पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी उल्लेख केलेले अनुच्‍छेद ३५६ (राष्‍ट्रपती राजवट) काय आहे ?

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ९ फेब्रुवारी या दिवशी संसदेत केलेल्‍या भाषणात काँग्रेसवर सडकून टीका केली. या वेळी त्‍यांनी दिवंगत माजी पंतप्रधान इंदिरा गांधी आणि पंडित नेहरू यांचाही उल्लेख केला. तसेच ‘इंदिरा गांधींनी अनुच्‍छेद ३५६ चा किमान ५० वेळा दुरुपयोग केला. या कलमाचा उपयोग ९० राज्‍य सरकारे पाडण्‍यासाठी करण्‍यात आला’, असेही पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी म्‍हटले आहे.

ते म्‍हणाले, ‘‘जरा इतिहासात डोकावून बघा की, तो कुठला पक्ष होता की, ज्‍या पक्षाने सत्तेवर असतांना अनुच्‍छेद ३५६ चा सर्वाधिक दुरुपयोग केला. निवडून आलेले सरकार पाडण्‍यासाठी ९० वेळा त्‍यांनी हे कलम वापरले. केरळमध्‍ये आज लोक अशाच लोकांसह उभे आहेत. केरळमध्‍ये डाव्‍यांचे सरकार आले; पण पंडित नेहरूंना डावे पसंत नव्‍हते. त्‍यामुळे त्‍यांना घरी धाडण्‍यात आले होते.’’

१. अनुच्‍छेद ३५६ काय आहे ?

राज्‍यघटनेतील अनुच्‍छेद ३५६ हे असे कलम आहे की, ज्‍यानुसार राज्‍यात घटनात्‍मक पेच उभा राहिल्‍यास ‘राष्‍ट्रपती शासन (राजवट)’ लावता येण्‍याचे प्रावधान आहे. जर राज्‍यपालांनी राष्‍ट्रपतींना अहवाल पाठवला की, ‘राज्‍यातील राजकीय परिस्‍थिती अस्‍थिर आहे’, तर त्‍या अहवालावर राष्‍ट्रपती मोठा निर्णय घेऊ शकतात. सरकार लोकशाही नियमांनुसार चालत नसेल, तर हा निर्णय घेता येतो. राज्‍यपालांनी केलेल्‍या शिफारशीनंतर आणि पाठवलेल्‍या अहवालानंतर अनुच्‍छेद ३५६ चा वापर करून राष्‍ट्रपती त्‍या राज्‍यात ‘राष्‍ट्रपती राजवट’ लावू शकतात.

२. पहिल्‍यांदा कधी वापरले अनुच्‍छेद ३५६ ?

वर्ष १९५१ मध्‍ये पहिल्‍यांदा अनुच्‍छेद ३५६ चा उपयोग करण्‍यात आला होता. यानंतर या अनुच्‍छेदाचा बर्‍याच वेळा चुकीचा वापर करण्‍यात आला; मात्र सर्वोच्‍च न्‍यायालयाने वर्ष १९९४ मध्‍ये ‘एस्.आर्. बोम्‍मई विरुद्ध भारत संघ’ या प्रकरणात जो निर्णय दिला, त्‍या वेळी राष्‍ट्रपती राजवट लावण्‍यासाठी काही कठोर नियमावलींचे प्रावधान केले.

३. राष्‍ट्रपती राजवट कधी आणली जाते ?

अ. राज्‍याच्‍या राज्‍यपालांनी जर असा निर्णय दिला की, मुख्‍यमंत्री निवड वेळेत केली जात नाही किंवा निर्धारित वेळेत मुख्‍यमंत्री निवडण्‍यास अडचणी येत आहेत, अशा वेळी राष्‍ट्रपती राजवट लावता येते.

आ. जेव्‍हा अनेक पक्षांची युती किंवा आघाडी तुटते आणि सरकार अल्‍पमतात येते, तेव्‍हा एका विशिष्‍ट कालावधीत बहुमत सिद्ध करता आले नाही, तर राष्‍ट्रपती राजवट लावता येते.

इ. विधीमंडळात जर अविश्‍वास प्रस्‍ताव आला आणि बहुमत मिळाले नाही, तरीही राष्‍ट्रपती राजवट लावली जाऊ शकते.

ई. युद्ध, महामारी किंवा नैसर्गिक संकट या काळात राष्‍ट्रपती राजवट लावता येते.

उ. काही अपरिहार्य कारणांमुळे निवडणुका स्‍थगित झाल्‍या, तरीही राष्‍ट्रपती राजवट लावली जाते.

ऊ. राज्‍यपालांनी जर अहवाल दिला की, राज्‍यात असणारे सरकार राज्‍यघटनेच्‍या नियमांनुसार चालत नाही, तर राष्‍ट्रपती राजवट लावण्‍याविषयीचा निर्णय घेऊ शकतात.

अशा परिस्‍थितीत राष्‍ट्रपती राजवट ६ मास लावण्‍यात येते. त्‍यानंतर त्‍याचा कालावधी अधिकाधिक ३ वर्षांपर्यंत वाढवता येऊ शकतो.

४. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर अनुच्‍छेद ३५६ विषयी काय म्‍हणाले होते ?

भारतीय राज्‍यघटनेचे शिल्‍पकार आणि घटना मसुदा समितीचे अध्‍यक्ष डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी ‘अनुच्‍छेद ३५६ हे घटनेचे मृत्‍यूपत्र आहे’, असे म्‍हटले होते. त्‍यांनी हा मुद्दा उपस्‍थित केला होता की, ‘या अनुच्‍छेदाचा दुरुपयोग केला जाऊ शकतो. राजकीय स्‍वार्थासाठी हे उपयोगात आणले जाऊ शकते. जर ते लागू केले गेले, तर मला आशा आहे की, राज्‍य सरकारांना निलंबित करण्‍यापूर्वी राष्‍ट्रपती योग्‍य परिश्रम घेतील. तसेच कोणत्‍याही राज्‍य सरकारकडून चूक झाली असेल, तर त्‍याला आधी चेतावणी दिली जाईल’, असेही ते म्‍हणाले होते. हेच सूत्र उपस्‍थित करत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ‘अनुच्‍छेद ३५६ चा दुरुपयोग कसा करण्‍यात आला ?’, हे त्‍यांनी सांगितले होते.

(साभार : दैनिक ‘लोकसत्ता’ आणि अन्‍य वृत्तसंकेतस्‍थळ, १०.२.२०२३)