भारताच्या राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू आणि श्रीमती नचियम्मा यांना राष्ट्रीय अन् जागतिक स्तरावर मिळालेली मान्यता ही भारतातील संपन्न आदिवासी संस्कृतीचे उदाहरण आहे; परंतु ख्रिस्त्यांकडून मोठ्या प्रमाणात करण्यात येत असलेल्या धर्मांतरामुळे या परंपरा आता धोक्यात येऊन नामशेष होण्याचा मार्गावर आहेत. याविषयीचा लेख येथे देत आहोत.
१. द्रौपदी मुर्मू या राष्ट्रपती होणे, हे आदिवासी समाजासह स्थानिक जमातींसाठी अभिमानास्पद !
भारतातील दोन आदिवासी महिलांनी विशेष कामगिरी केली. यापैकी पहिल्या महिलेने जगातील सर्वांत मोठी लोकशाही असलेल्या देशातील सर्वाेच्च कार्यालयात मानाचे स्थान मिळवले. भारताच्या राष्ट्रपती होण्याचा मान मिळवणार्या द्रौपदी मुर्मू या पहिल्या आदिवासी महिला आणि वयाने सर्वांत लहान राष्ट्रपती आहेत. देशातील आदिवासी जमातींना संपन्न संस्कृती आणि थोर परंपरा आहे; परंतु अशी परंपरा असूनही या आदिवासी समाजातील लोकांची कित्येक वर्षे उपेक्षाच झाली. द्रौपदी मुर्मू यांना राष्ट्रपतीपद मिळणे, हे केवळ उपेक्षा झालेल्या आदिवासी समाजासाठी अभिमानास्पद नाही, तर जगातील इतर स्थानिक जमातींसाठी अभिमानास्पद आहे.
२. नचियम्मा या आदिवासी महिलेने गायनामध्ये ‘उत्कृष्ट पार्श्वगायक’ म्हणून राष्ट्रीय पुरस्कार मिळवणे
दुसरी विशेष कामगिरी म्हणजे ज्याकडे कुणाचे लक्ष गेले नाही; परंतु महत्त्वाची होती ती म्हणजे नचियम्मा ! या आदिवासी महिलेने गायलेल्या पारंपरिक आदिवासी गाण्यासाठी ‘उत्कृष्ट पार्श्वगायक’ म्हणून राष्ट्रीय पुरस्कार मिळवला. नचियम्मा यांना मिळालेली ही मान्यता केवळ त्यांनाच नव्हे, तर त्यांनी प्रतिनिधित्व केलेल्या जमातीतील पारंपरिक संगीत आणि संस्कृती यांच्यासाठी होते. या दोन घटनांवरून देशात विविध जातींतील परंपरांचा सन्मान केला जातो, हे दिसून येत आहे. पारंपरिक आदिवासी गाणे गाऊन नचियम्मा यांनी मिळवलेल्या या यशाने आपल्याला आनंद होतो; परंतु त्याच वेळी ही संस्कृती नष्ट होण्यासाठी येऊ घातली आहे, याची आठवण होते.
३. ख्रिस्ती मिशनर्यांनी आदिवासी संस्कृतीविरुद्ध प्रचार करून त्यांनी त्यापासून वेगळे करणे
धर्मांतराच्या घटनांमुळे ही थोर संस्कृती आता झपाट्याने नष्ट होत आहे. गुजरातमध्ये ‘सिद्धी’ नावाची मुसलमान जमात त्यांची स्वतःची संस्कृती जपत नवरात्रीचा उत्सव साजरा करत होते; परंतु जेव्हा या जमातीवर काही धार्मिक संस्थांचे वर्चस्व आले, तेव्हा ती जमात स्वतःची मूळ संस्कृती किंवा परंपरा यांपासून दूर जात आहे. ख्रिस्ती मिशनरी या आदिवासी संस्कृतीविरुद्ध प्रचार करत आहेत आणि आदिवासी जमातींना त्यांच्या पद्धती, परंपरा, संस्कृती अन् धार्मिक चालीरिती यांपासून वेगळे करत आहेत. हे आदिवासी लोक निसर्गावर प्रेम आणि त्याची पूजा करणारे होते; परंतु या धर्मांतर करणार्या लॉबीच्या (गटाच्या) प्रभावामुळे त्यांनी त्यांच्या चालीरिती पालटल्या.
४. जगात इस्लामी राष्ट्रांसह ४८ देशांमध्ये धर्मांतरावर बंदी असणे आणि भारतात ख्रिस्ती मिशनर्यांनी प्रचाराच्या नावाखाली अन्य धर्मियांचे धर्मांतर करवून घेणे
जगात ४८ हून अधिक देश आहेत की, ज्या ठिकाणी धर्मांतराच्या कारवाया करणार्यांवर कायद्याने बंदी आहे. ग्रीस आणि इस्लामी राष्ट्रे यांचा अंतर्भाव असलेल्या १२ हून अधिक राष्ट्रांमध्ये धर्मांतर करणे, हा कायद्याने गुन्हा आहे. अनेक इस्लामी राष्ट्रांमध्ये हा गंभीर स्वरूपाचा गुन्हा आहे. भारताच्या घटनेतील कलम २५ नुसार सर्व नागरिकांना धार्मिक स्वातंत्र्य आहे आणि प्रत्येक जण आपल्या धर्माचा प्रचार करू शकतो; परंतु प्रचार या शब्दाचा वेगळा अर्थ काढून ख्रिस्ती मिशनरी हिंदु धर्माच्या नागरिकांचे धर्मांतर करत आहेत. सर्वाेच्च न्यायालयाने ‘रेव्हरंड (ख्रिस्ती धर्मगुरूंचे पद) स्टेनिसलस विरुद्ध मध्यप्रदेश सरकार’ यांच्या खटल्याचा निवाडा देतांना ‘प्रचार करण्याचा अधिकार म्हणजे इतर धर्मांत धर्मांतर करणे नव्हे’, असे स्पष्ट केले आहे. भारतात ‘धार्मिक स्वातंत्र्य म्हणजे पूर्ण स्वातंत्र्य’, असे असू नये. समाजातील सुव्यवस्था, नैतिकता, आरोग्य आणि घटनेने दिलेले इतर मूलभूत हक्क यांचा विचार करून या स्वातंत्र्यावर नियंत्रण ठेवले पाहिजे.
५. आदिवासी रूपातील दुर्मिळ सांस्कृतिक संपत्तीचे रक्षण करण्यासाठी धर्मांतरविरोधी कायदा हवा !
धर्मांतरामुळे देशाच्या सांस्कृतिक ‘विविधतेतून एकता’ या ओळखीवर परिणाम होत आहे. या परिणामाविषयी राज्यघटनेने मौन स्वीकारले आहे. आदिवासी आणि मागासलेल्या भागात झालेल्या सांस्कृतिक पालटांशी धर्मांतराचा थेट संबंध आहे. या धर्मांतरामुळे हिंदु संस्कृतीची एक प्रकारे हत्या होत आहे. त्यामुळे इतर देशांप्रमाणेच आम्ही स्वतःच्या उन्नत संस्कृतीचे धर्मांतरापासून कायद्याने रक्षण केले पाहिजे. राज्यघटनेने कायद्याच्या माध्यमातून नचियम्मा यांच्या संगीताप्रमाणे असलेल्या दुर्मिळ सांस्कृतिक संपत्तीचे रक्षण केले पाहिजे, अन्यथा कालांतराने ही सर्व संपत्ती नामशेष होईल !
(साभार : साप्ताहिक ‘ऑर्गनायझर’, सप्टेंबर २०२२)