‘जी-२० मध्ये सध्या १९ देश आणि युरोपीय महासंघ असे सदस्य देश आहेत. श्रीनगरमधील बैठकीला यांपैकी एकूण १६ देश आणि युरोपीय महासंघ उपस्थित राहिले. ‘जी-२०’ संघटनेच्या कार्यगटांच्या जितक्या बैठका गेल्या काही काळात पार पडल्या आहेत, त्यांपेक्षा सर्वाधिक सदस्य श्रीनगरमधील बैठकीला उपस्थित होते. सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे अमेरिका, रशिया, इंग्लंड, फ्रान्स आणि चीन या सुरक्षा परिषदेच्या ५ कायम सदस्यांपैकी चीन वगळता ४ कायम सदस्य देशांचे प्रतिनिधी या बैठकीला उपस्थित राहिले. त्यामुळे ही बैठक अभूतपूर्व यशस्वी ठरली, असे म्हणावे लागेल. पाकिस्तान आणि चीन यांच्यासाठी ही घडामोड एक सणसणीत चपराक ठरणारी आहे.
१. ‘जी-२०’चे अध्यक्षपद मिळाल्यापासून भारतात विविध बैठकांचे यशस्वी आयोजन
‘जी-२०’चे अध्यक्षपद भारताकडे आल्यानंतर ते खर्या अर्थाने साजरे करण्याचा निर्णय केंद्र सरकारकडून घेण्यात आला आहे. या साजरीकरणाला प्रदर्शनाचा थाट नसून एक प्रकारची चळवळ म्हणून याकडे पाहिले जात आहे. यामध्ये ‘देशातील सर्व लोकांचा सहभाग असावा, ‘जी-२०’ ही संघटना नेमकी काय आहे ? तिचे महत्त्व काय आहे ? इथपासून ते भारताकडे आलेल्या अध्यक्षपदाचा नेमका काय परिणाम होणार आहे ? याची माहिती लोकांना व्हावी’, ही प्रामुख्याने उद्दिष्टे ठेवण्यात आली आहेत. या लोकसहभागातून खर्या अर्थाने परराष्ट्र धोरणाचे लोकशाहीकरण व्हावे, ही यामागची भूमिका आहे. त्यानुसार भारतातील विविध शहरांमधून २५० बैठकांचे आयोजन करण्यात येत असून त्या अतिशय उत्साहात पार पडत आहेत.
२. जम्मू-काश्मीरमध्ये ‘जी-२०’च्या पर्यटन कार्यगटाची बैठक पार पडल्याने शांततेचे वारे वाहू लागल्याचे स्पष्ट संकेत
या सर्व बैठकांमधील एक महत्त्वाची बैठक अलीकडेच जम्मू-काश्मीरमधील श्रीनगर येथे पार पडली. ही बैठक ‘जी-२०’ संघटनेच्या पर्यटन कृतीगटाची होती. ती अनेक अर्थांनी महत्त्वाची ठरली. याचे एक कारण म्हणजे पर्यटन आणि जम्मू-काश्मीर यांचे असलेले घट्ट नाते. किंबहुना जम्मू-काश्मीरचे बहुतांश अर्थकारण पर्यटनावर विसंबलेले आहे. जम्मू-काश्मीर हे ‘पृथ्वीवरील नंदनवन’ म्हणून ओळखले जाते. काश्मीरच्या निसर्गसौंदर्याचे अप्रुप जगभरातील पर्यटकांना नेहमीच राहिले आहे. प्रतिवर्षी जगभरातून भारतात येणारे पर्यटक काश्मीरला भेट देत असतात. तथापि काही वर्षांपूर्वी जम्मू-काश्मीर हे आतंकवादी हिंसाचारामुळे जगभरात ओळखले जाऊ लागले. पाकिस्तान पुरस्कृत