बेरोजगारीचा उच्चांक !

आंध्रप्रदेशात ४ सहस्र ५०० उमेदवारांनी वर्ष १९९८ मध्ये जिल्हा निवड समितीची परीक्षा उत्तीर्ण केली होती. त्यांना तब्बल २४ वर्षानंतर सरकारी शाळेत नियमित नोकरी मिळाली आहे. काहींची तर निवृत्ती होण्याची वेळ जवळ आली आहे. सरकारी पदांच्या भरतीची प्रक्रिया ही कधीच संपत नाही. त्याचे हे एक उदाहरण आहे. पाटणा (बिहार) येथील जयप्रकाश विद्यापिठात विद्यार्थ्यांना पदवी मिळवण्यासाठी जीवघेणी प्रतीक्षा करावी लागली. काहींना तर ६ वर्ष प्रतीक्षा करावी लागली. शिक्षकांची कमतरता, त्यांचे लांबणारे वेतन, निदर्शने आणि दळणवळण बंदी आदी कारणे यामागे होती; पण त्यामुळे आपण विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याशी खेळत आहोत, असे शासनाला वाटत नाही, असेच दुर्दैवाने म्हणावे लागत आहे. बिहारच्या १७ विद्यापिठामंध्ये साधारणतः अशीच परिस्थिती आहे. परीक्षा लांबणीवर पडल्यामुळे अनेक विद्यार्थ्यांना सरकारी नोकरीसाठी अर्ज करता आले नाहीत. इतके वर्ष सरकारकडून शिक्षण विभागात काही सुधारणा न होऊनही जनता जाब विचारत नसेल, तर विद्यार्थ्यांच्या होणार्‍या हानीला सरकारप्रमाणे जनताही तितकीच उत्तरदायी आहे.

सरकारच्या या सर्व गोंधळामुळे तरुण पिढी ही खासगी क्षेत्राकडे नोकरीसाठी वळते. खासगी क्षेत्रातील आस्थापने या गोष्टीचा अपलाभ घेतात आणि अल्प वेतनात गुणवत्ता असलेल्या तरुणांकडून कामे करून घेतात. एका विशिष्ट कालावधीनंतर त्यांना कामावरून काढतात किंवा त्याला नोकरी सोडून जाण्यासाठी प्रवृत्त करतात. हे सर्व होईपर्यंत त्या युवकाचे सरकारी नोकरीत अर्ज करण्याचे वय निघून गेलेले असते. त्यामुळे तो सरकारी किंवा खासगी असे कुठेही काम करण्याच्या पात्रतेचा रहात नाही.

भारतात ६० टक्के तरुण आहेत. इतक्या मोठ्या शक्तीचा उपयोग कसा करायचा ? याचा विचार सर्व स्तरांवर होत नाही, असेच म्हणावे लागत आहे. त्याचा परिणाम महागाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, गुन्हेगारी यांत होत आहे.

तरुण पिढीचे भविष्य घडवण्यासाठी कोणत्याही स्तरावर वेळ न घालवता नोकरीची प्रक्रिया गतीमान करणे आवश्यक आहे. एकदा गेलेली वेळ परत येत नाही, हा भाग लक्षात घेऊन तरुणाईला प्राधान्य द्यायला हवे. महासत्ता होण्याचे स्वप्न पहाणार्‍या भारताने म्हणजेच शासनकर्त्यांनी प्रशासकीय यंत्रणेतील त्रुटी दूर कराव्यात आणि देशातील जनतेच्या हिताचे निर्णय तातडीने घ्यावेत.

– श्री. जयेश बोरसे, पुणे