हिंदु मुलगा आणि मुसलमान मुलगी यांच्या विवाहाप्रकरणी उत्तरप्रदेश उच्च न्यायालयाचा निवाडा !

१. धर्मांधांकडून अल्पवयीन मुलगी पळवून नेल्याप्रकरणी हिंदु तरुणाच्या विरोधात न्यायालयामध्ये ‘हेबीयस कॉर्पस’ याचिका प्रविष्ट करण्यात येणे आणि त्याच्या विरोधात गुन्हा नोंद होणे

‘लक्ष्मणपुरी (उत्तरप्रदेश) येथे उस्मान याने ‘हेबीयस कॉर्पस’ याचिका प्रविष्ट केली. (एखादी व्यक्ती हरवली किंवा तिला कुणी पळवून नेले, डांबून ठेवले किंवा ती सापडत नाही, अशा कारणांसाठी ‘हेबीयस कॉर्पस’ याचिका करण्यात येते. ही याचिका हरवलेल्या व्यक्तींचा आप्त किंवा मित्र कुणीही करू शकतो.) त्याच्या अल्पवयीन मुलीला विनीत कुमार या तरुणाने पळवून नेल्याप्रकरणी ही याचिका करण्यात आली होती. या याचिकेत उस्मान म्हणतो, ‘हशमी या माझ्या अल्पवयीन मुलीला विनीत कुमार याने फूस लावून पळवून नेले असून तो लवकरच तिच्याशी लग्न करणार आहे.’ या प्रकरणी १६ नोव्हेंबर २०२० या दिवशी पोलिसांकडे तक्रार प्रविष्ट करण्यात आली. तक्रारीनुसार १६ वर्षांची हशमी १३ नोव्हेंबर २०२० या दिवशी ‘मामांकडे जाते’, असे सांगून गेली; पण ती परत आलीच नाही. सर्व ठिकाणी चौकशी केल्यानंतर ‘विनीत कुमार यानेच तिचे अपहरण केले’, असा निष्कर्ष तिच्या कुटुंबियांनी काढला. त्यामुळे त्यांनी विनीत कुमारविरुद्ध तक्रार केली. या प्रकरणी भारतीय दंड विधान कलम ३६३ आणि ३६६ या आधारे फौजदारी गुन्हा नोंदवण्यात आला.

२. मुलीने सज्ञान असल्याचे सांगत दिलेल्या साक्षीनंतर न्यायाधिशांनी मुलीला विनीत कुमारकडे सोपवण्याचा आदेश देणे

तक्रार प्रविष्ट झाल्यानंतर पोलिसांनी अन्वेषण चालू केले. १७ नोव्हेंबर २०२० या दिवशी हशमीचा शोध लावून तिला पोलीस ठाण्यात आणण्यात आले. तेथे ‘क्रिमिनल प्रोसिजर कोड’च्या (फौजदारी प्रक्रिया संहितेच्या) कलम १६१ अंतर्गत तिची साक्ष नोंदवण्यात आली. तिने साक्ष देतांना स्पष्टपणे सांगितले, ‘‘मी सज्ञान आहे. शाळेमध्ये माझा जन्मदिनांक ५.४.२००१ असा नोंदवलेला आहे. मला आई-वडिलांच्या घरी जायचे नसून विनीत कुमारच्याच घरी जायचे आहे. मला त्याच्याशीच लग्न करायचे आहे. हे सर्व माझ्या इच्छेने झाले आहे. यासाठी माझ्यावर कुणाचाही दबाव नव्हता आणि आताही नाही.’’ त्यानंतर पीडितेला न्यायालयामध्ये न्यायाधिशांसमोर उपस्थित करण्यात आले आणि कलम १६४ अंतर्गत तिची साक्ष घेण्यात आली. तेथेही हशमीने सांगितले, ‘‘मी सज्ञान आहे. मला विनीत कुमारने पळवून अथवा बलपूर्वक नेले नाही. मला त्याच्याकडेच जायचे आहे, माझ्या आई-वडिलांकडे परत जायचे नाही. आम्हाला दोघांना लग्न करायचे आहे.’’ ही साक्ष नोंदवल्यानंतर न्यायाधिशांनी ‘मुलीला विनीत कुमारकडे सोपवावे’, असा लक्ष्मणपुरी (लखनौ) पोलिसांना आदेश दिला. त्याप्रमाणे पोलिसांनी हशमीला विनीत कुमारकडे सुपूर्द केले. तसेच याविषयी मुलीच्या वडिलांनाही सांगण्यात आले.

