गौहत्ती (आसाम) – आसाममधील भाजप सरकारने राज्यातील मुसलमानांसाठी स्वतंत्र ओळखपत्राचा प्रस्ताव आणला आहे. याला मुसलमानांच्या राजकीय पक्षाकडून विरोध करण्यात येत आहे.
Assam: State govt panel suggests using ID cards, census to distinguish ‘Assamese Muslims’ from Bangladeshi Muslims https://t.co/NOADnOreRY
— OpIndia.com (@OpIndia_com) April 23, 2022
१. मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व सरमा यांनी गेल्या वर्षी वेगवेगळ्या भागातील आसामी मुसलमानांची भेट घेतल्यानंतर एका समितीची स्थापना केली होती. मुसलमानांच्या कल्याणासाठी आणि आसामी मुसलमानांचे वेगळेपण जपण्यासाठी ही समिती स्थापन केल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी म्हटले होते. या समितीने मागील आठवड्यामध्ये मुसलमानांची ओळख पटवण्यासाठी स्वतंत्र ओळखपत्र किंवा प्रमाणपत्र आणि अधिसूचना जारी करण्याची शिफारस केली आहे.
२. सरकारने आणलेल्या प्रस्तावामध्ये बंगाली भाषा बोलणार्या बांगलादेशी मुसलमानांचा समावेश करण्यात आला नव्हता; मात्र आसाममध्ये स्वतःचे मूळ असल्याचा दावा करणार्या मुसलमानांची ४ गटामध्ये विभागाणी करण्यात आली आहे. गोरिया, मोरिया, देशी आणि जुन्हा मुसलमान अशी विभागणी करण्यात आली असून या सर्वांना स्वतंत्र ओळखपत्र देण्याचा प्रस्ताव मांडण्यात आला आहे.
३. ऑल इंडिया युनायटेड डेमोक्रॅटिक फ्रंटचे आमदार अमिनूल इस्लाम यांनी या प्रस्तावाला विरोध केला आहे. ते म्हणाले की, राज्य सरकार मुसलमानांमध्ये फूट पाडण्याचा प्रयत्न करत आहे. आमच्यातील मूळ आसामी कोण आहे ? याला कोणताही आधार नाही. आसामी आणि बंगाली मुसलमानांमध्ये विवाह झाले आहेत, त्यामुळे अशा कुटुंबांची ओळख कशी पटवणार ?, असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला आहे.