक्षणाचा विषय किती दूर न्यायचा, याविषयी मी चिंतातुर आहे. मला आश्चर्य वाटले की, बढतीचा विषयही जातीच्या आणि सांप्रदायिक निकषांवर ठरवला जाऊ लागला आहे. हा मार्ग संकटे उत्पन्न करणारा आहे.’ हे पहाता राहुल यांनी न्याययात्रा काढण्याऐवजी ‘क्षमायात्रा’ काढली पाहिजे आणि जनतेला सांगितले पाहिजे, ‘आरक्षणाविषयी माझ्या पणजोबांच्या मतांविषयी मी तुमची क्षमा मागतो, आम्हाला क्षमा करा.’

२. सामाजिक न्यायामध्ये अपयशी म्हणून क्षमा मागणे आवश्यक !

काँग्रेसच्या ५० वर्षांच्या राज्यकाळात काँग्रेसने हिंदू समाजातील जातभावना वाढवल्या. जातींच्या आधारांवर पक्ष उभे राहिले. ‘हिंदूंनी संघटित होऊनही ते सदैव वेगवेगळ्या जातींत विभागलेले राहिले पाहिजेत’, हे इंग्रजांचे धोरण होते. याला ‘वसाहतवादी मानसिकता’ असे म्हणतात. काँग्रेसने या मानसिकतेचे तंतोतंत पालन केले आहे. मुसलमानांनी भारतीय समाजात एकरूप होऊनही त्यांची वेगळी ओळख कायम ठेवावी, यासाठी काँग्रेसची धोरणे आखली गेली. जम्मू-काश्मीरचे कलम ३७० (जम्मू-काश्मीरला विशेष राज्याचा दर्जा देणारे कलम) या मानसिकतेतून आले. सोमनाथ, अयोध्या, काशी, मथुरा या मंदिरांना विरोध या मानसिकतेतून झाला. समान नागरी कायद्याला विरोध या मानसिकतेतून झाला आणि त्यामुळे मुसलमान महिला बुरख्यात राहिल्या. ‘तीनदा तलाक’मध्ये (घटस्फोट) त्या फसल्या. ‘हलाला’सारखी भयानक प्रथा महिलांच्या नशिबी आली. (हलाला म्हणजे पहिल्या पतीने तलाक दिल्यावर परत त्याच्याशीच विवाह करायचा असेल, तर महिलेने अन्य कुणाशी तरी विवाह करून त्याच्याशी शारीरिक संबंध ठेवून नंतर त्याने तलाक दिल्यावर परत पहिल्या पतीशी विवाह करण्याची प्रथा.) सामाजिक न्याय निर्माण करण्यात आम्ही अपयशी झालो; म्हणून राहुल गांधी यांनी न्यायक्षमा यात्रा काढायला पाहिजे.

३. पंडित नेहरूंनी रामलल्लाची मूर्ती हटवण्याचा आदेश दिला यासाठी क्षमा मागायला हवी !

अयोध्येत रामजन्मस्थानावर भव्य श्रीराममंदिर उभे राहिले आहे. ‘रामजन्मभूमीवर श्रीराममंदिर अजिबात उभे रहाता कामा नये’, असे पंडित नेहरू यांचे मत होते. ‘ट्रायिस्ट विथ अयोध्या’ (लेखक : बलबीर पुंज) या पुस्तकाच्या पान ७४ वर पुढील लिखाण वाचायला मिळते, ‘पंडित नेहरू यांनी उत्तरप्रदेशचे तेव्हाचे मुख्यमंत्री पंडित गोविंद वल्लभ पंत आणि गृहमंत्री लाल बहादूर शास्त्री यांना जन्मस्थानावरील रामलल्लाच्या (प्रभु श्रीरामाचे बालक रूप) मूर्ती त्वरित हटवण्याच्या सूचना दिल्या. (२३ डिसेंबर १९४९ या दिवशी जन्मस्थानी मध्यरात्री रामलल्लाच्या मूर्ती प्रकटल्या. अब्दुल बरकत याने दिव्य प्रकाश आणि मूर्ती पाहिल्याची साक्ष दिली. मूर्तींचा हा संदर्भ आहे.)’

पंडित गोविंद वल्लभ पंत आणि पंडित नेहरू यांच्यातील पत्रव्यवहार या पुस्तकात वाचायला मिळेल. त्याचा सारांश एवढाच की, पंडित गोविंद वल्लभ पंत यांनी नेहरूंचा आदेश कार्यवाहीत आणला नाही. रामजन्मस्थानावर मंदिर बांधण्यास आणि रामलल्लाच्या मूर्ती हटवण्यास पणजोबांनी आदेश दिला, त्याविषयी राहुल गांधी यांनी भारतीय जनतेची क्षमा मागायला पाहिजे. आमच्याकडून घोर अन्याय झाला, त्या अन्याय निवारणार्थ यात्रा काढायला पाहिजे. आज जनतेला ऐतिहासिक न्याय पाहिजे आहे.

