राज्‍यातील ‘राजपत्रित अधिकारी महासंघ’ नावाच्‍या प्रशासकीय अधिकार्‍यांच्‍या एका मोठ्या संघटनेतील पदाधिकार्‍यांनी मुख्‍यमंत्री आणि उपमुख्‍यमंत्री यांची भेट घेऊन ‘सरकारमधील ‘विशिष्‍ट’ अधिकारी अन् ‘कर्मचारी’ लाच घेतांना पकडला गेला, तर न्‍यायालयाचा अंतिम निकाल येईपर्यंत संबंधिताचे नाव आणि छायाचित्र प्रसारमाध्‍यमांकडे घोषित केले जाऊ नये’, अशी मागणी केली आहे. ‘लाचखोर अधिकारी आणि कर्मचारी यांची नावे उघड झाल्‍यानंतर त्‍यांच्‍यासह त्‍यांच्‍या कुटुंबांची अपकीर्ती होते, त्‍यांची सामाजिक प्रतिष्‍ठा धुळीस मिळते’, असेही त्‍यांनी म्‍हटले आहे.
या त्‍यांच्‍या मागणीतून दोन प्रश्‍न उपस्‍थित होतात, एक म्‍हणजे जेव्‍हा लाच घेणारी व्‍यक्‍ती पकडली जाते, तेव्‍हा ही घटना असत्‍य असते का ? किंवा सत्‍य असेल, तर नावे उघड का व्‍हायला नको ? न्‍यायालयाचा निकाल येईपर्यंत का थांबावे ? आपल्‍याकडील न्‍यायव्‍यवस्‍था पाहिल्‍यास आज घटना घडली आणि काही दिवसांत निकाल लागला, असे होत नाहीत. त्‍याला काही काळ जातो. असे आहे, तर बातमी म्‍हणून लाच घेणार्‍याचे नाव त्‍वरित प्रसिद्ध होणे आवश्‍यकच आहे. देशामध्‍ये असलेले भ्रष्‍टाचाराचे प्रमाण पाहिल्‍यास खरेतर प्रमुख अधिकार्‍यांनी ‘लाच घेतांना सापडलेल्‍या व्‍यक्‍तीचे नाव तर प्रसिद्ध व्‍हायलाच हवे, त्‍यासमवेत त्‍याच्‍या नातेवाइकांचीही नावेही प्रसिद्ध करायला हवीत’, अशी मागणी करायला हवी; कारण बर्‍याचदा कुटुंबियांना घरातील व्‍यक्‍ती किती पैसे आणि कशा प्रकारे कमावते, हे ठाऊक असते; परंतु त्‍याला कुणी अडवत नाहीत.
वरील मागणी ऐकल्‍यानंतर हे अधिकारी लाचखोरांचे समर्थन तर करत नाहीत ना ? असाच प्रश्‍न उपस्‍थित होतो. सद्यःस्‍थितीत लाचखोरांवर पांघरूण घालणे, हे देशासाठी आणि पर्यायाने समाजासाठी अत्‍यंत घातक आहे. सध्‍या कोणत्‍याही सरकारी कार्यालयात गेल्‍यानंतर नियमाप्रमाणे सर्व कामे वेळेत आणि कुणालाही त्रास न होता होत आहेत, हे पहायला मिळत नाही. अडवणूक करणे, योग्‍य प्रकारे माहिती न सांगणे, जनतेची कामे मार्गी लावणे, हे सर्व अपवादानेच पहायला मिळते. त्‍यामुळे देशातील भ्रष्‍टाचार संपवण्‍यासाठी प्रत्‍येकाने आपली मानसिकता पालटून ‘लाच घेणारा व्‍यक्‍ती आणि त्‍याचे कुटुंबीय यांनाच त्रास होईल’, असा विचार केल्‍यास प्रत्‍येक व्‍यक्‍ती कोणत्‍या ना कोणत्‍या कारणाने लाच घेण्‍यापासून लांब राहील, हे नक्‍की !
– श्री. सचिन कौलकर, मुंबई
Bengal Teacher Scam : शिक्षक भरतीत अनियमितता आढळून आली, तर कारवाई का केली नाही ? – सर्वोच्च न्यायालय
Kanpur 5 Temples Freed Out of 120 : कानपूरमध्ये मुसलमानबहुल भागात बंद आणि अतिक्रमित आहेत १२० मंदिरे !
भ्रमणभाष हाताळणार्यांनी त्‍याच्‍या वापराविषयी पुरेसे ज्ञान घेणे आवश्यक !
सार्वजनिक न्यासासंबंधी बदल (पालट) अर्ज आणि त्याची प्रक्रिया !
पेशवाई : नागा साधूंच्या क्षात्रतेजाची अलौकिक परंपरा !
हिंदु मंदिरांची दयनीय स्थिती आणि मंदिरांचे सरकारीकरण !