नवीन राष्ट्रीय शिक्षण धोरण प्रत्येक भारतीय भाषेला योग्य आदर आणि महत्त्व देणार ! – पंतप्रधान मोदी 

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी 

नवी देहली – नवीन राष्ट्रीय शिक्षण धोरण प्रत्येक भारतीय भाषेला योग्य आदर आणि महत्त्व देणार असून जे लोक स्वार्थासाठी भाषेच्या नावाखाली राजकारण करत आहेत, त्यांना त्यांचे दुकान बंद करावे लागेल, असे वक्तव्य पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केले. ते राष्ट्रीय शिक्षण धोरणाला देशात लागू करण्याला ३ वर्षे पूर्ण झाल्याच्या निमित्त येथे आयोजित एका कार्यक्रमात बोलत होते. ‘अखिल भारतीय शिक्षा समागम’ नावाचा हा दोन दिवसांचा कार्यक्रम देहलीतील प्रगती मैदानात भारत मंडपम् येथे चालू आहे. या वेळी पंतप्रधान म्हणाले की, विद्यार्थ्यांची पारख ही त्यांच्या क्षमतेऐवजी त्यांच्या भाषेवरून केली जात असून हा त्यांच्यावरील सर्वांत मोठा अन्याय होय.

पंतप्रधान मोदी यांनी मांडलेली महत्त्वपूर्ण सूत्रे !

१. मातृभाषेमध्ये शिक्षण देण्यातून भारतातील विद्यार्थ्यांना नव्या स्वरूपाचा न्याय दिला जात आहे. सामाजिक न्यायाच्या दिशेने हे एक महत्त्वपूर्ण पाऊल आहे.

२. अनेक विकसित देश त्यांच्या स्थानिक भाषांना महत्त्व देत असल्याने ते सर्वांत पुढे आहेत.

३. विविध युरोपीय देशांत त्यांच्या स्थानिक भाषांचा उपयोग केला जातो. असे असले, तरी भारतात मात्र अनेक प्रस्थापित स्थानिक भाषा असतांनाही त्यांमध्ये संभाषण करण्याला मागासलेपणाची खूण समजले जाते. तसेच ज्यांना इंग्रजीत बोलता येत नाही, त्यांच्याकडे दुर्लक्ष केले जाते. त्यांच्या बुद्धीमत्तेला मान्यता मिळत नाही. याचा ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांवर सर्वाधिक विपरीत परिणाम होत आहे.

४. भारत आता ही विचारसरणी त्यागत आहे. मीसुद्धा संयुक्त राष्ट्रांना संबोधित करतांना भारतीय भाषेचाच उपयोग करतो.

५. आता सामाजिक शास्त्रांपासून अभियांत्रिकीचे विषयही भारतीय भाषांमध्ये शिकवले जातील. जेव्हा विद्यार्थ्यांमध्ये त्यांच्या भाषेविषयी आत्मविश्वास असतो, तेव्हा त्यांच्यातील कौशल्य आणि प्रतिभा कोणत्याही मर्यादेविना विकसित होतात.

६. भारताला संशोधन आणि नवीन तंत्रज्ञानाचे जागतिक केंद्र बनवण्याच्या उद्देशाने राष्ट्रीय शिक्षण धोरण अवलंबण्यात येत असून यामध्ये पारंपरिक ज्ञानाच्या पद्धती अन् भविष्यातील तंत्रज्ञान यांना समान महत्त्व देण्यात आले आहे.

अनेक देशांकडून त्यांच्या शहरांमध्ये ‘आयआयटी’ची स्थापना करण्याची मागणी ! – पंतप्रधान

जग भारताकडे आशास्थान म्हणून पहात आहे. अनेक देश त्यांच्या शहरांमध्ये ‘भारतीय तंत्रज्ञान संस्थान’ (आयआयटी) यांची स्थापना करण्यासाठी भारताला विनंती करत आहेत. दोन आयआयटीजची स्थापना टांझानिया आणि संयुक्त अरब अमिरात येथे झाली असून त्यांचे कार्य लवकरच चालू होईल. अनेक जागतिक विश्वविद्यालयांना भारतामध्येही त्यांच्या शाखा चालू करायच्या आहेत, असेही पंतप्रधान मोदी या वेळी म्हणाले.