महाराष्ट्रातील महिला पोलिसांच्या विनयभंगाचा खटला १० वर्षांनंतरही सुनावणीच्या प्रतिक्षेत !

मुंबई, १२ (वार्ता.) – महाराष्ट्रातील महिला पोलिसांच्या अब्रूला हात घालून  आझाद मैदान परिसरात हैदोस घालणार्‍या दंगलखोरांच्या आझाद मैदान दंगलीच्या प्रकरणातील खटल्याची मुंबई उच्च न्यायालयातील सुनावणी १० वर्षांनंतरही चालू झालेली नाही. पोलिसांवर हात उगारणारे, त्यांच्यावर प्राणघातक आक्रमण करणारे, ‘अमर जवान’ स्मारक लाथ मारून फोडणारे, तसेच प्रसारमाध्यमांच्या ‘ओबी व्हॅन’ जाळणारे धर्मांध जामिनावर मोकाट आहेत, तसेच या दंगलखोरांनी हानी केलेल्या शासकीय मालमत्तेच्या एकाही पैशाची हानीभरपाई अद्याप झालेली नाही.

११ ऑगस्ट २०१२ या दिवशी मोर्च्यासाठी ‘मदिना तुला फाऊंडेशन’ने अर्ज केला होता. या मोर्च्यात रझा अकादमीसह अन्यही मुसलमान संघटना सहभागी झाल्या होत्या. दंगलीप्रकरणी महिला पोलिसांनी दिलेल्या साक्षीमध्ये दंगलखोरांनी त्यांच्या शर्टची बटणे तोडली, पाठीमागून त्यांच्या विजार ओढल्या, गाडीतून महिला पोलिसांना बाहेर काढले, महिला पोलिसांचे शर्ट फाडले अशा प्रकारचे विनयभंगाचे प्रकार झाल्याचे स्पष्टपणे नमूद केले आहे. महिला पोलिसांच्या अब्रूला हात घालून महाराष्ट्राची मानहानी करणार्‍या या दंगलखोरांवर कारवाई होण्याविषयी प्रशासकीय यंत्रणाच विलंब करत असल्याचे दिसून येत आहे.

हानीभरपाई वसुलीचा पाट्याटाकूपणा !

‘महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम १९५१’ नुसार वर्ष २०१४ मध्ये मुंबई जिल्हा दंडाधिकार्‍यांनी आझाद मैदानाच्या दंगलीची हानीभरपाई वसूल करण्याचा आदेश दिला आहे; परंतु अद्याप एकाही पैशाची वसुली झालेली नाही. हे आरोपी मुंबई, नवी मुंबई आणि ठाणे येथील आहेत. जिल्हा दंडाधिकार्‍यांनी हानी वसुलीचा आदेश दिल्यानंतर प्रशासकीय अधिकारी आरोपींच्या निवासस्थानी जाऊन आले; परंतु ‘दंगलखोर त्या ठिकाणी रहात नाहीत’, ‘मालमत्ता अन्य कुणाच्या तरी नावे आहे’, अशी कारणे देत अद्याप प्रशासनाने हानीची वसुली केलेली नाही. आरोपींची मालमत्ता नसेल, तर कायद्यानुसार दिवाणी कारागृहाची कारवाई करता येते; परंतु प्रशासनाकडून ही कारवाईसुद्धा करण्यात आलेली नाही.

हानीभरपाईची रक्कम न्यून करण्याची प्रशासनाची हतबलता !

या दंगलीमध्ये पोलिसांच्या २६ वाहनांची तोडफोड आणि जाळपोळ करण्यात आली. या वाहनांच्या हानीभरपाईची रक्कम केवळ २२ लाख ३७ सहस्र ८९ रुपये इतकीच दाखवण्यात आली आहे. बेस्टच्या ५० बसगाड्यांची मोठी हानी होऊनही हानीभरपाईची रक्कम केवळ ४ लाख ५ सहस्र ९६४ रुपये इतकीच दाखवण्यात आली आहे. दंगलीमध्ये अग्नीशमनदल, पत्रकार, पोलीस यांच्या वाहनांची, तसेच मुंबई महानगरपालिकेच्या रुग्णवाहिका आदी गाड्यांचीही तोडफोड करण्यात आली. एवढ्या मोठ्या प्रमाणात हानी होऊनही हानी भरपाईची रक्कम ३६ लाख ४४ सहस्र ६८० रुपये इतकीच असल्याचे दाखवण्यात आले. हानी वसूल होईल कि नाही ? याविषयी साशंकता असल्यामुळे प्रशासनाकडून हानीची रक्कम न्यून दाखवण्यात आल्याचे यातून स्पष्ट दिसून येत आहे. एकूणच हानीची रक्कम वसूल करण्यास प्रशासन हतबल असल्याचे दिसून येत आहे.

सहस्रावधी दंगलखोर असूहनी केवळ ६० जणांविरुद्ध गुन्हा !

पोलिसांच्या अहवालानुसार आझाद मैदानावर मोर्च्यात १५ ते २० सहस्र जण सहभागी झाले होते. प्रक्षोभक भाषणे चालू असतांना अचानक ३ सहस्र दंगलखोरांनी हातात रॉड, लोखंडी सळ्या, हॉकीच्या काठ्या, ज्वलनशील पदार्थ आदींच्या साहाय्याने पोलिसांवर आक्रमण केले. शासकीय मालमत्तेची हानी केली. या सर्वांचे व्हिडिओ चित्रीकरण उपलब्ध असतांनाही या दंगलीत केवळ ६० जणांविरुद्ध गुन्हा नोंदवण्यात आला.

एकूणच पोलीस विभाग, प्रशासन आणि राजकारणी यांची उदासीनता अन् न्यायालयीन विलंब यांमुळे या दंगलीमध्ये विनयभंग झालेल्या महिला पोलीस आणि हानीग्रस्त अद्यापही न्यायाच्या प्रतिक्षेत आहेत.