सैन्यासाठी सुसज्ज दळणवळण !

संपादकीय

भारतीय सैन्याच्या बळकटीसाठी सीमांवरील दळणवळण प्रगत करण्यात गतीमानता हवी !

अलीकडे प्रगतीशील राष्ट्रांसाठी ‘सुसज्ज दळणवळण’ हाही मापदंड ठरू लागला आहे. व्यापार, नागरी जीवन आणि सुरक्षाक्षेत्र यांमध्ये प्रगत दळणवळणाला महत्त्व आहे. केंद्रात भाजपचे शासन आल्यानंतर भारताने दळणवळण क्षेत्रात विशेषत: सैन्याशी निगडित वाहतूक क्षेत्र विकसित करण्यात घोडदौड केली आहे. केंद्रीय वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांनी नुकताच ‘जोजिला टनेल’च्या (बोगद्याच्या) कामाचा आढावा घेतला. ‘जोजिला टनेल’ हा लेह-लडाख आणि श्रीनगर यांना जोडणारा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प आहे. हिमवृष्टीमुळे लडाख ते श्रीनगर यांचा संपर्क अनेक मास तुटतो. याचा परिणाम भारतीय सैन्यावर होतो. हिमवृष्टीच्या काळात रसदपासून ते शस्त्रे, मानवी साहाय्य (सैनिकांचे प्रत्यक्ष साहाय्य) पुरवण्यापर्यंत मर्यादा येतात. या अडचणींवर ‘जोजिला टनेल’च्या साहाय्याने मात करता येणे शक्य आहे. या बोगद्यामुळे लडाखपासून श्रीनगरला वर्षभर ये-जा करणे सुलभ होणार आहे. याखेरीज साडेतीन ते चार घंटे लागणारा प्रवासाचा अवधी ‘जोजिला टनेल’मुळे केवळ १८ मिनिटांवर येणार आहे. बाराही मास चालू असलेला हा मार्ग सैन्य, पर्यटक आणि नागरिक यांच्यासाठी वरदान ठरणार आहे. भारत-चीन आणि भारत-पाकिस्तान या सीमांच्या दृष्टीने भारतासाठी ‘जोजिला टनेल’ महत्त्वपूर्ण आहे. हा प्रकल्प वर्ष २०२६ पर्यंत पूर्ण होणार आहे; मात्र केंद्रीय वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांनी हा प्रकल्प पुढील वर्षीच म्हणजे वर्ष २०२३ पर्यंत पूर्ण करण्याचे ध्येय दिले आहे.

सीमेवरील वाढत्या घडामोडींच्या पार्श्वभूमीवर केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी ‘जोजिला टनेल’संदर्भात दिलेले ध्येय महत्त्वाचे आहे. काही दिवसांपूर्वी चीनने लडाख सीमेवर ५० सहस्र सैनिक तैनात केले आहेत, तसेच चीनने नियंत्रणरेषेच्या परिसरात मोठ्या प्रमाणात बांधकाम चालू केले आहे. आणखी २ मासांनी येथे बर्फवृष्टी चालू होईल. बर्फवृष्टी चालू झाल्यानंतरही चिनी सैनिकांना या परिसरात सुलभतेने वावरण्यासाठी या बांधकामाचा वापर करण्यात येणार आहे. उत्तराखंडच्या बाराहोती भागातही चिनी सैन्याने घुसखोरी करून भारतीय पुलाची नासधूस केली. दुसरीकडे पाकिस्तान आतंकवाद्यांच्या माध्यमातून काश्मीरमध्ये त्याचे हस्तक घुसवत आहे. चीन आणि पाकिस्तान यांची अभद्र युती भारतासाठी आव्हानात्मक आहे. अशा कठीण स्थितीत भारताची युद्धसज्जता निर्णायक आणि महत्त्वपूर्ण आहे. सीमेवर लढणार्‍या सैनिकांना अत्याधिक प्रतिकूलतेला सामोरे जावे लागू नये, यासाठी भारताचे अंतर्गत दळणवळण नियोजन योग्य प्रकारे करणे आवश्यक आहे. उद्या चीन आणि पाक यांनी नैसर्गिक प्रतिकूलतेचा अपलाभ घेत एकाच वेळी युद्ध पुकारले वा आक्रमण केले, तर भारतीय सैन्याला बळकटी देण्यात अंतर्गत दळणवळण (बोगदे) मोलाची कामगिरी बजावू शकणार आहे.

दळणवळणातील प्रगती का रखडली ?

