श्रीरामांवर टीका करणार्‍यांवर कडक कायदेशीर कारवाईसाठी ‘राम निंदाविरोधी कायदा’ व्हावा! – श्रीराम भक्तांची मागणी

वाराणसीतील हिंदु राष्ट्र-जागृती जाहीर सभेत ‘पूजास्थळे कायदा’ रहित करण्याची मागणी !

वाराणसी (उत्तरप्रदेश) : भगवान श्रीराम, श्रीराममंदिर, श्रीरामचरितमानस आदी श्रद्धास्थानांचा सातत्याने होणारा अपमान थांबवण्यासाठी ‘श्रीराम निंदाविरोधी कायदा’ त्वरित करण्यात यावा, तसेच भव्य श्रीराम मंदिराप्रमाणेच देशातील काशी, मथुरा, भोजशाळा, कुतुबमिनार आदी धार्मिक स्थळांमध्ये हिंदूंना प्रवेश करण्यामधील अडथळे दूर करण्यासाठी ‘पूजास्थळे कायदा १९९१’ (प्लेसेस ऑफ वर्शिप १९९१) हा कायदा त्वरित रहित करण्यात यावा, अशी मागणी हिंदु राष्ट्र-जागृतीमध्ये करण्यात आली. येथील शास्त्री घाटावर हिंदु जनजागृती समितीच्या वतीने आयोजित जाहीर सभेचे आयोजन करण्यात आले होते. जाहीर सभेच्या शेवटी राज्याचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथी,  गृहमंत्री आणि कायदा अन् न्याय मंत्री यांना येथील जिल्हा दंडाधिकारी यांच्यामाध्यमातून निवेदन देण्यात आले. या वेळी विविध हिंदु संघटना, संस्था यांचे पदाधिकारी, हिंदु जनजागृती समितीचे धर्मप्रसारक सद्गुरु नीलेश सिंगबाळ आणि समितीचे  श्री. राजन केशरी आदी उपस्थित होते

१. या सभेत सांगण्यात आले की, ‘पूजास्थळे कायदा १९९१’ नुसार वर्ष १९४७ पूर्वी कुणी हिंदु मंदिरांवर अतिक्रमण केले असेल, तर त्याच्या विरोधात न्यायालयात कोणत्याही प्रकारचा खटला प्रविष्ट (दाखल) किंवा आव्हान देता येत नाही. याउलट ‘वक्फ बोर्ड’ला कोणतीही भूमी किंवा मालमत्ता ‘वक्फ मालमत्ता’ म्हणून घोषित करण्याचा पूर्ण अधिकार देण्यात आला आहे. एक प्रकारे ‘मुसलमानांना फायदा आणि हिंदूंना कायदा’ असे धार्मिक पक्षपाती कायदे तत्कालीन काँग्रेस सरकारने केले होते. केंद्रातील मोदी सरकारने हे कायदे रद्द करावेत, अशी मागणी या वेळी करण्यात आली.

२. उत्तरप्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिळनाडू या राज्यांसह देशभरात ‘भगवान श्रीराम मांसाहार करायचे’ अशी अनेक आक्षेपार्ह आणि दुखावणारी विधाने सातत्याने केली जात आहेत. केवळ प्रभु श्रीरामच नव्हे, तर धार्मिक ग्रंथ श्रीरामचरितमानस जाळण्याची कृत्ये होत आहेत. श्रीराममंदिराच्या जागी बाबरी पुन्हा बांधण्याची स्वप्ने ओवैसी मुसलमानांना दाखवत आहेत. भगवान श्रीराम हे भारताचे पूजनीय देव आहेत. श्रीराममंदिरात श्रीराम विराजमान असतांना समाजातील कुणीही भगवान श्रीरामाचा अपमान करू नये, हे पाहणे प्रत्येकाचे कर्तव्य आहे. या कायद्याचे नाव ‘राम निंदाविरोधी कायदा’ असले तरी कोणत्याही देवतेचा अवमान होणार नाही, अशी तरतूद त्यात करण्यात यावी, अशी विनंती जाहीर सभेतून करण्यात आली.