सहकारातून समृद्धी कुणाची ?

नुकतेच अंमलबजावणी संचालनालयाने घोटाळेबाज विजय मल्ल्या, नीरव मोदी आणि मेहूल चोकसी यांची एकूण १८ सहस्र १७० कोटी रुपयांची संपत्ती जप्त केली. हे तिघेही भारताबाहेर पसार झाले आहेत. आतापर्यंतची उदाहरणे पाहिल्यास सुशिक्षित लोकांनीच प्रशासकीय व्यवस्थेतील भ्रष्टाचार आणि नियमांतील त्रुटी यांचा अपलाभ घेऊन, तसेच खोटी कागदपत्रे दाखवून कोट्यवधींचा अपव्यवहार केल्याचे दिसून येते. अधिकोषांमध्ये अनेकांनी आयुष्यभराची पुंजी, नोकरदारांना मिळणारी भविष्य निर्वाह निधीची रक्कम भविष्यकाळातील ठेव म्हणून ठेवलेली असते. अधिकोषामध्ये घोटाळे झाल्याने सर्वसामान्य ठेवीदारांचे हाल होतात. त्यांचे पुढील आयुष्य अंध:कारमय होऊन जाते. अनेकांचे संसार उद्ध्वस्त होतात, तर काही ठेवीदार आत्महत्येसारखे टोकाचे पाऊलही उचलतात. त्यामुळे सरकारने घोटाळेबाजांची केवळ संपत्ती जप्त करण्यासह त्यांना कठोर शिक्षा देणे आवश्यक आहे.

खरे तर सार्वजनिक, खासगी आणि सहकारी अशा सर्वच अधिकोषांचे अंतर्गत वार्षिक लेखापरीक्षण होत असते. त्यात हे घोटाळे वेळीच उघडकीस का येत नाहीत ? चुकीच्या व्यवहारांविषयी सहसा कुणीही तक्रार करत नाहीत. तक्रार केलीच, तर त्याच्यावर दबाव आणला जात असल्याचे लक्षात येते. त्यामुळे सहकार खात्याकडूनही तक्रारींकडे, लेखा परीक्षणांकडे डोळेझाक केली जाते का ? असा प्रश्न निर्माण होतो. राजकीय हस्तक्षेप झाल्याने अशा चुकीच्या व्यवहारांना संरक्षण मिळत असल्याचेही नाकारता येत नाही. नुकतेच भारतीय रिझर्व्ह बँकेने एका आदेशात ‘यापुढे सहकारी बँका आणि पतसंस्थांमधील संचालक मंडळ यांमध्ये कोणत्याही राजकीय पदाधिकार्‍यांना स्थान मिळणार नाही’, असे म्हटले आहे. अधिकोष बुडित निघाल्यानंतर होणारी कारवाई आणि नंतर त्याचा अहवाल रिझर्व्ह बँकेकडे जाणे, त्यातून होणारे निर्णय आणि कार्यवाही ही प्रक्रिया पुष्कळ किचकट अन् वेळखाऊ आहे. त्यामुळे यासाठी देश पातळीवर अनेक अधिकोषांचे विलिनीकरण करणे, कामकाजाची कार्यपद्धत पालटणे, शिक्षेसाठी कायदे कठोर करून त्याची प्रभावी कार्यवाही करणे या कृती आवश्यक आहेत !

– श्री. अमोल चोथे, पुणे