जगातील दुसर्‍या क्रमांकाची श्रीमंत व्‍यक्‍ती म्‍हणून प्रसिद्ध झालेले भारतीय उद्योगपती गौतम अदानी अमेरिकेतील ‘हिंडेनबर्ग’ या आस्‍थापनाच्‍या अहवालामुळे २१ व्‍या क्रमांकावर फेकले गेले आहेत. या अहवालामुळे संसदेमध्‍ये गदारोळ चालू झाला आहे. जोपर्यंत सरकार या अहवालाविषयी संसदेत चर्चा करत नाही, कदाचित् तोपर्यंत असाच गदारोळ विरोधी पक्षांकडून होण्‍याची शक्‍यता आहे. देशात भाजपचे सरकार आल्‍यापासून विरोधी पक्षांकडून विशेषतः काँग्रेसचे नेते राहुल गांधी यांच्‍याकडून अदानी यांना लक्ष्य करण्‍यात येत आहे. त्‍यामुळे हिंडेनबर्गचा अहवाल म्‍हणजे त्‍यांना आयते कोलीतच सापडल्‍याने त्‍यांची स्‍थिती ‘जितं मया’ (आम्‍ही जिंकलो) अशी झाली आहे आणि ते त्‍याचा लाभ उठवण्‍याचा पुरेपूर प्रयत्न करत आहेत, हेच दिसून येते. या अहवालाचे पुढे काय होणार ? हे भविष्‍यात स्‍पष्‍ट होईल; मात्र सध्‍यातरी अदानी उद्योगसमुहाला याचा प्रचंड मोठा फटका बसला आहे. अदानी समुहाने हिंडेनबर्गच्‍या अहवालातील दावे फेटाळून लावले असले, तरी प्रत्‍यक्षात या अहवालामुळे उद्योगविश्‍वात त्‍यांची काही लाख कोटी रुपयांची हानी झाली आहे. ‘त्‍यांच्‍या संपत्तीमध्‍ये घसरण होऊन ती सुमारे ९ लाख कोटी वरून साडेचार लाख कोटी रुपयांवर आली आहे’, असे सांगितले जात आहे. अदानी यांच्‍या आस्‍थापनांच्‍या शेअर्सचे (समभागांचे) मूल्‍यही घसरले आहे. रिझर्व्‍ह बँकेने देशातील अधिकोषांना (बँकांना) नोटीस पाठवून अदानी समुहाला किती रुपयांचे कर्ज दिले आहे, याची माहिती मागवली आहे. यातून अदानी समुहाला झालेल्‍या हानीचा परिणाम जनतेवर किती होणार आहे, हे लक्षात येणार आहे. विशेष म्‍हणजे स्‍टेट बँक ऑफ इंडिया आणि ‘भारतीय जीवन विमा’ यांच्‍याकडून अदानी समुहाला मोठ्या प्रमाणात कर्ज देण्‍यात आल्‍याने त्‍याची किती हानी होणार आहे, हीच मोठी भीती आहे. बँकांकडून उद्योगांना कर्ज दिले जाते आणि त्‍यातून मिळणार्‍या व्‍याजातून जनतेला व्‍याज दिले जाते, हे बँकांचे साधे गणित आहे. सर्वसामान्‍य लोकांना कर्ज देतांना बँका तारण म्‍हणून बरेच काही ठेवण्‍यास सांगतात आणि कर्ज फेडले नाही, तर तारण ठेवलेल्‍या गोष्‍टी जप्‍त करतात; मात्र जेव्‍हा उद्योगपतींना अब्‍जावधी रुपयांचे कर्ज दिले जाते, तेव्‍हा कोणत्‍या अटीशर्ती ठेवल्‍या जातात ? आणि त्‍यांचे पालन केले नाही, तर काय केले जाते ? हे लोकांना समजत नाही. नीरव मोदी, मेहुल चोक्‍सी, विजय मल्‍ल्‍या आदी घोटाळेबाज उद्योजकांनी बँकांची सहस्रो कोटी रुपयांची फसवणूक केली. त्‍यांची संपत्ती जप्‍त केली, तरी त्‍यांतून केलेल्‍या फसवणुकीची पूर्ण रक्‍कम मिळाली का ? व्‍याज मिळाले का ? तसेच याचा बँकेला किती मनस्‍ताप झाला ? आणि खातेदारांवर बँक बुडित जाण्‍याची टांगती तलवार किती होती ? याचाही विचार करण्‍याची आवश्‍यकता आहे. ‘अदानी यांनी तारण म्‍हणून त्‍यांच्‍या आस्‍थापनाचे शेअर्स (समभाग) ठेवले होते’, असे या अहवालातून समोर आले. आता हे शेअर्स गडगडले आहेत. त्‍यामुळे ‘बँकांना त्‍यांचा पैसा परत मिळेल का ?’, असा प्रश्‍न सामान्‍य जनतेलाही पडणार; मग तो बँक अधिकार्‍यांना तारण ठेवून घेतांना पडला नाही का ? असा प्रश्‍न उपस्‍थित होतो. येथे विचार करण्‍यासारखी गोष्‍ट म्‍हणजे ‘जे हिंडेनबर्गने सांगितले आहे, ते भारतातील कोणत्‍याही संस्‍थेने किंवा आस्‍थापनाने आतापर्यंत का सांगितले नाही? ’, असा प्रश्‍न पडतो. तसा शोध कुणी का घेतला नाही ? किंवा आताही अन्‍य आस्‍थापनांचा असा शोध कुणी घेणार आहे का ? असे प्रश्‍नही उपस्‍थित होतात.
