राजभाषा मराठी; मात्र उदात्तीकरण उर्दूचे !

‘मराठी भाषा’ ही मराठी माणसाच्या अस्मितेचा  विषय आहे’, असे आम्ही अभिमानाने म्हणत आलो आहोत; परंतु ही अस्मिता पायदळी तुडवून तिचे तुकडे-तुकडे झाले आहेत; तरीही मराठी भाषेच्या अस्मितेची वरवरची झापडे अद्यापही आपल्या डोळ्यांवरून दूर झालेली नाहीत. मागील १० वर्षांत मुंबईमधील मराठी शाळांतील विद्यार्थ्यांची संख्या ५० सहस्रांनी घटली आहे. सद्यःस्थितीत मुंबईमध्ये मराठी शाळांची संख्या ५० सहस्र, तर उर्दू शाळांची संख्या ८१ सहस्र इतकी आहे. एक-दोन नव्हे; तर भाषांच्या क्रमवारीत मुंबईमध्ये मराठी शाळांची संख्या ४ थ्या क्रमांकावर फेकली गेली आहे. महाराष्ट्रात पटसंख्येअभावी मागील काही वर्षांत शेकडो मराठी शाळा बंद पडल्या. अशीच स्थिती राहिली, तर येत्या काही वर्षांत हाताच्या बोटांवर मोजता येतील एवढ्याच मराठी शाळा शेष रहातील. राज्य सरकारने मराठी भाषाभवनाच्या निर्मितीची घोषणा केली आहे; परंतु त्याचा पायाही रचला नसतांना राज्यातील काही शहरांमध्ये उर्दू भाषा आणि साहित्य यांचा प्रचार-प्रसार अन् उत्कर्ष यांसाठी नांदेड, सोलापूर, नागपूर येथे आलिशान ‘उर्दू घरे’ उभी राहिली आहेत. मराठी भाषेची दुर्दशा असतांना सरकारकडून चालू असलेले उर्दू भाषेचे उदात्तीकरण पहाता ‘महाराष्ट्राची राजभाषा मराठी आहे ? कि उर्दू आहे ?’, असा प्रश्न पडतो.

‘उर्दू घर’ या शब्दप्रयोगावरून कुणाच्या डोळ्यांपुढे एखाद्या घराची प्रतिमा निर्माण होईल; परंतु ही घरे नाहीत, तर कोट्यवधी रुपयांचे आलिशान बंगले उर्दू घरांच्या नावाने उभारण्यात आले आहेत. कॉन्फरन्स हॉल, सभागृह, स्टेज आदी दर्जेदार सुविधा ‘घरे’ या नावाने खपवण्यात आल्या आहेत. चहा, कॉफी, ड्रायस्नॅक्स आदींच्या सोयीसाठी स्टॉलही उभारण्याला सरकारकडून अनुमती देण्यात आली आहे. मराठीच्या उत्कर्षासाठी वर्षातून काही मोजके कार्यक्रम करणार्‍या सरकारने मराठी भाषाभवन बांधण्यापूर्वीच जिल्ह्यांमध्ये उर्दू भाषेच्या उत्कर्षासाठी कायमस्वरूपी सुविधा निर्माण केली आहे. राज्य सरकारने प्रत्येक उर्दू घरासाठी व्यवस्थापक, ग्रंथपाल आणि लिपिक किंवा टंकलेखक या ३ पदांसाठी प्रतिवर्षी ९ लाख रुपयांची तरतूद केली आहे. मराठी भाषा आणि साहित्य यांच्या उत्कर्षासाठी संस्था उभारणे समजण्यासारखे आहे; परंतु उर्दू भाषेचे उदात्तीकरण महाराष्ट्र सरकार कशासाठी करत आहे ?

भाषेची अस्मिता मतपेटीतून ठरते का ?

