कायद्याचे उल्लंघन केल्यास १० वर्षांपर्यंत कारावास
चंडीगड – हरियाणातील भाजप सरकारने विधीमंडळात संमत केलेल्या विवाहसाठी धर्मांतर करण्यावर बंदी घालणार्‍या विधेयकाला राज्यपालांनी संमती दिली आहे. यामुळे आता राज्यात विवाहासाठी धर्मांतर करण्याला अनुमती मिळणार नाही. या कायद्याचे उल्लंघन करणार्‍यास ३ ते १० वर्षांपर्यंतचा कारावास भोगावा लागेल. राज्यात गेल्या ४ वर्षांत सक्तीच्या धर्मांतराच्या १२७ घटना घडल्यानंतर सरकारने हा कायदा केला आहे.
हरियाणा में शादी के लिए धर्मपरिवर्तन की नहीं होगी इजाजत, कानून को राज्यपाल की मंजूरी#HaryanaNews https://t.co/29NU7kNWNP
— TV9 Bharatvarsh (@TV9Bharatvarsh) December 20, 2022
कुणी स्वेच्छेने धर्मांतर केले, तरी त्याचीही माहिती जिल्हाधिकार्‍यांना द्यावी लागेल. ही माहिती जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या सूचना फलकावर लावली जाईल. या धर्मांतराला कुणाचा आक्षेप असल्यास ३० दिवसांच्या आत लेखी तक्रार करता येईल. त्यावर जिल्हाधिकारी चौकशी करतील.
कायद्यानुसार होणारी शिक्षा
१. सक्तीच्या धर्मांतरासाठी १ ते ५ वर्षांचा कारावास
२. किमान १ लाख रुपयांच्या दंडाची तरतूद
३. लग्नासाठी धर्म लपवल्यास ३ ते १० वर्षे कारावास
४. किमान ३ लाख रुपयांचा दंड
५. सामूहिक धर्मांतरासाठी १० वर्षांपर्यंत कारावास
‘महाराष्ट्र सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम’ कायदा का हवा ?
बरेली (उत्तरप्रदेश) येथील ४० वर्षांपूर्वी मुसलमानाने बळकावलेल्या मंदिरावर हिंदूंनी फडकवला भगवा ध्वज !
‘सनातन संस्था वाराणसी’च्या प्रदर्शन कक्षाचे भूमीपूजन !
वायनाड (केरळ) येथे राहुल गांधी आणि प्रियांका वाड्रा यांच्या विजयामागे कट्टरतावादी मुसलमान आघाडी !
भारत कधीही स्वतःच्या निर्णयांवर इतरांना ‘नकाराधिकार’ (व्हेटो) वापरण्याची अनुमती देणार नाही !
देहलीत बेकायदेशीरपणे रहाणारे १७५ बांगलादेशी घुसखोर सापडले !