सरकारवर प्रश्‍नचिन्‍ह !
हिंडेनबर्गच्‍या अहवालानुसार, मागील ३ वर्षांत अदानी समुहाच्‍या शेअर्सचे मूल्‍य वाढवल्‍यामुळे गौतम अदानी यांच्‍या संपत्तीतही वाढ झाली आहे. या काळात समुहातील अंदाजे ७ आस्‍थापनांच्‍या शेअर्सचे मूल्‍य ८१९ टक्‍क्‍यांनी वाढले आहे. अनेक देशांमध्‍ये कर चुकवणार्‍या आस्‍थापनांमध्‍ये अदानी समुहातील खोट्या आस्‍थापनांचे तपशील मिळाले आहेत. कर चुकवलेल्‍या पैशांचा वापर भ्रष्‍टाचार आणि गैरव्‍यवहार यांसाठी करण्‍यात आला. अनेक ठिकाणी शेअर्स तारण ठेवून मोठ्या प्रमाणावर कर्ज घेतले आहे. त्‍यामुळे अदानी समुहातील ७ प्रमुख आस्‍थापनांचे मूल्‍य पाहिल्‍यास ते मूलभूत आधारावरील मूल्‍यांकनापेक्षा ८५ टक्‍के अल्‍प आहे. हाच घोटाळा असल्‍याचा दावा या अहवालात करण्‍यात आला आहे. यामुळेच अदानी समुहाची पत या अहवालानंतर घसरू लागली आहे आणि त्‍याचा परिणाम त्‍याच्‍या संपत्तीवर झाला आहे. अदानी समुहाने हा अहवाल फेटाळला असला, तरी जे काही घडत आहे, त्‍याकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही. रिझर्व्‍ह बँकेला अन्‍य बँकांकडून माहिती उपलब्‍ध झाल्‍यावर जनतेला यामुळे किती हानी सोसावी लागली आहे ? किंवा सोसावी लागू शकणार आहे, याची माहिती समजू शकेल. भाजपचे सरकार आल्‍यापासून अदानी समुहाला देशातील बंदर, विमानतळ, ऊर्जा प्रकल्‍प आदी अनेक प्रकल्‍प आणि योजना यांचे कंत्राट मिळाल्‍यावर तो विरोधी पक्षांचे लक्ष्य होताच. त्‍यामुळे भाजप सरकार यावर काय बोलणार ? किंवा अदानी यांचा बचाव कसा करणार ? हे पहावे लागणार आहे. एखाद्या देशाचा विकास करण्‍यासाठी उद्योग-व्‍यवसायांची आवश्‍यकता असते, हे कुणीही नाकारणार नाही. उद्योगातून विकास आणि जनतेला रोजगार अशी ही साखळी आहे. हे करतांना सरकारकडून मोजक्‍या उद्योगपतींना झुकते माप देण्‍याची प्रथा भारतातच नाही, तर अनेक देशांत आहे. जे सरकारला योग्‍य ‘मोबदला’ मिळवून देतात, त्‍या उद्योगपतींना सरकारी कंत्राटे अधिक मिळतात, हे जनतेला सांगायलाच नको. असे होत असतांना उद्योगपती जनतेच्‍या पैशांची लूट करत असतील, त्‍यातून देशाची हानी होत असेल, तर हा मोठा गुन्‍हा ठरला पाहिजे. एखादा खुनी काही लाख किंवा कोटी रुपयांसाठी एखाद्याची हत्‍या करतो; मात्र ‘व्‍हॉईट कॉलर’ (पांढरपेशे) गुन्‍हेगार अब्‍जावधी रुपयांची लूट करतात आणि त्‍यांना शिक्षाही होत नसेल, तर ते सरकारचे अपयश ठरते, अशी चर्चा देशात होण्‍याची आवश्‍यकता आहे. अदानी यांच्‍या संदर्भात असे झाले आहे कि नाही, हे अद्याप स्‍पष्‍ट व्‍हायचे असले, तरी असे होऊ नये, यासाठी सरकारवर जनता कसा दबाव निर्माण करणार, हे जनतेने ठरवणे आवश्‍यक आहे !
| बँकांकडून उद्योगपतींना कर्ज देण्‍यावर कशी बंधने घालणार ? याचा आता विचार होणे आवश्‍यक ! |
संपादकीय : ‘पाकधार्जिणेपणा’ ही देशाची शोकांतिका !
पुणे जिल्ह्यातील लोकसभेचे उमेदवार मोहोळ, धंगेकर, बारणे आणि वाघेरे यांना निवडणूक आयोगाची नोटीस !
नाशिक येथे ‘आयसीआसीआय होम फायनान्स’चे लॉकर तोडून चोरट्यांनी ५ कोटी रुपयांचे दागिने पळवले !
संपादकीय : काँग्रेसला ‘विनाशकाले विपरीत बुद्धी !’
झारखंडचे काँग्रेसचे मंत्री आलमीगर आलम यांच्‍या सचिवाच्या नोकराच्या घरात सापडले ३० कोटी रुपये !
संपादकीय : नेपाळची दादागिरी !