सर्वोच्च न्यायालयाचा महाराष्ट्र शासनाला आदेश !
नवी देहली – जर ५ फेब्रुवारी या दिवशी मुंबईत जनआक्रोश मोर्चा काढण्याची अनुमती देणार असाल, तर महाराष्ट्र शासनाने हे निश्चित केले पाहिजे की, मोर्च्यात भावना भडकावणारी वक्तव्ये केली जाणार नाहीत. या वेळी स्थानिक पोलिसांनी मोर्च्याचे ध्वनीचित्रीकरण करून ते न्यायालयात सादर करावे, असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिला. भारताचे महाधिवक्ता तुषार मेहता यांनी शासनाच्या वतीने यासंदर्भात हमीपत्र दिले. केरळ येथील शाहीन अब्दुल्ला यांनी ही याचिका प्रविष्ट केली. (हिंदूंच्या मोर्च्यांना कोण विरोध करत आहे, हे लक्षात घ्या ! – संपादक)
Ensure no hate speech is made at rally: Supreme Court to Maharashtra https://t.co/Y2uSUA7JYk
— TOI India (@TOIIndiaNews) February 3, 2023
महाधिवक्त्यांचा रोखठोक प्रतिवाद !
भारताचे महाधिवक्ता तुषार मेहता म्हणाले की, याचिकाकर्ते निवडक प्रकरणांवर भाष्य करत आहेत. केरळ येथील एका व्यक्तीकडून महाराष्ट्रातील एका प्रस्तावित कार्यक्रमावर आक्षेप घेण्याचे कारणच काय ? अशी निवडक प्रकरणे याचिकांच्या माध्यमातून सर्वोच्च न्यायालयामध्ये प्रविष्ट करण्यात येत आहेत. अशा प्रकारे या व्यासपिठाचा असा दुरुपयोग कसा काय केला जाऊ शकतो ? या याचिकेमध्ये अब्दुल्ला यांनी म्हटले की, २९ जानेवारी या दिवशी मुंबईत झालेल्या हिंदु जनआक्रोश मोर्च्यामध्ये भावना भडकावणारी वक्तव्ये करण्यात आली होती. त्यामुळे ५ फेब्रुवारीच्या मोर्च्याला अनुमती देण्यात येऊ नये. अब्दुल्ला यांच्या वतीने काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते आणि वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल यांनी याचिका प्रविष्ट केली. (महाराष्ट्रभरात हिंदु जनआक्रोश मोर्चे हे लव्ह जिहाद, हिंदूंचे धर्मांतर आदी आघातांच्या विरोधात होत असून त्या माध्यमातून लक्षावधी हिंदू एकवटले आहेत. सिब्बल यांचा यास विरोध असणे, यातूनच काँग्रेसचा हिंदुद्वेष्टेपणा उघड होतो ! – संपादक)
संपादकीय भूमिकामुळात जो आदेश दिला आहे, त्याकरिता खरेतर सक्षम कायदा आहे. असे असले, तरी ‘वैफल्यातून केलेल्या अशा याचिकेला किती महत्त्व द्यावे ?’, ‘असे मोर्चे का निघतात ?’, याचा विचारही व्हायला हवा आणि त्यावरील उपायांविषयी न्यायालयाने सरकारला तात्काळ निर्देश देऊन समस्या पूर्णत: संपुष्टात आणावी, म्हणजे सर्वसामान्य व्यक्तीला मोर्चे काढावेच लागणार नाहीत, असे सर्वसामान्य नागरिकांना वाटते ! |