सनातन प्रभात > Post Type > बातम्या > राज्यस्तरीय बातम्या > निजामकालीन नोंदींवरून मराठ्यांना कुणबी जातीचे आरक्षण लागू करण्यास सरकार सहमत !

निजामकालीन नोंदींवरून मराठ्यांना कुणबी जातीचे आरक्षण लागू करण्यास सरकार सहमत !

निवृत्त न्यायमूर्तींची समिती एका मासात कार्यपद्धत ठरवणार !

जालना – मराठवाड्यातील मराठा समाजाला ‘कुणबी’ प्रमाणपत्र देऊन ओबीसी आरक्षणाचा लाभ द्यावा, या मागणीसाठी जिल्ह्यातील अंतरवाली सराटी येथे आंदोलनकर्ते मनोज जरांगे पाटील हे बेमुदत उपोषणास बसले आहेत. त्यांनी सरकारकडे केलेल्या मागणीनुसार निजामकालीन वंशावळीत नोंद असणार्‍यांना कुणबी जातीचे प्रमाणपत्र देऊन आरक्षण देण्यास सरकार सहमत आहे. त्यासाठी उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायमूर्ती संदीप शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली ५ अधिकार्‍यांची समिती नेमण्यात आली आहे, अशी माहिती मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी ६ सप्टेंबर या दिवशी मंत्रीमंडळाच्या बैठकीनंतर दिली.

या समितीत सदस्य म्हणून महसूलचे अतिरिक्त मुख्य सचिव, विधी आणि न्याय विभागाचे प्रधान सचिव, तसेच संबंधित जिल्हाधिकारी यांचा समावेश असेल. संभाजीनगरचे विभागीय आयुक्त सदस्य सचिव असतील. ही समिती महसूल आणि शैक्षणिक नोंदी पडताळून कुणबी दाखले देण्यासाठी अशा प्रकरणांची वैधानिक पडताळणी करील, तसेच याविषयी कार्यपद्धत निश्‍चित करून १ मासात सरकारला अहवाल देईल. या प्रमाणपत्राच्या आधारे ओबीसीतून आरक्षणाचा लाभ मराठा समाजाला मिळू शकेल. सध्या तो केवळ विदर्भ, खान्देश आणि कोकण येथे मिळत आहे. अंतरवाली सराटी येथील ३ सहस्र ३३२ आंदोलकांवर चुकीच्या पद्धतीने प्रविष्ट केलेले गंभीर गुन्हे मागे घेण्याचे आश्‍वासनही सरकारने दिले आहे.

लेखी हमी आणि अध्यादेश निघाल्यावरच उपोषण मागे घेणार ! – मनोज जरांगे, आंदोलनकर्ते

मनोज जरांगे पाटील म्हणाले की, वंशावळीच्या आधारे ‘कुणबी’ नोंदीविषयी सरकारने अध्यादेश काढला आहे; मात्र अशी कागदपत्रे आमच्याकडे नसून मराठ्यांना सरसकट हा लाभ मिळवून देण्यासाठी समितीला मी सर्व पुरावे देईन. या आश्‍वासनातील एकही शब्द इकडे-तिकडे न करता लेखी हमी मिळावी. आंदोलकांवरील गुन्हे त्वरित मागे घ्यावेत. त्यानंतर सहकार्‍यांशी बोलून उपोषण मागे घेण्याचा निर्णय घेतला जाईल.

नूतन लेख