मये गाव स्थलांतरित मालमत्तेच्या जोखडातून त्वरित मुक्त करा !

‘मये भूविमोचन नागरिक कृती समिती’ची धरणे आंदोलनाद्वारे मागणी

मये, १६ ऑगस्ट (वार्ता.) – मये गाव स्थलांतरित मालमत्तेच्या जोखडातून त्वरित मुक्त करा. माजी मुख्यमंत्री स्व. मनोहर पर्रीकर यांनी वर्ष २०१४ मध्ये गोवा विधानसभेत मांडलेला ‘अ‍ॅबॉलिशन ऑफ प्रोप्रायटरशीप, ग्रांट्स अँड लँड अ‍ॅक्ट’ या कायद्याची तातडीने कार्यवाही करून ‘अ‍ॅडमिनिस्टे्रेशन ऑफ इव्येक्यू प्रॉपर्टी अ‍ॅक्ट’ रहित करावी, अशी मागणी ‘मये भूविमोचन नागरिक कृती समिती’ने स्वातंत्र्यदिनी मये पंचायत कार्यालयाबाहेर आयोजित केलेल्या एकदिवसीय धरणे आंदोलनाद्वारे केली. प्रशासन मयेवासियांना ‘सनद’ देण्यास विलंब लावत असल्याच्या पार्श्‍वभूमीवर गोवा शासनाचा निषेध करण्यासाठी या धरणे आंदोलनाचे आयोजन करण्यात आले होते.

मयेवासियांची बाजू मांडण्याविषयी भारताच्या सॉलीसीटर जनरलना का सांगत नाही ? – सखाराम पेडणेकर

या वेळी ‘मये भूविमोचन नागरिक कृती समिती’चे अध्यक्ष श्री. सखाराम पेडणेकर म्हणाले, ‘‘देश ७५ वा स्वातंत्र्यदिन, तर गोवा राज्य १९ डिसेंबर २०२१ या दिवशी ६० वा मुक्तीदिन साजरा करणार आहे; मात्र मये गाव अजूनही पोर्तुगिजांच्या जोखडातून मुक्त झालेला नाही. स्वतंत्र भारतातील ही एक दु:खद घटना आहे. मयेवासियांना भूमीचा हक्क देण्यासाठी ७ वर्षांपूर्वी कायदा संमत झाला; मात्र या कायद्याची कार्यवाही धिम्या गतीने होत आहे. या कायद्याला न्यायालयात आव्हान देण्यात आले; मात्र शासनाने कायद्यासंबंधी स्वतःची बाजू ठामपणे मांडलेली नाही. ‘तहेलका’चे संपादक तरुण तेजपाल यांच्या विरोधातील लैंगिक अत्याचार प्रकरणी भारताचे सॉलीसीटर जनरल तुषार मेहता न्यायालयात उपस्थिती लावू शकतात, तर त्यांना मयेवासियांची बाजू मांडण्यासाठी का विनंती केली जात नाही ? शासनाने केवळ आश्‍वासने देत न रहाता, मयेवासियांना भूमीचा हक्क त्वरित मिळवून देण्यासाठी एक पूर्णवेळ उपजिल्हाधिकारी नेमणे आवश्यक आहे.’’

‘भूमीपुत्र अधिकारिणी विधेयक’ आणू शकणारे शासन ६० वर्षे उलटूनही मयेवासियांना भूमीचा हक्क का मिळवून देऊ शकत नाही? – नागरिकाचा प्रश्‍न

या वेळी स्थानिक नागरिक संतोष कुमार सावंत म्हणाले,‘‘शासनाने नुकत्याच झालेल्या विधानसभेच्या अधिवेशनात ‘भूमीपुत्र अधिकारिणी विधेयक’ संमत केले आणि या विधेयकाला कोणत्याही न्यायालयात आव्हान देता येणार नसल्याचे सांगितले. जर गोवा शासन गोव्याबाहेरील व्यक्ती ३० वर्षे गोव्यात राहिलेली असल्यास तिला भूमीचा हक्क मिळवून देणारे ‘भूमीपुत्र अधिकारिणी विधेयक’ आणू शकत असेल, तर गोवा मुक्त होऊन ६० वर्षे उलटूनही मयेवासियांना भूमीचा हक्क का मिळवून देऊ शकत नाही?’’