आतंकवादी संघटनांनी या नंदनवनात राष्ट्रद्वेषाची विषारी पेरणी केली आणि तेथील शांततेला ग्रहण लागले. प्रदीर्घ काळ या आतंकवादाविरुद्धचा लढा चालू राहिला. वर्ष २०१४ मध्ये केंद्रात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार आल्यानंतर काश्मीरमधील शांततेकडे गांभीर्याने पहातांनाच काश्मीरच्या एकूणच प्रश्नाला एक वेगळा दृष्टीकोन देण्यात आला. यामध्ये प्रामुख्याने लष्कराला निर्णयाधिकार देण्यात आले. दुसरीकडे वर्ष २०१९ मध्ये कलम ३७० (जम्मू-काश्मीरला विशेष राज्याचा दर्जा देणारे कलम) आणि ३५ अ रहित करून केंद्र सरकारने ‘मास्टरस्ट्रोक’ (अतिशय कुशल आणि वेळेवर केलेली कृती) दिला. भारतीय लष्करानेही ‘मिशन ऑलआऊट’ (आतंकवादमुक्त अभियान) राबवून जम्मू-काश्मीरमधील आतंकवाद्यांच्या मुसक्या आवळल्या. ‘एन्.आय.ए. (राष्ट्रीय अन्वेषण यंत्रणा)’ यांसारख्या संस्थांनी काश्मीरमधील फुटीरतावाद्यांच्या आर्थिक नाड्या आवळल्या. या सर्वांचे सुपरिणाम आज स्पष्टपणे दिसून येत आहेत.
गेल्या ४ वर्षांमध्ये काश्मीरमधील हिंसाचाराचे प्रमाण लक्षणीयरित्या घटले आहे. काश्मीर पालटत आहे. या पालटांवर शिक्कामोर्तब करण्याचे काम ‘जी-२०’च्या पर्यटन कार्यगटाच्या बैठकीने केले आहे. काही वर्षांपूर्वी अशा प्रकारच्या बैठकीचे आयोजन करण्याचा विचारही कुणी केला नसता; परंतु विद्यमान केंद्र सरकारने केवळ विचारच केला नाही, तर तो प्रत्यक्ष कार्यवाहीत आणून यशस्वीपणे त्याला मूर्त रूप दिले. यातून केंद्र सरकारच्या नियोजनकौशल्याची आणि निर्धाराची चुणूक जगाला दिसून आली आहे. एकेकाळी आतंकवादी हिंसाचारामुळे जगभरात अशांत, असुरक्षित क्षेत्र म्हणून ओळखल्या गेलेल्या काश्मीरमध्ये जगातील सर्वांत मोठ्या आंतरराष्ट्रीय संघटनेची बैठक सुरळीत आणि सुखरूप पार पडणे, यातून संपूर्ण जगाला एक संदेश गेला आहे. या प्रदेशात शांततेचे वारे वाहू लागल्याचे स्पष्ट संकेत या बैठकीच्या यशामुळे मिळाले आहेत. या परिषदेचे दूरगामी सकारात्मक परिणाम येत्या काळात काश्मीरमध्ये दिसून येणार आहेत. काश्मीर हे तेथील हस्तकलेसाठी (हँडक्राफ्ट) जगभर प्रसिद्ध आहे. त्यामुळे जम्मू-काश्मीर प्रशासनाने ‘जी-२०’ बैठकीसाठी ‘क्राफ्ट’ बाजाराचेही आयोजन केले होते. यामध्ये फक्त ‘हँडक्राफ्ट’ वस्तूंच्या प्रदर्शनासह या वस्तू कशा बनवल्या जातात ? याचेही आयोजन करण्यात आले. यामध्ये काश्मिरी शाल आणि कालीन यांसह माचिस अन् तांब्याच्या वस्तूंचेही प्रदर्शन मांडले होते.
