काश्मीरपेक्षाही बंगालची भयावह स्थिती !

बंगालच्या सत्तेची सूत्रे तिसर्‍यांदा तृणमूल काँग्रेसच्या नेत्या ममता बॅनर्जी यांच्याकडे आल्यापासून राज्यात धर्मांध आणि त्यांचे पक्ष कार्यकर्ते यांचा नंगानाच चालू झाला आहे. सलग ३ वेळा मुख्यमंत्री झाल्यानंतर ममता बॅनर्जी यांच्या वागण्यात सहिष्णुता, नम्रता आणि सौजन्य आलेले नाही. उलट त्या अधिकच आक्रस्ताळ्या होत चालल्या आहेत, असे म्हटले, तर ते वावगे ठरणार नाही. दिशाहीन आक्रमकता म्हणजे ‘ब्रेक’ नसलेली गाडी; जी केव्हा अपघात करील, ते सांगता येत नाही. तशीच दिशाहीन आक्रमकता नेत्याला लाभदायी होण्याऐवजी हानीकारक ठरते. नुकताच बंगालमध्ये पंचायत निवडणुकीसाठी उमेदवारी अर्ज भरण्याच्या शेवटच्या दिवशी जो हिंसाचार झाला, तो अतिशय लाजिरवाणा आणि लोकशाही प्रक्रियेला काळिमा फासणारा होता. तृणमूल काँग्रेस आणि ‘इंडियन सेक्युलर फ्रंट’ यांच्या कार्यकर्त्यांमध्ये झालेल्या रक्तरंजित संघर्षात किमान २ जणांचा मृत्यू झाला, तर अन्य अनेक जण घायाळ झाले. कायदा आणि सुव्यवस्था राखणे, हे राज्य सरकारचे दायित्व आहे; पण पंचायत निवडणुकांच्या तोंडावर राज्यात जो हिंसाचार उफाळला, तो पहाता ममता बॅनर्जींचे सरकार अपयशी ठरले, असे खेदाने म्हणावे लागेल.

बंगालची हिंसाचाराची पार्श्वभूमी

बंगालचा यापूर्वीचा इतिहास पाहिला असता तेथे हिंसेचे राजकारण नवीन नाही. पूर्वी या राज्यामध्ये मोर्चे, गोळीबार, बाँबफेक, दगडफेक, सार्वजनिक मालमत्तेची हानी या गोष्टी सरसकट होत होत्या. वर्ष १९६५ नंतरच्या दशकामध्ये बंगालला एवढ्या मोठ्या संख्येने युवकांचा असंतोष भडकला होता की, त्यामध्ये हातबाँबचा वापर हा अगदी सहज आणि नित्याचा झाला होता. याच सुमारास बंगालच्या उत्तर भागातील नक्षलबारी या गावातून नक्षलवादी चळवळीचा प्रारंभ झाला. या प्रारंभापासून वर्ष १९७२ पर्यंत बंगाल हे राज्य अक्षरशः जळत होते; मात्र वर्ष १९७२ मध्ये काँग्रेसचे तेव्हाचे मुख्यमंत्री सिद्धार्थ शंकर रे यांनी हा असंतोष एवढा प्रभावीपणे हाताळला की, नंतर नक्षलवाद्यांनी कधी डोके वर काढले नाही. काँग्रेसची सत्ता जाऊन डाव्या आघाडीच्या हाती सत्ता आली. या काळात पुन्हा एकदा बंगालने हिंसाचाराचा आगडोंब अनुभवला. ३ दशके डाव्या आघाडीची सत्ता होती. ती संपवून तृणमूल काँग्रेसच्या हाती सत्ता जाण्याच्या काळातही पुन्हा एकदा हिंसक घटनांनी सारे वातावरण भरून गेले. या सततच्या हिंसाचारामुळे बंगाल हे राज्य मधली २५ वर्षे वगळता सतत धुमसत राहिले होते. ममता बॅनर्जी मुख्यमंत्री झाल्यापासून राज्यात सतत हिंसाचार, दंगली, मुसलमानांचे लांगूलचालन, हिंदूंना मारहाण, हिंदूंचे सण आणि उत्सव साजरे करण्यास आडकाठी वा मनाई करणे अशा अनेक गोष्टी होत असल्याने हिंदूंचा तृणमूल काँग्रेसवरील विश्वास उडाला आहे.

