राष्‍ट्रीय मानवी हक्‍क आयोगाकडून एस्.टी. कर्मचार्‍यांच्‍या तक्रारीची नोंद !

पुणे – संपूर्ण महाराष्‍ट्रासह देशातील गुजरात, मध्‍यप्रदेश, कर्नाटक, गोवा, तेलंगाणा आणि आंध्रप्रदेश या ७ राज्‍यांतील प्रवाशांचा प्रवास सुखकर करणारे राज्‍य परिवहन (एस्.टी.) महामंडळाचे कर्मचारी मूलभूत सुविधांपासून वंचित आहेत. प्रत्‍येक दिवशी अनुमाने ६५ लाख प्रवाशांना घेऊन एस्.टी.चे चालक आणि वाहक प्रतिदिन लाखो किलोमीटरचा प्रवास करतात. त्‍यांनी केलेल्‍या कष्‍टामुळे एस्.टी. महामंडळाला प्रत्‍येक दिवशी २० कोटी रुपयांपेक्षा जास्‍त उत्‍पन्‍नही मिळत आहे. प्रवाशांना योग्‍य प्रवास सुविधा देणारे कर्मचारी मात्र यांपासून वंचित आहेत. याविरोधात राज्‍यपरिवहन कर्मचार्‍यांच्‍या वतीने अधिवक्‍ता विकास शिंदे आणि सहकार्‍यांनी राष्‍ट्रीय मानवी हक्‍क आयोगाकडे तक्रार केली होती. राष्‍ट्रीय मानवी हक्‍क आयोगाने याची नोंद घेऊन सदर तक्रार प्रविष्‍ट करून घेतली आहे. एस्.टी. आगारातील मूलभूत सोयीसुविधांची स्‍थिती दयनीय आहे. कर्मचार्‍यांना कामाच्‍या बदल्‍यात मिळणारे तुटपुंजे वेतन, चालक, वाहक यांच्‍या कामाच्‍या अनिश्‍चित वेळा, तसेच ऐनवेळी, अवेळी कोणत्‍याही ठिकाणी प्रवास याचा त्‍यांच्‍या शारीरिक आणि मानसिक आरोग्‍यावर परिणाम होत आहे.

अशा प्रकारे त्‍यांच्‍या मानवी हक्‍कांचे तसेच होत आहे. यासाठी महाराष्‍ट्रातील ९२ सहस्र एस्.टी. कर्मचार्‍यांनी वर्ष २०२१ मध्‍ये संपही केला होता. संपाच्‍या काळात, एस्.टी.चे चालक, वाहक यांच्‍यासोबत चर्चा केली असता त्‍यांच्‍या मानवी हक्‍कांचे आणि संविधानिक अधिकारांचे उल्लंघन होत असल्‍याचे निदर्शनास आले.