३. मुलगी अल्पवयीन असल्याचे दाखवण्यासाठी तिच्या वडिलांनी आधारकार्डवरील जन्मदिनांकाचा संदर्भ देणे

मुलीच्या वडिलांना हिंदु मुलगा आणि मुसलमान मुलगी हे समीकरण कसे रुचेल ? त्यांनी उत्तरप्रदेश उच्च न्यायालयात ‘हेबीयस कॉर्पस’ याचिका प्रविष्ट केली. या याचिकेमध्ये ते म्हणाले, ‘‘माझी मुलगी हशमी ही १६ वर्षांची असून ती अल्पवयीन आहे. तिच्या आधारकार्डवर तिचे जन्मवर्ष २००४ असे नोंदवलेले आहे. (वास्तविक मुलीचा जन्मदिनांक ५.४.२००१ आहे.) म्हणून उच्च न्यायालयाने हशमीला विनीत कुमारच्या कह्यातून सोडवून उस्मानकडे, म्हणजे तिच्या वडिलांकडे सुपुर्द करावे.’’ या प्रकरणाची सुनावणी होऊन विनीत कुमार, पोलीस आणि राज्य सरकार यांना नोटिसा बजावण्यात आल्या. या नोटिशीला उत्तर देतांना विनीत कुमार म्हणाला, ‘‘हशमीने पहिल्या वर्गात प्रवेश घेतला. त्या शाळेच्या दाखल्यामध्ये तिचा जन्मदिनांक ५.४.२००१ असा आहे. त्यामुळे ती सज्ञान असून तिचे वय २१ वर्षे आहे.’ यावर उस्मान याने ‘ती शाळेत गेली नाही आणि शिकलीच नाही’, असे अतिरिक्त शपथपत्राद्वारे सांगितले; पण त्याने एकच रट लावली, ती म्हणजे आधारकार्डावरील तिचे जन्मदिनांक वर्ष २००४ असेच राहिल. त्यामुळे ती अल्पवयीन आहे.

४. पोलिसांनी उच्च न्यायालयामध्ये शपथपत्र आणि पुरावे सादर करणे

‘क्रिमिनल प्रोसिजर कोड’ कलम १६१ आणि कलम १६४ यांच्या आधारे न्यायाधिशांनी मुलीची घेतलेली साक्ष अन् पोलीस ठाण्यामध्ये घेतलेल्या पोलीस डायरीतील नोंदी उच्च न्यायालयासमोर सादर करण्यात आल्या. तेव्हा ‘ती सज्ञान असून तशी तिने साक्ष दिलेली आहे, तिच्यावर कोणत्याही प्रकारची बळजोरी झालेली नाही. ती तिच्या इच्छेने विनीत कुमारकडे जाऊ इच्छिते. त्यामुळे न्यायालयाच्या आदेशाने आम्ही तिला विनीत कुमारकडे सुपूर्द केले’, असे पोलिसांकडून सांगण्यात आले. या सर्व गोष्टींचा विचार करतांना उच्च न्यायालयाने महत्त्वाची गोष्ट लक्षात घेतली. ‘इंडियन एव्हिडन्स ॲक्ट (भारतीय साक्षीपुरावा अधिनियम) कलम ११४’ प्रमाणे काही कागदपत्रे जी सरकारी कार्यालयातील दैनंदिन व्यवहारात ठेवली जातात किंवा नोंदी ठेवल्या जातात, त्या सत्य आहेत. त्याला मराठीत धारणा, अनुमान, गृहिते किंवा तर्क म्हटले जाते. शाळेतील जन्मदाखले, त्यातील नोंद ही १५-२० वर्षांखालील घेतलेली आहे. ‘रुटीन कोर्स’मध्ये (नियमित पद्धतीमध्ये) ती घेतल्याने तिला महत्त्व आहे. ‘इंडियन एव्हिडन्स ॲक्ट कलम ९०’नुसार ते सत्य असल्याने त्याला महत्त्व आहे.

