भारतात चीन आणि पाकिस्तान येथील शैक्षणिक पदव्यांवर संक्रांत !

‘युजीसी’ (विद्यापीठ अनुदान आयोग) आणि ‘एआयसीटीई’ (अखिल भारतीय तंत्रशिक्षण परिषद) यांमधून मान्यता घेतल्याविना चिनी विद्यापिठांमधून ‘ऑनलाईन’ पद्धतीने करण्यात आलेल्या पदवी अभ्यासक्रमाला भारतात मान्यता दिली जाणार नाही, अशी सूचना ‘युजीसी’ने २५ मार्च या दिवशी दिली होती. आता ‘युजीसी’ आणि ‘एआयसीटीई’ यांनी भारतीय विद्यार्थ्यांना उच्च शिक्षणासाठी पाकिस्तानात न जाण्याचा सल्ला दिला आहे. त्यांनी काढलेल्या परिपत्रकानुसार पाकिस्तानमधून मिळवलेली कोणतीही पदवी भारतात मान्यताप्राप्त नसेल.

१. पाकिस्तानमधील पदव्यांना भारतात मान्यता नसणे

वर्ष २०२० मध्ये भारतीय आयुर्विज्ञान परिषदेने (मेडिकल कौन्सिल ऑफ इंडियाने) जम्मू-काश्मीर आणि लडाख येथील विद्यार्थ्यांना पाकव्याप्त काश्मीरमध्ये वैद्यकीय शिक्षण न घेण्याविषयी सांगितले होते. परिषदेने म्हटले होते की, पाकव्याप्त काश्मीरमधील काही संस्थांना ‘इंडियन मेडिकल कौन्सिल ॲक्ट, १९५६’ अंतर्गत मान्यता नाही. त्यामुळे तेथे मिळवलेल्या पदव्या भारतात चालत नाहीत. पाकिस्तानमध्ये शिक्षणासाठी जाणारे बहुतांश विद्यार्थी जम्मू-काश्मीरमधीलच आहेत. ‘पाकिस्तानने स्वतःचा ‘अजेंडा’ चालवण्यासाठी त्यांचा वापर केला आहे’, असे म्हटले जाते.

वर्ष २००२ मध्ये पाकिस्तानने भारतीय विद्यालयात शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांना १ सहस्र ६०० रुपयांची शिष्यवृत्ती घोषित केली होती. तेव्हा भारतीय सुरक्षा यंत्रणांनी या विद्यार्थ्यांना कट्टरतावादी बनवण्याची शंका बोलून दाखवली होती. पाकव्याप्त काश्मीरमधील महाविद्यालयांमध्ये काश्मिरी विद्यार्थ्यांना ६ टक्के आरक्षण देण्यात येते. तसेच पाकिस्तानमधील विद्यालयांमध्येही काही जागा आरक्षित आहेत. डिसेंबर २०२१ मध्ये जम्मू-काश्मीर पोलिसांनी पाकिस्तानमध्ये प्रवेशाच्या नावाखाली फुटीरतावाद्यांकडून चालू असलेले ‘रॅकेट’ उघड केले होते. पोलिसांच्या माहितीनुसार काश्मीरच्या फुटीरतावाद्यांनी पाकिस्तानमधील ‘एम्.बी.बी.एस्.’च्या जागा काश्मिरी विद्यार्थ्यांना विकल्या आणि त्यातून मिळालेले पैसे काश्मीरमध्ये दहशत पसरवण्यासाठी आतंकवाद्यांना दिले होते.