३. पाकिस्तानकडून आतंकवादी आक्रमणाची शक्यता असतांना पर्यटन कृतीगटाची बैठक निर्धोकपणे पार पडणे
काश्मीरमधील या बैठकीच्या आयोजनामध्ये प्रचंड मोठी जोखीमही होती; कारण पाकिस्तानने प्रारंभीपासूनच या बैठकीला विरोध दर्शवला होता. पाकिस्तानने २ पद्धतींनी ही बैठक अयशस्वी करण्याचा विडा उचलला होता. एक म्हणजे जम्मू-काश्मीरमध्ये सक्रीय राहिलेल्या आतंकवादी संघटनांच्या माध्यमातून या बैठकीच्या आयोजन स्थळांच्या जवळ आतंकवादी आक्रमणे घडवून आणण्याचा पाकचा डाव होता. या बैठकीमध्ये सुरक्षेच्या संदर्भात एक छोटीशी चूकही देशाची प्रतिमा आणि विश्वासार्हता यांसाठी धोक्याची ठरणारी होती. त्यामुळे या बैठकीच्या सुरक्षेसाठी श्रीनगरमध्ये ‘स्पेशल फोर्सेस’चे ‘मार्कोस कमांडो’ तैनात करण्यात आले होते. ‘मार्कोस’ हे भारतीय नौदलाचे ‘स्पेशल मरीन कमांडो’ आहेत. हे कमांडो अत्यंत वाईटातील वाईट परिस्थिती हाताळण्यात निष्णात असल्याचे मानले जाते. शत्रूच्या योजना अगदी क्षणार्धात धुळीस मिळवण्याची त्यांची क्षमता आहे. लष्कर आणि गुप्तचर यंत्रणा यांच्या प्रयत्नांमुळे ‘जी-२०’च्या पर्यटन कृतीगटाची बैठक निर्धोकपणे पार पडली.
४. पाकची दबावशाही मोडून भारताने काश्मीरमध्ये अत्यंत यशस्वीपणे बैठक पार पाडणे
पाकिस्तानने दुसर्या टप्प्यावर सर्व इस्लामी देशांना आणि त्याच्या मित्र देशांना या बैठकीवर बहिष्कार टाकण्याचे आवाहन केले होते. ‘काश्मीर हा वादग्रस्त भूभाग असून तेथे अल्पसंख्यांकांच्या मानवाधिकारांचे उल्लंघन होत आहे, तेथे लष्कराची दबावशाही चालू आहे’, अशा प्रकारचा अपप्रचार करून तेथे न जाण्याचे आवाहन केले होते. पाकिस्तानच्या या भूमिकेला त्याचा सदासर्वकाळ मित्र असणार्या चीनने दुजोरा दिला. चीननेही ही बैठक यशस्वी होऊ नये, यासाठी प्रचंड प्रयत्न केले आणि त्यासाठी प्रचंड शक्तीही पणाला लावली. त्यामुळे ही बैठक नियोजित वेळेत यशस्वीपणे पार पाडणे, हे भारतासाठी पुष्कळ मोठे आव्हान होते. हे आव्हान पेलून भारताने ही बैठक अत्यंत यशस्वीपणे पार पाडली.
५. भारताने मुत्सद्देगिरीद्वारे पाकिस्तान आणि चीन यांना दिलेला स्पष्ट संदेश
श्रीनगरपूर्वी लडाखमध्ये आणि अरुणाचल प्रदेशात पार पडलेल्या ‘जी-२०’च्या बैठकांवरही चीनने आक्षेप घेतला होता; परंतु भारताने चीनच्या आक्षेपांकडे दुर्लक्ष करून ‘भारताला तिच्या सार्वभौमत्व असणार्या भूमीमध्ये आयोजन करण्यापासून कुणीही अडवू शकत नाही’, असा स्पष्ट संदेश या बैठकीतून दिला आहे. तसेच ‘जम्मू-काश्मीर हा भारताचा अविभाज्य भाग आहे. तो वादग्रस्त नाही. पाकिस्तान स्वार्थासाठी काश्मीर प्रश्नाचे आंतरराष्ट्रीयीकरण करण्याचा प्रयत्न करत आहे, जेणेकरून इतर देशांनी तेथे हस्तक्षेप करावा’, या भारताच्या भूमिकेला ‘जी-२०’च्या १७ सदस्यांनी मान्यता दिली आहे, हेही या बैठकीने स्पष्ट केले आहे. यापूर्वी अशा प्रकारच्या आंतरराष्ट्रीय संघटनांचे प्रतिनिधी जम्मू-काश्मीरला भेट देणे टाळायचे; परंतु यंदा तसे घडले नाही. यातून भारताची मुत्सद्देगिरी आणि परराष्ट्र धोरण यशस्वी ठरले आहे.
