मुंबई, १ जानेवारी (वार्ता.) – महाराष्ट्रातील सर्व भारतीय प्रशासकीय सेवेतील अधिकार्यांच्या (आय.ए.एस्.) वर्ष २०२३ मधील स्‍थावर मालमत्तेचा तपशील राज्यशासनाने मागवला आहे. ३१ जानेवारी २०२४ पर्यंत ही सर्व माहिती राज्‍यशासनाच्‍या सामान्‍य प्रशासन विभागाकडे सादर करावयाची आहे.
अखिल भारतीय सेवा (वर्तणूक) नियम, १९६८ मधील नियम क्रमांक १६ (२) मधील प्रावधानांनुसार भारतीय प्रशासकीय सेवेतील अधिकार्‍यांना प्रतिवर्षी त्‍यांच्‍या स्‍थावर मालमत्तेचा तपशील शासनाला सादर करणे बंधनकारक आहे. मालमत्तेची माहिती घेणे ही एक नियमितची प्रक्रिया आहे. प्रशासनात सेवा करतांना कोणत्‍याही अनुचित मार्गांनी संपत्ती गोळा करू नये, यासाठी प्रशासकीय सेवेतील अधिकार्‍यांकडून त्‍यांच्‍या मालमत्तेची अशा प्रकारे अधिकृत माहिती घेतली जाते. भारतीय प्रशासकीय सेवेतील अधिकार्‍यांप्रमाणे लोकशाहीत निवडणूक लढवणार्‍या प्रत्‍येक उमेदवारालाही त्‍यांच्‍या चल-अचल मालमत्तेची माहिती सरकारकडे जमा करणे बंधनकारक असते. लोकप्रतिनिधी किंवा प्रशासकीय अधिकारी यांनी अवैध मार्गाने संपत्ती गोळा केल्‍यास अंमलबजावणी संचालनालय, लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग, आर्थिक गुन्‍हे अन्‍वेषण विभाग आदी विविध अन्‍वेषण यंत्रणेद्वारे कारवाई करणे अपेक्षित असते.
हुतात्मा दिनानिमित्त मुख्यमंत्र्यांकडून हुतात्म्यांना आदरांजली !
मतदार केंद्रांच्या संख्येत वाढ करणे आदी उपाययोजना केल्यामुळे मतदानाच्या टक्केवारीत वाढ ! – एस्. चोक्कलिंगम्, मुख्य निवडणूक अधिकारी
दहावी-बारावीच्या परीक्षांचे अंतिम वेळापत्रक घोषित !
थोडक्यात महत्त्वाचे
सामूहिक ‘आमरण उपोषणा’च्या सिद्धतेला लागा ! – मनोज जरांगे यांचे मराठा समाजाला आवाहन
राज्यभरातील कारागृहात ७९ टक्के कच्चे बंदीवान !