‘अटल टनेल’, ‘डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी टनेल’ यांसारखे अनेक बोगदे जम्मू आणि काश्मीर राज्याच्या दृष्टीने महत्त्वपूर्ण आहेत. याखेरीज ते बोगदे भारतीय सैन्याशी संबंधित असल्याने ते संवेदनशील आहेत. ‘अटल टनेल’चा प्रस्ताव इंदिरा गांधी यांच्या कार्यकाळात ठेवण्यात आला होता. वर्ष २००२ मध्ये पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या काळात या प्रकल्पाचा ‘शिलान्यास’ करण्यात आला. वर्ष २०१७ मध्ये हा प्रकल्प पूर्ण झाला. येथे उपस्थित करण्यासारखे सूत्र म्हणजे महत्त्वाचे प्रकल्प पूर्ण होण्यास इतका दीर्घ कालावधी का लागतो ? देशात दीर्घकाळ सत्ता उपभोगलेल्या काँग्रेसने देशाच्या सीमांवर प्रगत तंत्रज्ञान पोचवण्याकडे अक्षम्य दुर्लक्ष केले. जम्मू-काश्मीरमध्ये कलम ३७० लागू असल्यामुळे हा भाग भारताचा असूनही तेथे विकास करण्यात केंद्रशासनाचे हात बांधलेले होते. काँग्रेसने काश्मीर प्रश्नाचे घोंगडे भिजत ठेवले. त्यामुळे मोकळे रान मिळालेल्या ‘पीडीपी’ने काश्मीरमध्ये विकासकामांचा मार्ग रोखला. तेथे नवीन प्रकल्पांना अनुमती मिळण्यात गुंतागुंत निर्माण झाली. केंद्रात भाजपचे शासन आल्यानंतर हा तिढा सुटण्यास आरंभ झाला. एका पाठोपाठ एक होणारे महत्त्वपूर्ण प्रकल्प हा त्याचाच चांगला परिणाम आहे. ही जमेची बाजू असली, तरी आतापर्यंत काँग्रेसमुळे देशाची जी हानी झाली, ती मात्र अक्षम्य आहे.

वेळ थोडा, संकटे अधिक !

‘देशाच्या सीमा सुरक्षित असायला हव्यात’, असे स्वातंत्र्यवीर सावरकर म्हणत. ही दूरदृष्टी ठेऊन स्वातंत्र्यानंतर त्या दिशेने प्रयत्न व्हायला हवे होते. जागतिक स्तरावर अद्ययावत होणारे तंत्रज्ञान सैन्याच्या संदर्भात प्रामुख्याने वापरायला हवे होते. दुर्दैवाने काँग्रेसच्या शासनकाळात असे झाले नाही. बांगलादेश-भारत सीमेवर साधी संरक्षक भिंतही नव्हती, जी स्वातंत्र्याच्या ६ दशकांनंतर भाजप सत्तेत आल्यानंतर बांधण्यात आली. तोपर्यंत तेथील सुरक्षा आणि सैनिकांचे प्राण धोक्यात होते. सीमांसंदर्भात झालेला एवढा पराकोटीचा निष्काळजीपणा देशाला अनेक वेळा भोवला आहे. आता चीन आणि पाक ही जोडगोळी भारताशी उघड युद्ध करण्याच्या सिद्धतेत आहे. त्यामुळे भारतासमोर सिद्धतेसाठी वेळ थोडा आणि संकटे अधिक आहेत. गेल्या ७ दशकांत झाली नाही, ती सिद्धता करून वर्तमानात उद्भवणार्‍या संकटांशी लढणे, अशा दुहेरी स्तरांवर भारताचा कस लागणार आहे. त्यामुळे अंतर्गत सिद्धता करतांना तिला वेग देण्यासह भारताने आक्रमणाचा मार्ग अवलंबणे श्रेयस्कर ठरणार आहे. भारताने चीन-पाकवर थेट आक्रमण केल्यास त्यांच्यावर धाक निर्माण होऊ शकतो. चीन भारताच्या विरोधात आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करण्याच्या दिशेने कार्यरत आहे. त्याला यासाठी आणखी अवधी दिल्यास ती भारतासाठी डोकेदुखी ठरू शकते. त्यामुळे चीनच्या घातकी मानसिकतेला भारताने दणका देणे आवश्यक आहे. भारताने स्वबळावर, तसेच आंतरराष्ट्रीय स्तरावर साहाय्य घेऊन चीन आणि पाक यांचे अस्तित्वच नष्ट होईल, अशी धडक कारवाई करायला हवी. भारतीय सैन्याला बळकटी देणारी दळणवळणातील घोडदौड ही समाधानकारक तर आहेच; परंतु शत्रूराष्ट्रांवरील धडकी भरवणारी कारवाई आणखी समाधानकारक असेल, हे राष्ट्रप्रेमींच्या दृष्टीने महत्त्वाचे !