देशात संस्कृत, तमिळ, तेलुगु, कन्नड, मल्याळम् आणि उडिया या भाषांना भारत सरकारकडून अभिजात भाषेचा दर्जा देण्यात आला आहे. प्राचीनता, श्रेष्ठता, स्वयंभूपणा आणि सलगता हे ४ निकष अभिजात भाषेसाठी आहेत. मराठीसाठी अभिजात भाषेच्या दर्जाविषयीच्या पुराव्यांचा अभ्यास करण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने नियुक्त केलेल्या रंगनाथ पठारे समितीने वर्ष २०१३ मध्ये ४३६ पृष्ठांचा अहवाल केंद्र सरकारकडे सादर केला आहे. या अहवालाविषयी केंद्र सरकारच्या साहित्य अकादमीतील भाषा तज्ञांकडून या अहवालाविषयी चिकित्सा करण्यात येत असल्याची माहिती आहे. कारण कोणतेही असो; परंतु अभिजात भाषेविषयीचे पुरावे पाठवूनही गेली ९ वर्षे मराठी भाषा प्रतीक्षेतच असणे, हे मात्र दुर्दैव होय ! भाषेला ‘अभिजात’ दर्जा मिळाल्यामुळे केंद्र सरकारकडून त्या भाषेच्या उत्कर्षासाठी प्रत्येक वर्षी २५० ते ३०० कोटी रुपयांचे अनुदान दिले जाते. भाषाभवन, ग्रंथ आणि साहित्य यांचा प्रसार, ग्रंथालये, भाषेच्या प्रचार-प्रसारासाठी आर्थिक साहाय्य केले जाते. मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा नसल्यामुळे केंद्र सरकारकडून एक नवा पैसाही मिळत नाही; परंतु महाराष्ट्र राज्यात उर्दू भाषेसाठी कोट्यवधी रुपयांची खैरात वाटली जात आहे, ती कशाच्या आधारे याचे उत्तर कोण देणार ? भाषेचा अभिमान हा मतपेटीतून ठरतो का ? महाराष्ट्रात दुकानांना मराठी भाषेतील पाट्या लावण्याचा आदेश सरकारने दिल्यानंतरही दुकानांना मराठी भाषेतील पाट्या लागत नाहीत आणि आम्ही म्हणतो, ‘‘आम्हाला मराठी भाषेचा अभिमान आहे.’’ मातृभाषा असलेल्या महाराष्ट्रातच मराठीची आणखी किती दुरवस्था झाल्यानंतर आम्हाला जाग येणार आहे ?

मराठीचे खच्चीकरणच !

मुंबईमध्ये मराठी शाळांची जी स्थिती आहे, तेच चित्र राज्यभरात आहे. या शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांना इंग्रजी भाषेचे प्रगत शिक्षण देण्याची सुविधा खरेतर सरकारला निर्माण करता आली असती; परंतु राज्य सरकारने इंग्रजी शाळांना प्रोत्साहन दिले. त्या शाळांसाठी अनुदान चालू केले. दुसरीकडे मात्र राज्यातील मराठी शाळांना विजेचे देयक भरण्यासाठी लोकवर्गणी गोळा करावी लागत आहे. मराठी भाषेच्या उत्कर्षासाठी कार्यक्रम राबवायचे आणि दुसरीकडे इंग्रजी शाळांना अनुदान द्यायचे, सरकारच्या या दुटप्पी भूमिकेमुळे राज्यातील इंग्रजी माध्यमाच्या शाळा मराठी शाळांपेक्षा प्रगत समजल्या जाऊ लागल्या आहेत. मुसलमान विद्यार्थी मदरसा किंवा उर्दू शाळा येथेच शिक्षण घेतात. या उलट मराठी विद्यार्थी मराठी शाळा सोडून इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांमध्ये जात आहेत. उर्दू आणि इंग्रजी शाळा यांना सरकारकडून मोठ्या प्रमाणात प्रोत्साहनासाठीचे अनुदान दिले जात आहे. त्यामुळे मराठी शाळांच्या या दुरवस्थेला सरकारचे धोरणच कारणीभूत आहे. भविष्यात महाराष्ट्रात मराठी भाषाभवन उभेही राहील, मराठीला राजभाषेचा दर्जाही मिळेल; मात्र मराठीच्या उत्कर्षासाठी मुळात सरकारने नागरिकांमध्ये मराठी भाषेविषयी अस्मिता निर्माण करणे आवश्यक आहे. त्यासाठी सरकारने केवळ धोरण न ठरवता त्याची वास्तवातील प्रभावी कार्यवाही करण्याची  उपाययोजनाही ठरवायला हवी !