मुंबई – प्रलंबित मागण्यांवर १५ नोव्हेंबरपर्यंत निर्णय न घेतल्यास पुन्हा ‘लक्षवेध आंदोलन’ करावे लागेल, अशी चेतावणी राजपत्रित महासंघाने राज्य सरकारला दिली आहे. महासंघाच्या वतीने २७ ऑक्टोबर या दिवशी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना निवेदन देण्यात आले.
सर्वांना जुनी निवृत्ती योजना लागू करावी, सेवा निवृत्तीचे वय केंद्रशासन आणि अन्य २५ राज्ये यांच्याप्रमाणे ६० वर्षे करावे, पदोन्नतीच्या विषयी महसूल विभाग वाटप अधिनियम, २०२१ लागू करण्यात येऊ नये, बक्षी समितीच्या अहवालाची कार्यवाही करावी, केंद्र सरकारने घोषित केलेला वाढीव ४ टक्के महागाई भत्ता राज्यातील कर्मचार्यांना लागू करावा आदी मागण्या प्रलंबित असल्याचे महासंघाने या निवेदनात म्हटले आहे.
या मागण्यांसाठी २७ सप्टेंबर या दिवशी ‘लक्षवेध दिन’ पाळण्याचा निर्णय घेतला होता; मात्र १९ सप्टेंबरच्या बैठकीत आश्वासक चर्चा झाल्यामुळे महासंघाने आंदोलन स्थगित केले होते. तेव्हापासून अद्यापपर्यंत सरकारने कोणताही निर्णय घेतला नाही. त्यामुळे महासंघाने १५ नोव्हेंबरनंतर आंदोलनाची चेतावणी दिली आहे.
काँग्रेस देशात अराजकता निर्माण करण्याचा प्रयत्न करत आहे ! – अमित साटम, प्रदेशाध्यक्ष, भाजप, मुंबई
देहलीतील आंदोलनाच्या माध्यमातून अराजकता पसरवण्याचा प्रयत्न ! – देवेंद्र फडणवीस, मुख्यमंत्री
महाराष्ट्र लोक आयुक्त कार्यालयात १४३ पदांच्या सुधारित आकृतीबंधाला मान्यता !
उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी घेतले श्री विठ्ठल-रुक्मिणीमातेचे मुखदर्शन !
सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांचे सखोल सर्वेक्षण करून उत्कृष्ट परिसंस्था निर्माण करा ! – मुख्यमंत्री
डहाणू (जिल्हा पालघर) येथे होणार जगातील सर्वांत मोठ्या कृषी बाजाराची उभारणी !