जिनेव्हा येथे २२ जूनला झालेल्या संयुक्त राष्ट्रांच्या मानवाधिकार परिषदेत भारताने पाकला पुन्हा एकदा उघडे पाडले. पाकमधील अल्पसंख्य हिंदु समाजाचा होणारा छळ, तसेच आतंकवादाविषयी पाकला असलेली कमालीची सहानुभूती संयुक्त राष्ट्रांमध्ये भारताच्या कायमस्वरूपी अभियानाचे प्रथम सचिव पवनकुमार बाधे यांनी या परिषदेत रोखठोकपणे मांडली. पाकमधील धार्मिक अल्पसंख्यांक समुदायातील १ सहस्रहून अधिक मुलींचे बलपूर्वक धर्मांतर करण्यात येते. त्यांच्यावर बलात्कार करण्यात येतात. तेथे धार्मिक अल्पसंख्यांकांच्या पवित्र आणि प्राचीन स्थळांवर आक्रमणे करून त्यांची तोडफोड करण्यात येते. ही गोष्ट पाकिस्तानमध्ये सामान्य समजली जाते, अशा शब्दांत त्यांनी पाकचे पितळ उघडे पाडले. यामुळे पाकचे पुरते वस्त्रहरण झाले. तथापि भारताने एवढ्यावरच समाधान मानून उपयोगी नाही; कारण यामुळे पाकला काही एक फरक पडणार नाही. पाकमधील हिंदूंच्या अधिकारांचे गेल्या ७४ वर्षांपासून हनन होत असतांना पाषाणहृदयी मानवाधिकार परिषदेला अजूनही पाझर फुटत नाही, हे लक्षात घेतले पाहिजे. तेथील हिंदूंच्या पिढ्यान्पिढ्या भयाच्या सावटाखाली जगत आहेत. कोण इस्लामी कधी येईल आणि आया-बहिणींना उचलून घेऊन जाईल, तसेच घरातील पुरुषांना ठार मारील, हे सांगता येत नाही. तेथे हिंदू पोलिसांत तक्रार प्रविष्ट करायला गेले, तर त्यांची तक्रार नोंदवून घेणे दूरचेच, उलट पोलीस त्यांच्याविरुद्धच गुन्हे नोंद करतात. न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावले, तर तेथेही त्यांच्या पदरी निराशाच येते. हिंदूबहुल भारताकडून तर त्यांना आशाच नाही. अशा अत्यंत भीषण परिस्थितीत ते जगत आहेत. हे आता थांबलेच पाहिजे. खरेतर भारतातील सरकारने पाकमधील पीडित हिंदूंना या नरकयातनांतून सोडवायला हवे; पण गेल्या ७४ वर्षांत तसे झाले नाही. कुठल्याही राष्ट्रापुढे स्वतःची समस्या मांडून ती सुटत नसते. तसे झाले असते, तर आजपर्यंत आपल्या सर्व समस्या सुटायला हव्या होत्या. त्यासाठी संघर्ष आणि बाणेदारपणा दाखवावा लागतो अन् प्रसंगी आक्रमकही व्हावे लागते. जोपर्यंत हे होत नाही आणि पाकमधील हिंदूंच्या नरकयातना संपत नाहीत, तोपर्यंत पाकच्या अशा कानउघाडण्यांना एका दिवसाच्या बातमीपलीकडे फारसे महत्त्व नसते, असे कुणी म्हटल्यास चुकीचे ठरू नये !