५. ‘जुवेनाईल जस्टीस ॲक्ट २०००’ आणि ‘जुवेनाईल जस्टीस केयर अँड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रेन २०१५’ या कायद्याची भूमिका

ज्या वेळी एखाद्या अल्पवयीन मुलीच्या वयाविषयी वाद असतो, त्या वेळी ‘जुवेनाईल जस्टीस ॲक्ट’प्रमाणे (बाल न्याय कायद्याप्रमाणे) आणि ‘जुवेनाईल जस्टीस’ (केयर अँड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रेन) (बाल न्याय (मुलांची काळजी आणि संरक्षण) कायदा) अथवा ‘जुवेनाईल जस्टीस ॲक्ट २००० कलम ९४’ प्रमाणे आणि ‘जुवेनाईल जस्टीस’ (केयर अँड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रेन) २०१५’ प्रमाणे कलम १२ (३) प्रमाणे एक बोर्ड स्थापन केले जाते. ते वादी आणि प्रतिवादी यांच्याकडून वयाचा पुरावा गोळा करू शकते किंवा तसा पुरावा सादर करण्यासाठी आदेश देऊ शकते. कलम नियम १२ (३) (१) (अ) प्रमाणे दहावी उत्तीर्णचे प्रमाणपत्र, कलम नियम १२ (३) (२) प्रमाणे शाळेतील प्रमाणपत्रावर वयाचा उल्लेख असलेले प्रमाणपत्र ग्राह्य धरले जाते. यात आधारकार्डाचा उल्लेख केलेला नाही. शाळेत ‘इंडियन एव्हिडन्स ॲक्ट कलम ९०’ नुसार ज्या नोंदी घेतल्या जातात, त्याला ‘पब्लिक डॉक्युमेंट’ (सार्वजनिक कागदपत्रे) ठरवण्यात आलेली आहेत. कलम ६४ प्रमाणे सरकार अथवा सरकारी शाळा यातील नोंदीला ‘पब्लिक डॉक्युमेंट’ असे म्हणतात. याप्रमाणेही शाळेतील वयाच्या दाखल्याला सत्यतेचे महत्त्व प्राप्त झालेले आहे. या सर्व गोष्टींमध्ये आधारकार्डाचा उल्लेख नाही. त्यामुळे त्यावर एखादी नोंद असेल आणि ती नोंद ‘पब्लिक डॉक्युमेंट’शी विसंगत असेल, तर तेथे ‘जुवेनाईल जस्टीस ॲक्ट’ आणि ‘जुवेनाईल जस्टीस’ (केयर अँड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रेन) वर उल्लेखलेल्या कायद्यानुसार ती ग्राह्य धरणार नाही, असा नियम आहे.

६. उत्तरप्रदेश उच्च न्यायालयाने उस्मान यांची याचिका असंमत करणे, मुलीच्या धर्मांध वडिलांनी धार्मिक दंगली होण्याविषयी सूतोवाच करणे आणि विनीत कुमार अन् हशमी यांना संरक्षण देण्याचा पोलिसांना आदेश देणे

याविषयी उत्तरप्रदेश उच्च न्यायालयाने विनीत कुमार यांचे म्हणणे ग्राह्य धरले. यातील दुसरे सूत्र असे होते की, मुलीचे वडील उस्मान यांनी प्रविष्ट केलेली ‘हेबीयस’ याचिका संमत करण्याविषयी न्यायालय म्हणते की, उस्मान यांनी ‘हेबीयस कॉर्पस’ याचिका प्रविष्ट केली, न्यायालयासमोर खोटा युक्तीवाद केला आणि सत्य न सांगता आधारकार्डचे सूत्र न्यायालयात उपस्थित केले, तसेच मुलगी शाळेत शिकलेली असतांनाही ही गोष्ट न्यायालयासमोर लपवून ठेवली, हे योग्य नाही.