६. इस्लामी देशांना साहाय्य करूनही त्यांनी पाकच्या दबावामुळे ‘जी-२०’ बैठकीला अनुपस्थित रहाणे
काश्मीरसंदर्भातील भारताच्या पारंपरिक भूमिकेला मिळालेला पाठिंबा हा पाकिस्तान आणि चीन यांना दिलेला जबरदस्त तडाखा आहे. इतकेच नव्हे, तर पाकिस्तानच्या आवाहनावरून या बैठकीला सहभागी न होणार्या देशांसाठीही ही घडामोड चपराक देणारी ठरली. बैठकीला अनुपस्थित राहिलेल्यांमध्ये सौदी अरेबिया, ओमान, इजिप्त, तुर्की आणि संयुक्त अरब आमिराती यांचा समावेश होता. यापैकी संयुक्त अरब आमिरातीची अनुपस्थिती चिंताजनक आहे; कारण या देशाशी भारताचे संबंध गेल्या काही वर्षांत घनिष्ठ झाले आहेत. सौदी अरेबियाच्या संबंधांमध्येही लक्षणीय सुधारणा झाली आहे. सुदानमध्ये अडकलेल्या भारतियांना सोडवून आणण्याच्या मोहिमेमध्ये (‘रेस्क्यू ऑपरेशन’मध्ये) सौदीने केलेले साहाय्य याची प्रचीती देणारे ठरले. असे असतांना या देशांनी पाकिस्तानच्या दबावामध्ये फसून या परिषदेला अनुपस्थित रहाणे, हे काहीसे न पटणारे आहे.
तुर्कस्तानचा विचार करता नुकत्याच झालेल्या या देशातील शक्तीशाली भूकंपानंतर सर्वांत प्रथम भारताने साहाय्याचा हात पुढे केला आणि अत्यंत नियोजनबद्धरित्या साहाय्य कार्य राबवले. वास्तविक जम्मू-काश्मीरमधील कलम ३७० रहित केल्यानंतर भारताला विरोध करणारा पाकनंतरचा सर्वांत पहिला देश तुर्कस्तान होता. आजवर काश्मीरच्या सुत्रावरून अनेक संघटनांमध्येही हा देश भारताच्या विरोधात उभा राहिला आहे; पण भारताने कसलाही दुराग्रह किंवा पूर्वग्रहदूषित मानसिकता न ठेवता मानवतेच्या नात्याने या राष्ट्राला साहाय्य केले होते. असे असूनही तुर्कस्तान या बैठकीला अनुपस्थित राहिला. अर्थात् अशा राष्ट्रांचा पाया हाच मुळी भारतविरोधी आधारलेला आहे; पण या बैठकीच्या यशामुळे एकूणच आंतरराष्ट्रीय समुदायाचा भारत आणि काश्मीर यांच्याकडे पहाण्याचा दृष्टीकोन पालटण्यास साहाय्य होणार आहे, हे निश्चित ! काही मासांपूर्वी काश्मीरमध्ये चित्रपटगृहे चालू झाली होती. त्यानंतर पार पडलेल्या या बैठकीने काश्मीरमध्ये येत्या काळात विकासाचे वारे वहाण्यास प्रारंभ होणार असल्याचे स्पष्ट संकेत दिले आहेत.
लेखक : डॉ. शैलेंद्र देवळाणकर, परराष्ट्र धोरण विश्लेषक
(साभार : साप्ताहिक ‘विवेक’ आणि फेसबुक, ६.६.२०२३)