‘ईदगाह’च्या विकासासाठी लाखो रुपयांची तरतूद !

(‘ईदगाह’ म्हणजे ईदच्या दिवशी नमाजपठण करण्याचे स्थळ)

मुंबई, ११ जानेवारी (वार्ता.) – मुसलमानांच्या आर्थिक, शैक्षणिक आणि सामाजिक विकासासाठी अल्पसंख्यांक विकास विभागाकडून विविध योजना राबवल्या जातात. प्रत्यक्षात मात्र आर्थिक, शैक्षणिक आणि सामाजिक विकासाच्या संकल्पनेला  फाटा देऊन हा विभाग मुसलमानांच्या धार्मिक क्षेत्राच्या विकासासाठी सरकारी तिजोरीतून लाखो रुपयांचे वाटप करत आहे. मुसलमानांचे धार्मिक क्षेत्र असलेल्या ‘ईदगाह’च्या विकासासाठी या विभागाकडून निधी दिला जाण्याचा घटनाबाह्य आणि नियमबाह्य प्रकार चालू आहे.

अल्पसंख्यांक समुदायाचे जीवनमान उंचावण्यासाठी अल्पसंख्यांक विभागाकडून शहरी आणि ग्रामीण अल्पसंख्यांकबहुल भागांत मूलभूत नागरी सुविधांसाठी निधी दिला जातो. पिण्याच्या पाण्याची सुविधा, विद्युत पुरवठा, सांडपाण्याची व्यवस्था, रस्ते, पथदीप, सार्वजनिक स्वच्छतागृहे, कब्रस्तानची दुरुस्ती, बालवाडी-अंगणवाडी यांची दुरुस्ती, सार्वजनिक सभागृह या शैक्षणिक आणि सामाजिक कामांसाठी खरेतर हा निधी आहे. ‘ईदगाह’ हे मुसलमानांचे धार्मिक स्थान असतांना निकषाला डावलून त्याच्या विकासासाठीही निधी दिला जात आहे. महानगरपालिकेसाठी २० लाख रुपये, ‘अ’ वर्गातील नगरपालिकेसाठी १५ लाख रुपये, तर ‘ब’ आणि ‘क’ वर्गातील नगरपालिकेसाठी १० लाख रुपये असा निधी दिला जातो.

कोणते धार्मिक क्षेत्र तीर्थक्षेत्र म्हणून प्रसिद्ध असेल किंवा पर्यटनक्षेत्र म्हणून विकसित करावयाचे असल्यास त्याला सरकारी तिजोरीतून निधी दिला जातो. हा निधी सर्व धर्मियांच्या धार्मिक स्थानांसाठी दिला जातो. आमदार किंवा खासदार यांना मिळणार्‍या विकासनिधीतून ते स्वत:च्या किंवा अन्य मतदारसंघातील त्यांना योग्य वाटणार्‍या कामांसाठी निधी देऊ शकतात; मात्र विकासाच्या नावाखाली गावागावांतील, तसेच शहरी अल्पसंख्यांकबहुल भागांतील ‘ईदगाह’च्या विकासासाठी सरकारी तिजोरीतून पैसे व्यय केला केले जात आहेत. सरकारी तिजोरीतून अल्पसंख्यांकांचा धार्मिक विकास केला जात आहे.

अन्य अल्पसंख्यांकांच्या धार्मिक क्षेत्रांना डावलून केवळ ईदगाहसाठी निधी !

अल्पसंख्यांकांच्या कक्षेत मुसलमान, ख्रिस्ती, बौद्ध, जैन, शीख, पारशी या पंथांचा समावेश होतो. यामध्ये सर्वाधिक संख्या मुसलमान समाजाची आहे. यांमध्ये अन्य पंथांच्या धार्मिक क्षेत्रांसाठी कोणतीही तरतूद करण्यात आलेली नाही; मात्र मुसलमानांच्या धार्मिक स्थळांना निकषांना फाटा देऊन निधीची तरतूद करण्यात आली आहे. यातून ‘अल्पसंख्यांक विकास विभाग अन्य अल्पसंख्यांक पंथांना दुय्यम लेखून केवळ मुसलमानांच्या विकासासाठी कार्यरत आहे का ?’, असा प्रश्न निर्माण होतो.