मुंबई – प्रलंबित मागण्यांवर १५ नोव्हेंबरपर्यंत निर्णय न घेतल्यास पुन्हा ‘लक्षवेध आंदोलन’ करावे लागेल, अशी चेतावणी राजपत्रित महासंघाने राज्य सरकारला दिली आहे. महासंघाच्या वतीने २७ ऑक्टोबर या दिवशी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना निवेदन देण्यात आले.
सर्वांना जुनी निवृत्ती योजना लागू करावी, सेवा निवृत्तीचे वय केंद्रशासन आणि अन्य २५ राज्ये यांच्याप्रमाणे ६० वर्षे करावे, पदोन्नतीच्या विषयी महसूल विभाग वाटप अधिनियम, २०२१ लागू करण्यात येऊ नये, बक्षी समितीच्या अहवालाची कार्यवाही करावी, केंद्र सरकारने घोषित केलेला वाढीव ४ टक्के महागाई भत्ता राज्यातील कर्मचार्‍यांना लागू करावा आदी मागण्या प्रलंबित असल्याचे महासंघाने या निवेदनात म्हटले आहे.
या मागण्यांसाठी २७ सप्टेंबर या दिवशी ‘लक्षवेध दिन’ पाळण्याचा निर्णय घेतला होता; मात्र १९ सप्टेंबरच्या बैठकीत आश्वासक चर्चा झाल्यामुळे महासंघाने आंदोलन स्थगित केले होते. तेव्हापासून अद्यापपर्यंत सरकारने कोणताही निर्णय घेतला नाही. त्यामुळे महासंघाने १५ नोव्हेंबरनंतर आंदोलनाची चेतावणी दिली आहे.
बांगलादेशी घुसखोरांसाठी मुंबईत स्थानबद्धता केंद्र उभारण्यात येणार !
मुंबईतील बांगलादेशी घुसखोरांना देशाबाहेर हाकलून देणार ! – देवेंद्र फडणवीस, मुख्यमंत्री
काठमांडू येथे माओवाद्यांची महायुतीविरोधात बैठक !
कोल्हापूर-सांगलीतील नागरिक अन् शेतकरी यांच्या जीविताला-मालमत्तेला हानी न पोचण्यासाठी सरकार पावले उचलेल ! – मुख्यमंत्री
बीडच्या पोलीस अधीक्षकपदी नवनीत कांवत !
पदे येतात आणि जातात, मंत्रीपद न मिळालेल्या आमदारांना पुढच्या टप्प्यात संधी देणार ! – एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री