२. केंद्र सरकारने ‘ऑनलाईन’ माध्यमातून मिळवलेल्या चिनी विद्यापिठांच्या पदव्यांची मान्यता रहित करणे

पाकिस्तानमध्ये शिक्षण घेण्यासंदर्भात सूचना देण्याच्या एक मास आधी सरकारने चीनसंबंधी चेतावणी दिली होती. ‘युजीसी’च्या निर्णयापूर्वी परराष्ट्रमंत्री एस्. जयशंकर यांनी भारतीय विद्यार्थ्यांसबंधी चीनच्या परराष्ट्रमंत्र्यांशी चर्चा केली होती. त्यानंतर मार्चच्या शेवटच्या आठवड्यात ‘युजीसी’ने एक परिपत्रक काढून ‘चीनमध्ये शिक्षणासाठी जाऊ नये’, असे विद्यार्थ्यांना आवाहन केले होते. सरकारने चीनमध्ये ‘ऑनलाईन’ माध्यमातून मिळवलेल्या पदव्यांची मान्यता रहित केली होती. या परिपत्रकामध्ये ‘चीनने कोरोनामुळे प्रवासावर कठोर निर्बंध लावले असून वर्ष २०२० पासूनचे ‘व्हिसा’ रहित केले आहेत’, असे म्हटले होते. या निर्बंधांमुळे अनेक भारतीय विद्यार्थी त्यांचे शिक्षण चालू ठेवण्यासाठी चीनला परतू शकले नाहीत. हे निर्बंध अद्यापही रहित करण्यात आलेले नाहीत. चीनच्या महाविद्यालयांमध्ये २० सहस्र भारतीय विद्यार्थी वैद्यकीय शिक्षण घेत आहेत. कोरोनामुळे तेथील सर्व विद्यापिठे बंद असून अनेक भारतीय विद्यार्थी मायदेशी परतले आहेत.

यापूर्वी चिनी अधिकाऱ्यांनी ‘ऑनलाईन’ पद्धतीने अभ्यासक्रम पूर्ण केला जाईल’, असे सांगितले होते. यापूर्वी भारतीय आयुर्विज्ञान परिषदेने ८ फेब्रुवारी या दिवशी स्पष्ट केले होते की, विदेशातून ‘ऑनलाईन’ पद्धतीने वैद्यकीय शिक्षण पूर्ण केलेले विद्यार्थी भारतात ‘प्रॅक्टिस’साठी (सरावासाठी) आवश्यक असणाऱ्या विदेशी वैद्यकीय पदवीधर परिक्षेसाठी पात्र नसतील. ही परीक्षा भारतात ‘प्रॅक्टिस’ करण्यासाठी आवश्यक आहे. ‘युजीसी’च्या निर्णयामुळे चीनमधून शिक्षण घेत असलेल्या भारतातील सहस्रो वैद्यकीय विद्यार्थ्यांना त्यांचे शिक्षण ‘ऑनलाईन’ चालू राहिल्यास प्रात्यक्षिकाच्या (‘प्रॅक्टिकल’च्या) अभावी पदवी अमान्य होईल, असे वाटत आहे.

३. विदेशात शिक्षण घेण्यासाठी इच्छुक विद्यार्थ्यांनी विद्यापिठाची योग्य निवड करणे आवश्यक !

‘एआयसीटीई’चे म्हणणे आहे की, विदेशातील अनेक संस्था योग्य नाहीत. तसेच चीन आणि युक्रेन येथील अनुभवानुसार विदेशात शिकणाऱ्या अनेक विद्यार्थ्यांचे शिक्षण अर्ध्यावर अडकून पडते. त्यामुळे विद्यार्थ्यांच्या पालकांनी सजग रहाणे आवश्यक आहे. सरकार विद्यार्थ्यांना विदेशात शिक्षण घेण्याविषयी योग्य निर्णय घेण्याचा सल्ला देत आहेत. रशिया-युक्रेन युद्धामुळे अनेक विद्यार्थ्यांना युक्रेनमधील त्यांचे शिक्षण सोडून परतावे लागले. त्यामुळे सरकार हिंदुस्थानी विद्यार्थ्यांना विदेशात शिक्षणासाठी काळजीपूर्वक निवड करण्याचा सल्ला देत आहे.

– (निवृत्त) ब्रिगेडियर हेमंत महाजन, पुणे

(साभार : दैनिक ‘सामना’)