भारताच्या लौकिकासाठी मैदानात उतरू द्या !

भारतीय कुस्ती महासंघाचे अध्यक्ष बृजभूषण सिंह आणि प्रशिक्षक यांच्याकडून महिला खेळाडूंचे लैंगिक शोषण केले जाते. तसेच महिला खेळाडूंशी असभ्यपणे वागले जाते, असा गंभीर आरोप खेळाडूंनी केला. बृजभूषण सिंह यांच्यावर कारवाई होण्यासाठी देहली येथील जंतरमंतर मैदानात राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय खेळाडूंना धरणे आंदोलनाला बसावे लागले. केंद्रीय क्रीडामंत्री अनुराग ठाकूर यांनी या खेळाडूंशी संवाद साधला आणि या प्रकरणाच्या चौकशीसाठी समितीही स्थापन केली; मात्र ज्यांच्यावर आरोप झाले, ते भाजपचे नेते आहेत. ते ६ वेळा खासदार म्हणून निवडून आले आहेत. त्यामुळे राजकीय हितसंबंध बाजूला ठेवून या गंभीर प्रकाराची नि:पक्षपाती चौकशी होणे आवश्यक आहे. महिलांवरील अत्याचाराचा प्रश्न गावपातळीवरील वा राष्ट्रीय पातळीवरील असो, तो गंभीरच आहे; परंतु हे प्रकार आता राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावर भारतासाठी खेळणार्‍या महिला खेळाडूंविषयीही घडणे, हे देशाच्या दृष्टीने लांच्छनास्पद आहे. राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावर खेळणार्‍या महिला खेळाडूंना सार्वजनिकरित्या मैदानात उतरून न्याय मागावा लागणे, ही भारतीय कुस्ती महासंघाची स्थिती आलबेल नसल्याचे लक्षण आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारने या प्रकरणात गांभीर्याने लक्ष देणे आवश्यक आहे. स्वत:वरील अत्याचाराच्या विरोधात मैदानात उतरलेले हे खेळाडू भारताचे नाव उंचावण्यासाठी मैदानात उतरतील, अशी व्यवस्था निर्माण होण्यासाठी केंद्र सरकारने या सर्व खेळाडूंचे प्रश्न गांभीर्याने समजून घेणे आवश्यक आहे. या खेळाडूंना त्यांचे गुणकौशल्य मैदानात दाखवून देण्यासाठी कोणताही अडथळा किंवा दडपण येणार नाही, अशी व्यवस्था निर्माण होण्यासाठी सरकारने या प्रकरणाला गांभीर्याने घेणे आवश्यक आहे.

महिला आयोगाचा पुढाकार ?

राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावर खेळणार्‍या महिला खेळाडूंनी लैंगिक शोषणाविषयी केलेले आरोप हे काही नवीन नाहीत. यापूर्वी हरियाणाचे क्रीडामंत्री आणि भारतीय क्रिकेट संघाचे माजी कर्णधार संदीप सिंह यांच्यावर लैंगिक छळाच्या प्रकरणी गुन्हा नोंदवण्यात आला. १७ वर्षांच्या आतील भारताच्या महिला फुटबॉल संघाचे साहाय्यक प्रशिक्षक ॲलेक्स ॲम्ब्रोस यांच्यावर लैंगिक छळाचे आरोप झाल्याने त्यांची पदावरून हकालपट्टी करण्यात आली. भारतीय क्रीडा प्राधिकरणाचे मुख्य सायकलिंग प्रशिक्षक आर्.के. शर्मा यांच्यावर झालेल्या लैंगिक छळाच्या आरोपामुळे त्यांच्याशी झालेला ‘परदेशी प्रशिक्षक’ करार रहित करावा लागला. ही सर्व उदाहरणे वर्ष २०२२ मधील आहेत. राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील महिला खेळाडूंविषयी जर अशी स्थिती असेल, तर देशातील ग्रामीण भागापासून तालुका, जिल्हा आणि राज्य स्तरावर खेळणार्‍या महिला खेळाडूंविषयी असे प्रकार होत असल्याची शक्यता नाकारता येत नाही. महिला खेळाडूंनी स्वत:वरील अत्याचाराच्या विरोधात आवाज उठवण्याचा धीटपणा दाखवला, तो सर्वच महिला खेळाडूंना जमेलच असे नाही. मागील वर्षभरात विविध खेळांतील महिला खेळाडूंनी त्यांच्यावरील अत्याचाराच्या विरोधात आवाज उठवला आहे. त्याचे गांभीर्य ओळखून तालुका पातळीपासून ते आंतरराष्ट्रीय पातळीपर्यंत महिला खेळाडूंना वरिष्ठांचा अत्याचार सहन करावा लागला आहे का ? यासाठी त्यांच्याशी संवाद साधण्याची व्यवस्था व्हायला हवी. यामध्ये खरेतर महिला आयोगाने पुढाकार घ्यावा. कदाचित यातून महिला खेळाडूंवरील अत्याचाराची अनेक प्रकरणे उघड होतील.