४. भारतियांना आर्थिक न्याय न दिल्याविषयी क्षमा मागा !

भारतीय राज्यघटनेच्या उद्देशात ‘आर्थिक न्याय’ असा विषय येतो. आर्थिक न्याय याचा अर्थ होतो, ‘गरिबी निर्मूलन, काम करू इच्छिणार्‍याला काम, सन्मानाने जगता येईल असे घर, शिक्षण आणि आरोग्य यांच्या सुविधा !’ काँग्रेस सरकारने काय केले ? काँग्रेसने गरिबांची संख्या वाढवली. भ्रष्टाचार्‍यांची फौज वाढवली, काही मासांपूर्वी काँग्रेसचे खासदार धीरज साहू यांच्याकडे घरी लपवलेले ३५१ कोटी रुपये सापडले. आयकर खात्याला नोटा मोजणारी यंत्रे आणून त्यांची मोजदाद करावी लागली. ‘नॅशनल हेरॉल्ड’च्या भ्रष्टाचारासंदर्भात सोनिया आणि राहुल गांधी यांची अंमलबजावणी संचालनालयाकडून चौकशी झालेली आहे. ‘बोफोर्स’ तोफांचा भ्रष्टाचार जुना झाला असला, तरी लोक विसरलेले नाहीत. काँग्रेसने वर्ष १९९० पर्यंत देशाला दिवाळखोरीच्या उंबरठ्यावर आणून ठेवले, तेव्हा कैक टन सोने गहाण ठेवून परकीय साहाय्य मिळवावे लागले. नेहरूंच्या काळी भारतीय अर्थव्यवस्थेचा विकासदर ३ टक्क्यांच्या आसपास होता. जगातील गरीब देशांच्या सूचीत भारताची गणना केली जात होती. आमच्या पिढीला अमेरिकन लाल गहू खावा लागत होता. ‘आम्ही आर्थिक न्याय निर्माण करू शकलो नाही, गरिबांना वंचित केले, दलित आणि जनजाती बांधवांना अतिशय वाईट स्थितीत ढकलले, यांविषयी राहुल गांधी यांनी भारतीय जनतेची क्षमा मागितली पाहिजे.

५. देशात घराणेशाहीची कीड लावल्याने ‘न्याय क्षमायात्रा’ काढावी !

राज्यघटनेच्या उद्देशातील न्यायाचा तिसरा शब्द आहे राजकीय न्याय ! राजकीय न्याय याचा अर्थ होतो, ‘राजकारणात सर्वांना समान संधी आणि घराणेशाहीचा अभाव !’ घराणेशाहीत लोकशाही बसत नाही. ब्रिटन, अमेरिका, फ्रान्स इत्यादी लोकशाही देशांत लोकशाही मार्गाने घराणे राज्य करत नाहीत. पंतप्रधानांचा मुलगा पंतप्रधान होत नसतो. काँग्रेसने ही घराणेशाही भारतात आणली. केंद्रात नेहरू-गांधी घराणे, काश्मीरमध्ये अब्दुल्ला घराणे, तमिळनाडूत करुणानिधी घराणे. ‘घराणेशाही ही लोकशाहीला लागलेली कीड आहे, ती आम्ही लावली’, म्हणून राहुल गांधी यांनी ‘न्याय क्षमायात्रा’ काढून जनतेची माफी मागायला पाहिजे.

६. आणीबाणीत केलेल्या अत्याचारांविषयी इंदिरा गांधींचे नातू राहुल यांनी क्षमा मागावी !

श्रीमती इंदिरा गांधी यांनी घराणेशाही वाचवण्यासाठी देशावर आणीबाणी लादली. सहस्रो नागरिकांना बेकायदेशीररित्या पकडून कारागृहात टाकले. मूलभूत अधिकार स्थगित केले. घटनेच्या कलम २१ प्रमाणे नागरिकांना जीवन आणि संपत्ती यांच्या सुरक्षेचा अधिकार देण्यात आलेला आहे, तो स्थगित करण्यात आला. आणीबाणीमध्ये घोर अत्याचार करण्यात आले. त्याविषयी इंदिरा गांधींनी कधी क्षमा मागितली नाही. नातू राहुलने तरी हे पाप मान्य करून जनतेची क्षमा मागितली पाहिजे.

– श्री. रमेश पतंगे

(साभार : साप्ताहिक ‘विवेक’, मराठी; ९.२.२०२४)