
कोल्हापूर – वर्ष २०१३ मध्ये गणेशोत्सव विसर्जन मिरवणुकीच्या कालावधीत प्रविष्ट झालेल्या खटल्यातून राज्य नियोजन मंडळाचे कार्यकारी अध्यक्ष श्री. राजेश क्षीरसागर, शिवसेना पदाधिकारी आणि खंडोबा तालीमेचे कार्यकर्ते यांची जिल्हा आणि सत्र न्यायालयाने सबळ पुराव्याअभावी निर्दाेष मुक्तता केली. यानंतर जिल्हा सत्र न्यायालयाच्या आवारात या खटल्यातील कार्यकर्त्यांनी एकमेकांना पेढे भरवून आनंद व्यक्त केला. या प्रसंगी खटल्याचे कामकाज पाहाणारे अधिवक्ता धनंजय पठाडे आणि अधिवक्ता महांतेश कोले यांचे श्री. राजेश क्षीरसागर अन् कार्यकर्ते यांनी पुष्पगुच्छ देवूनऊन अभिनंदन केले.
१. वर्ष २०१३ च्या गणेशोत्सव विसर्जन मिरवणुकीत पोलीस प्रशासनाकडून मंडळाच्या कार्यकर्त्यांवर अरेरावी, दडपशाहीच्या घटना चालू होत्या. रात्री खंडोबा तालमीची मिरवणूक शिवसेनेच्या पान- सुपारी मंडपासमोर आल्यानंतर पोलीस दलाकडून तत्कालीन अतिरिक्त जिल्हा पोलीस अधिक्षक ज्योतीप्रियासिंगह आणि करवीर विभागीय पोलीस अधिकारी वैशाली माने यांच्या आदेशाने अचानक लाठीचार्जमार करण्यात आले.ा.
२. या लाठीचार्जमाराच्या विरोधात रस्त्यावर उतरलेल्या श्री. राजेश क्षीरसागर यांच्यासह शिवसेनेच्या कार्यकर्त्यांवरही बेछूट लाठीचार्जीमार करून त्यांना घायाळ करण्यात आले होते. या वेळी श्री. राजेश क्षीरसागर यांच्यासह अन्य कार्यकर्त्यांवर विनयभंगासारखी कलमे लावून गुन्हा नोंद करून २० दिवस कारागृहात डांबले होते.
३. या संदर्भात श्री. राजेश क्षीरसागर म्हणाले, ‘‘परराज्यातील काही मुजोर पोलीस अधिकारी हे महाराष्ट्रातील जनतेला कवडीमोल समजतात. श्रीमती ज्योतीप्रियासिंगह यांनी लाठीहल्लामार करून कार्यकर्त्यांना गंभीर घायाळ केले आणि माझ्यासह शिवसेना पदाधिकारी, खंडोबा तालमीच्या कार्यकर्त्यांवर विनयभंगा सारखे खोटे गुन्हे नोंद केले. या संदर्भात श्री. राजेश मी सभागृहात आवाज उठवून पोलीस अधिकार्यांची मुजोरी सभागृहाच्या निदर्शनास आणून दिली होती. न्यायाच्या मंदिरात ‘देर हे लेकीन अंधेर नही’, याचा प्रत्यय पुन्हा आला.’’
या प्रसंगी सर्वश्री जयवंत हारुगले, उदय भोसले, रमेश खाडे, सुनील जाधव, तुकाराम साळोखे, खंडोबा तालमीचे चंद्रकांत सूर्यवंशी, राजेंद्र चव्हाण, महेश चौगले, दिलीप सूर्यवंशी यांसह खटल्यातील अन्य कार्यकर्ते उपस्थित होते.
मडगाव येथे दिवसाढवळ्या डॉक्टरचे अपहरण
मोपा येथील ‘फॉर्म्युला रेसिंग’ स्पर्धेसाठी वीजदेयकात २ कोटी रुपयांची सवलत
राष्ट्रपतींना पाठवायचे निवेदन साहित्यिकांकडून मराठी राजभाषा निर्धार समितीकडे सुपुर्द
सर्वाेच्च न्यायालयाचा निवाडा होईपर्यंत कळसा-भंडुरा प्रकल्पांना वन मंत्रालयाची संमती मिळणार नाही !
युवकांनी अपप्रचाराला बळी न पडता स्वतःच्या उज्ज्वल भवितव्याकडे लक्ष द्यावे ! – डॉ. प्रमोद सावंत, मुख्यमंत्री
डहाणू ते जव्हारपर्यंतची २१ सहस्र २२ झाडे तोडण्याची न्यायालयाची अनुमती !