राजकीय आखाड्यांपासून दूर ठेवा !

सद्यःस्थितीत पाहिले, तर भारतीय क्रिकेट असोसिएशनसह अन्य खेळांच्या राष्ट्रीय, तसेच राज्यस्तरावरील खेळांच्या संघटना या राजकारणामुळे बाधित झाल्या आहेत. देशातील बहुतांश खेळांच्या समित्यांवर राजकीय पदाधिकार्‍यांच्या नियुक्त्या असल्याचे आढळून येते. मागील अनेक वर्षे राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार ‘भारतीय क्रिकेट असोसिएशन’चे अध्यक्ष होते. भारतीय क्रिकेटला आंतरराष्ट्रीय स्तरावर नेण्यासाठी त्यांनी विशेष प्रयत्नही केले; परंतु ज्या खेळाडूंनी योगदान दिले, त्या खेळाच्या असोसिएशनचे नेतृत्वही भविष्यात अशा खेळाडूंना मिळाल्यास एकंदरीत भावी खेळाडू घडण्यासाठी उपयुक्त ठरेल. खेळ आणि त्यांच्या स्पर्धा ज्या वेळी पैसे मिळवण्याचे माध्यम होते, तेव्हा त्यामध्ये राजकारण्यांची घुसखोरी होते. भारतीय खेळांचीही हीच स्थिती झाली आहे. भारतीय खेळांना यातून बाहेर काढल्यास आंतरराष्ट्रीय स्तरावर खेळाडू चांगल्या प्रकारे कामगिरी करू शकतील.

खेळ, कला आदी विविध क्षेत्रांत राजकीय हस्तक्षेप हा खरोखरच चिंतेचा विषय झाला आहे. भ्रष्टाचार आणि अनैतिकता यांमुळे राजकीय लोकांनी राजकारणाची दुर्दशा केली आहे. त्यामुळे राजकारणाला खेळ, कला आदी क्षेत्रांपासून दूर ठेवण्याची प्रगल्भता त्याच क्षेत्रातील चांगल्या नेतृत्वांनी दाखवून द्यायला हवी. एखाद्या राजकारण्याने स्वत:ची कला जोपासणे चांगले आणि कलेच्या माध्यमाला राजकारणाचा अड्डा बनवणे, हे मात्र वाईट आहे. सद्यःस्थितीत महिलांवरील अत्याचाराचा प्रश्न जेव्हा पुढे येतो, तेव्हा महिला आयोगही राजकारणाचे केंद्र झाल्याचे दुर्दैवाने नमूद करावे लागते. महिलांवरील अत्याचाराच्या प्रकरणात खरेतर महिला आयोगासह सर्व महिलांमध्ये एकवाक्यता असायला हवी. दुर्दैवाने तसे होत नाही. त्यामुळे प्रकरण खेळाडू महिलांवरील अत्याचाराचे असो वा महिलांवरील अत्याचाराच्या विरोधात आवाज उठवणार्‍या महिला आयोगाचे असो, यामध्ये राजकारणाला जितके दूर ठेवता येईल, तितक्या या व्यवस्था सुदृढ होतील, हे मात्र निश्चित !