मराठीचे मरण !

भारतात धर्माच्या नावाखाली अल्पसंख्यांकांना केंद्र आणि राज्य सरकार यांच्याकडून विविध प्रकारच्या सुविधा देण्यात येत आहेत. त्यांना भाषेच्या आधारावरही सोयीसुविधा मिळत आहेत; मात्र महाराष्ट्रात राजभाषा असणार्‍या मराठीकडे राज्य सरकारचे दुर्लक्ष होत आहे, असेच एकूण चित्र दिसून येत आहे. याला सर्वपक्षीय सरकारे उत्तरदायी आहेत, असे म्हटल्यास ते चुकीचे ठरू नये. राज्यात मराठी शाळांची दुरवस्था झाली असतांना धर्माच्या आधारे उर्दू शाळांना सरकारकडून अनुदान दिले जात आहे. त्यामुळे मराठी शाळा आणि तेथील विद्यार्थी यांना वाचवण्यास सरकार अपयशी ठरत आहे. एकट्या मुंबईत मागील ११ वर्षांत २१९ मराठी शाळा बंद पडल्या आहेत. या शाळांतील ६९ सहस्र १०० विद्यार्थी घटले आहेत. असे असतांना मराठी शाळांची स्थिती सुधारण्यावर भर देण्यापेक्षा सरकारकडून मे मासात मुंबई आणि नवी मुंबई येथील २० उर्दू शाळांना अनुदान देण्यात आले. हे अत्यंत संतापजनक आहे.

सध्या राज्यात शिवसेना (शिंदे गट) आणि भाजप यांचे युती सरकार आहे. ‘त्यांनी याकडे गांभीर्याने लक्ष देण्याची आवश्यकता आहे’, असे प्रत्येक मराठी भाषिक नागरिकाला आज वाटत आहे. सध्या इंग्रजी माध्यमातून शिक्षण घेण्याकडे भर देण्यात येत आहे. मराठी पालकही त्यांच्या मुलांना इंग्रजी शाळेत घालत असल्याने मराठी शाळांमध्ये विद्यार्थी येत नाहीत. त्यातही महापालिकेच्या शाळांची अवस्था याहून वाईट आहे. यावर यापूर्वीच विचार करून तोडगा काढणे आवश्यक होते; मात्र ते न झाल्याने किंवा आतापर्यंतच्या सत्ताधार्‍यांची तशी इच्छाशक्तीच नसल्याने आजची स्थिती निर्माण झाली आहे. ‘भविष्य तर याहून अंधःकारमय असणार’, हे सांगायला ज्योतिषांची आवश्यकता नाही. त्यामुळे आता यावर युद्धपातळीवर प्रयत्न करण्याची आवश्यकता आहे. सरकार याकडे गांभीर्याने पाहील, अशी शक्यता अल्पच असली, तरी अपेक्षा बाळगावी लागेल.

हे करतांनाच धर्माच्या आधारावर अल्पसंख्यांकांना सढळ हस्ते जे काही साहाय्य केले जात आहे, ते थांबवणे आवश्यक आहे. सध्याचे सरकार हिंदुत्वनिष्ठ असल्याने त्याच्याकडून ही अपेक्षा आहे. ‘उर्दू शिक्षण घेणार्‍यांना त्यांच्या भविष्यासाठी त्याचा काही उपयोग होणार आहे का ?’, असा प्रश्न कुणी उपस्थित केला, तर तो चुकीचा ठरू नये. ‘असे असतांना अशा भाषांवर सरकार कोट्यवधी रुपये का खर्च करत आहे ?’, असा प्रश्न उपस्थित होतो. यामागेही लांगूलचालनाचे राजकारण आहे, असेच दिसून येते. मराठी जनतेनेही याविरोधात आवाज उठवणे आवश्यक आहे. मराठीला जिवंत ठेवण्याचे दायित्व त्यांच्यावर आहे आणि त्यांचे हे कर्तव्य ते विसरत आहेत. मराठी संघटनांनी याकडे लक्ष देण्याची आवश्यकता आहे.