या वेळी उत्तरप्रदेश उच्च न्यायालयाने याचिका असंमत करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाच्या काही जुन्या निवाड्यांचे दाखले दिले. त्यांनी ‘डॉ. विजय कथुरिया विरुद्ध हरियाणा राज्य’, ‘एस्.पी. गलवर नायडू विरुद्ध आंध्रप्रदेश’ आणि ‘केंद्रशासन विरुद्ध मुनी सुनेजा’ यांतील निकालपत्रांचा आधार घेतला. त्यामध्ये स्पष्टपणे म्हटले आहे की, न्यायालयासमोर एखादी गोष्ट लपवून ठेवणे, हे न्यायालयासमवेत अपहार (फ्रॉड) करण्यासारखे आहे. जी व्यक्ती असे करते, तिची याचिका संमत करणे आवश्यक नाही. त्यानंतर धर्मांधांनी शेवटचे शस्त्र बाहेर काढले. उस्मान म्हणाला, ‘‘माझी मुलगी मुसलमान आणि मुलगा हिंदु असल्याने दोन धर्मांतील विद्वेष वाढून जातीय किंवा धार्मिक दंगली होतील. त्यामुळे मुलगी आई-वडिलांकडे सुपूर्द करावी.’’  उच्च न्यायालयाने उस्मान यांचा हा युक्तीवाद फेटाळला. या वेळी त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या ‘लता सिंह विरुद्ध उत्तरप्रदेश’ यातील निवाड्याचा हवाला दिला.

त्यात असे म्हटले आहे की, सज्ञान मुलगी जर आंतरजातीय अथवा आंतरधर्मीय लग्न करत असेल आणि त्याला विरोध करण्यासाठी मुलीचे नातेवाइक गोंधळ घालून सार्वजनिक शांततेचा भंग करत असतील, तर पोलिसांनी त्यांच्या विरुद्ध फौजदारी गुन्हे नोंदवून त्यांच्या विरुद्ध खटले भरावेत. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निकालपत्राचा आधार घेऊन उस्मान याची याचिका असंमत करण्यात आली. तसेच ‘पोलिसांनी हशमी आणि विनीत कुमार यांचे रक्षण करावे, त्यांच्यावर लक्ष ठेवावे. तसेच या दोघांनी लग्न केल्यामुळे उस्मान अथवा त्याच्या कुणाही नातेवाइकांनी सार्वजनिक शांततेचा भंग केला किंवा दंगल घडवली, तर त्यांच्या विरुद्ध फौजदारी गुन्हे नोंदवून खटले भरावेत’, असा आदेश उत्तरप्रदेशच्या पोलीस महासंचालकांना दिला.

७. न्यायालयीन लढाई जिंकली; म्हणून हिंदूंनी हुरळून न जाता सतर्क राहून स्वतःच्या जिवाला जपावे !

येथे हिंदूंनी न्यायालयीन लढाई जिंकली; म्हणून हुरळून जाऊ नये. हिंदू किंवा मुसलमानेतर यांचा आजपर्यंतचा असा अनुभव आहे की, धर्मांधांची मुलगी जेव्हा हिंदु मुलाशी लग्न करते, तेव्हा धर्मांध हिंदु मुलाला घरी बोलावून कावेबाजपणे त्याला सर्व सुरळीत असल्याचे भासवतात, जेवणातून विषबाधा करून हिंदु मुलगा आणि त्याचे नातेवाइक यांना मारून टाकतात. अशी अनेक उदाहरणे आहेत. धर्मांधांच्या मुली या लहानपणापासून इस्लामनुसार आचरण करतात. त्यांना जन्मतःच प्रचंड हिंदुद्वेष शिकवलेला असतो. त्यामुळे विनीत कुमार आणि हशमी अशांना जी अपत्ये होतील, त्यांच्यावर ही मुलगी मुसलमानांचे संस्कार तर करत नाही ना ? याविषयी विनीत कुमार आणि त्याचे नातेवाइक यांना सतर्क राहून काळजी घ्यावी लागेल. तसेच मुसलमान मुलीने हिंदु मुलाशी लग्न केल्यास ते मुसलमानांच्या जिव्हारी लागते. त्यामुळे ते हिंदु मुलाला ठार करण्यासाठी मागे-पुढे पहात नाहीत.’

श्रीकृष्णार्पणमस्तु ।’

– (पू.) अधिवक्ता सुरेश कुलकर्णी, संस्थापक सदस्य, हिंदु विधीज्ञ परिषद आणि अधिवक्ता, मुंबई उच्च न्यायालय. (१८.१.२०२२)