नेपाळचा ‘एफ्.ए.टी.एफ्.’च्या करड्या सूचीत समावेश होण्याची शक्यता !

काठमांडू (नेपाळ) – नेपाळने आर्थिक गैरव्यवहार आणि आतंकवाद्यांना होणारा अर्थपुरवठा यावर अपेक्षित नियंत्रण न ठेवल्याने त्याचा ‘फायनेंशियल अ‍ॅक्शन टास्क फोर्स’च्या (‘एफ्.ए.टी.एफ्.’च्या) करड्या सूचीत समावेश होण्याची शक्यता आहे. यापूर्वी वर्ष २००८ ते २०१४ या कालावधीत नेपाळला एफ्.ए.टी.एफ्.च्या करड्या सूचीमध्ये टाकण्यात आले होते. या कालावधीत नेपाळने केलेल्या प्रयत्नानंतर त्याला या सूचीतून बाहेर काढण्यात आले होते. पाकलाही काही वर्षे या सूचीमध्ये टाकण्यात आले होते. या सूचीमध्ये नाव आल्यास अशा देशांमध्ये परकीय गुंतवणूक होत नाही, तसेच आंतरराष्ट्रीय कर्जही मिळणे कठीण होते.

१. नुकतेच नेपाळमध्ये ‘एशिया पॅसिफिक ग्रुप ऑन मनी लॉन्ड्रिंग’ या संस्थेच्या एका पथकाने दौरा केला होता. या पथकाने ‘एफ्.ए.टी.एफ्.’च्या नियमानुसार नेपाळ काम करत आहे कि नाही ?, याची तपासणी केली. यात असे लक्षात आले की, नेपाळची सध्याची स्थिती पहाता एफ्.ए.टी.एफ्. नेपाळला काळ्या नाही, तर करड्या सूचीमध्ये निश्‍चितच टाकील.

२. माजी पंतप्रधान शेर बहादुर देउबा यांच्या सरकारने आर्थिक गैरव्यवहाराच्या संदर्भातील कायद्यात महत्त्वाची सुधारणा करण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यासंदर्भात अधिसूचनाही काढण्यात येणार होती; मात्र राष्ट्रपती विद्या देवी भंडारी यांनी त्याला संमती दिली नाही. जर १६ डिसेंबरपूर्वी ही संमती देण्यात आली असती, तर नेपाळला करड्या सूचीत टाकण्याचा धोका टळला असता, असे काही अधिकार्‍यांनी सांगितले.