गेल्या ५ वर्षांत आश्रमशाळांमधील ९६२ विद्यार्थी दगावले ! – आदिवासी विकासमंत्री डॉ. विजयकुमार गावित

मुंबई, १२ मार्च (वार्ता.) – राज्यातील शासकीय आश्रमशाळांमध्ये वर्ष २०१७-१८ ते २०२१-२२ या ५ वर्षांच्या कालावधीत ५९३ विद्यार्थ्यांचा, तर अनुदानित आश्रमशाळांमध्ये याच कालावधीत ३६९ विद्यार्थ्यांचा मृत्यू झाला आहे, अशी माहिती आदिवासी विकासमंत्री डॉ. विजयकुमार गावित यांनी विधान परिषदेत दिली. शासकीय आश्रमशाळेतील आदिवासी मुलांच्या मृत्यूची नोंद घेत विधान परिषदेच्या उपसभापती डॉ. नीलम गोर्‍हे यांनी याविषयी सभागृहात निवेदन देण्याचे निर्देश डॉ. गावित यांना दिले होते. त्यानुसार त्यांनी हे निवेदन करतांना ही माहिती दिली.

डॉ. गावित म्हणाले की,

१. एकाही विद्यार्थ्याचा मृत्यू होणे ही दुर्दैवी गोष्ट आहे. आश्रमशाळांमधील विद्यार्थ्यांचे मृत्यू टाळता येण्याच्या दृष्टीने ‘नॅशनल इन्स्टिट्यूट फॉर मेंटल हेल्थ आणि न्युरो सायन्स बेंगळुरू’ यांच्यासमवेत चर्चा करण्यात आली असून विद्यार्थ्यांच्या आत्महत्यासंदर्भातील त्यांना माहिती देण्यात आली आहे. सार्वजनिक आरोग्य विभागातील संचालकपदावरील २ सेवानिवृत्त अधिकार्‍यांच्या वतीने आत्महत्याग्रस्त विद्यार्थ्यांच्या पालकांची भेट घेऊन संवाद साधण्यात आला. विद्यार्थ्यांच्या आत्महत्येची कारणे शोधून त्याअनुषंगाने आवश्यक उपाययोजना करण्यात येत आहेत.

२. ३ ते ५ सहस्र लोकसंख्येच्या ठिकाणी असलेल्या आरोग्य विभागाच्या उपकेंद्रातील आरोग्य अधिकार्‍यांच्या वतीने योग आणि मेडिटेशन आदी प्रशिक्षण विद्यार्थ्यांना देण्यात येणार आहे.

३. आश्रमशाळेतील मुख्याध्यापक, अधीक्षक आणि इतर शिक्षक यांनी नैराश्य, तसेच इतर मानसिक आजार असलेल्या विद्यार्थ्यांचे निरीक्षण करून त्यांचे समुपदेशन करण्यासाठी आणि शाळा चालू होण्यापूर्वी अन् नंतर दिवसातून २ वेळा विद्यार्थ्यांची उपस्थिती नोंदवण्यासंदर्भात सूचना देण्यात येणार आहे.

४. आजारी विद्यार्थ्यांना पालक दवाखान्यात घेऊन न जाता गावातील भगताकडे नेतात. त्यामुळे मृत्यूची संख्या वाढते. शासकीय आश्रमशाळांमध्ये शिक्षण घेणारे विद्यार्थी आजारी पडल्यानंतर त्यांना पालकांच्या कह्यात न देता जवळच्या आरोग्य केंद्रात उपचारासाठी नेण्यात येते, असे आरोग्य विभागाकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे.

५. आश्रमशाळांमध्ये आपत्कालीन घटना झाल्यास प्रथमोपचारांची उपलब्धता करून स्वतंत्र खोलीत उपचार देण्यासाठी शिक्षकांना प्रशिक्षण देण्यात येईल.

६. राष्ट्रीय बालआरोग्य कार्यक्रम आणि आश्रमशाळांसाठी नियुक्त आरोग्य पथकाच्या वतीने नियमित आरोग्य पडताळणी करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. तातडीच्या उपचारासाठी शाळा व्यवस्थापन समितींतर्गत १ लाख रुपये निधी उपलब्ध करून देण्यात येणार आहेत.

७. विभागाच्या सुधारित आकृतीबंधामध्ये सर्व प्रकल्प कार्यालयांतर्गत प्रत्येकी एक याप्रमाणे ३० वैद्यकीय अधिकारी, तसेच प्रत्येक आश्रमशाळेत एक याप्रमाणे ४९९ वैद्यकीय अधिसेविका इतकी पदे बाह्यस्रोताद्वारे भरण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.

८. पिण्याच्या पाण्याची उपलब्धता व्हावी, यासाठी शाळांमध्ये आर्.ओ, तसेच जलशुद्धीकरण यंत्र बसवण्यात येणार आहे.

९. डॉ. सुभाष साळुंखे सेवानिवृत्त महासंचालक आरोग्यसेवा यांच्या समितीने सुचवलेल्या शिफारशींच्या अनुषंगाने आश्रमशाळांमध्ये सुधारणा करण्यासाठी, तसेच त्रुटी दूर करण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येत आहेत.

१०. अप्पर आयुक्त कार्यालय आणि क्षेत्रीय कार्यालय यांच्याकडून आश्रमशाळांना भेटी देण्यात येत आहेत.

…या मुलांना वाचवणार कसे ?

आश्रमशाळांच्या सूत्रावर काम करणार्‍या ‘समर्थन’ या संस्थेसह विद्यार्थ्यांच्या पालकांनी ‘मुलांचा आजार बळावल्यानंतर त्यांना घरी पाठवण्यात येते’, असे नमूद केले. तसेच ‘ज्या पाड्यांमध्ये आरोग्यव्यवस्था उपलब्ध नाही, तिथे शेवटच्या क्षणी विद्यार्थ्यांवर उपचार कसे करणार ?’, असा प्रश्नही त्यांनी उपस्थित केला.