पती शासकीय कर्मचारी असूनही पत्नींनी घेतला गृहआधार योजनेचा लाभ !

गोवा सरकारकडून २सहस्र ८०० कर्मचार्‍यांकडून वसुली करण्यास प्रारंभ

पणजी, ३० जुलै (वार्ता.) – फेब्रुवारी २०१९ मध्ये सरकारने गृहआधार योजनेच्या नियमात सुधारणा केली होती. या नियमानुसार ज्या महिलेचा पती कायमस्वरूपी शासकीय नोकरीत आहे, त्या विवाहित महिलांना या योजनेतून वगळण्यात आले होते. त्यामुळे या नियमानुसार अपात्र ठरत असलेल्या २ सहस्र ८०० महिलांच्या पतीकडून या योजनेखाली दिल्या गेलेल्या रकमेची वसुली करण्यास महिला आणि बाल विकास संचालनालयाने प्रारंभ केला आहे. या संचालनालयाने सरकारी कर्मचार्‍यांची आर्थिक परिस्थिती लक्षात घेऊन त्यांच्याकडून मान्यता घेऊन वसुलीसाठी हप्त्याची रक्कम निश्चित करावी, असा आदेश संबंधित शासकीय खात्यांना दिला आहे.

एका बाजूने शासकीय कर्मचार्‍यांच्या पत्नींना गृहआधार योजनेचा लाभ मिळत असतांना कित्येक पात्र महिला गेले १ वर्ष या योजनेपासून वंचित आहेत. यातही सरकारने लक्ष घालावे, अशी मागणी पात्र लाभार्थी महिलांकडून होत आहे.

संपादकीय भूमिका

  • अशा प्रकारे योजना लाटणारे कर्मचारी शासकीय सेवेत तरी प्रामाणिक असतील का ?
  • योजनेअंतर्गत घेतलेली रक्कम वसूल करण्यासमवेत वसुलीसाठी सरकारला आलेला खर्चही लाभार्थी आणि त्यांना योजना संमत करणारे संबंधित अधिकारी अन् कर्मचारी यांच्याकडून वसूल करावा !