ममतांचा मनमानी कारभार

सद्यःस्थितीत ममता बॅनर्जींचे पोलीस राज्यात कायदा आणि सुव्यवस्था राखण्याऐवजी एकांगी कारवाई करत हिंसाचाराच्या आगीत तेल ओतत आहेत. ‘पोलीस राज्यातील कायदा सुव्यवस्था राखत पंचायत निवडणुका शांततापूर्ण वातावरणात पार पाडू शकतील’, यावर बंगाल उच्च न्यायालयाचाही विश्वास राहिलेला नाही. बंगाल उच्च न्यायालयाने राज्यात केंद्रीय सुरक्षा दले तैनात करण्याची आवश्यकता व्यक्त केली आहे. एवढेच नाही, तर यासाठी ‘राज्य सरकारने केंद्र सरकारकडे केंद्रीय सुरक्षा दलांची मागणी करावी’, असे सूचनावजा निर्देशही दिले आहेत. उच्च न्यायालयाच्या या निर्देशाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्याची सिद्धता ममता बॅनर्जी करत आहेत.

सर्व काही मतपेढीसाठी !

‘निवडणुकीच्या काळात केंद्रीय सुरक्षा दले तैनात केली नाहीत, तर राज्यात रक्ताच्या नद्या वहातील’, असे भाजपने म्हटले आहे. आता त्याच दिशेने या राज्याची वाटचाल चालू आहे. गेल्या काही वर्षांपासून राज्यातील भाजप नेते आणि कार्यकर्ते यांच्याविरुद्ध तृणमूलच्या कार्यकर्त्यांचा जो हिंसाचार चालू आहे, तो पहाता आपण एखाद्या लोकशाहीप्रधान राज्यात आहोत का ? याविषयी शंका येते. केवळ भाजप नेते आणि कार्यकर्ते नव्हे, तर राज्यातील सर्वसामान्य अन् गोरगरीब जनतेवरही तृणमूलचे कार्यकर्ते अत्याचार करत आहेत. महत्त्वाचे म्हणजे तृणमूलच्या अशा गुंडांना रोखण्याऐवजी ममता बॅनर्जींचे पोलीस त्यांची पाठराखण करतात; त्यांना संरक्षण देतात, यापेक्षा दुर्दैव ते काय ? ममता बॅनर्जी यांनी तृणमूलचे गुंड आणि पोलीस यांच्या साहाय्याने राज्यातील आतापर्यंतच्या निवडणुका जिंकल्या आहेत. त्यामुळेच प्रत्येक लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीपूर्वी राज्यात मोठ्या प्रमाणात हिंसाचार उफाळून येतो. एकूणच हिंसाचाराच्या घटना पहाता बंगाल भारतात आहे कि पाकिस्तानात ? अशी शंका येते. तृणमूल काँग्रेसला राज्य पोलिसांच्या साहाय्याने निवडणुकीत वाट्टेल ते अपप्रकार करता येतात, बनावट मतदान घडवून आणता येते. यासाठी ममता बॅनर्जी यांनी बांगलादेशी घुसखोरांची मोठी ‘व्होट बँक’ (मतपेढी) सिद्ध करून ठेवलीच आहे. निवडणुकीच्या वेळी राज्यात केंद्रीय सुरक्षा दले तैनात झाली, तर तृणमूल काँग्रेसच्या गुंडांना असे अपप्रकार करता येणार नाहीत. ममता बॅनर्जी यांनी बंगालची स्थिती जम्मू-काश्मीरपेक्षाही भयावह करून ठेवली आहे. जम्मू-काश्मीरमधील अशांततेला पाकिस्तान कारणीभूत होता, तर आता बंगालमधील अराजक स्थितीला बांगलादेशी घुसखोर उत्तरदायी आहेत. कलम ३७० रहित केल्यानंतर जम्मू-काश्मीरमधील परिस्थिती नियंत्रणात आली आहे; मात्र बंगालमधील परिस्थिती नियंत्रणात आणण्यासाठी राज्यातील बांगलादेशी घुसखोरांची घुसखोरी रोखावी लागेल. ममता बॅनर्जींचे प्राण या बांगलादेशी घुसखोरांमध्ये अडकले आहेत; कारण मुसलमान आणि घुसखोर हे ‘व्होट बँक’त आहेत. त्यामुळे ममता बॅनर्जींचे सरकार विसर्जित करून राज्यात राष्ट्रपती राजवट लावावी, हाच एक पर्याय उरलेला आहे; कारण ‘लाथों के भूत बातों से नही मानते’, असेच म्हणावे लागेल.