महाराष्ट्र सरकारने मुंबई उच्च न्यायालयात मांडली भूमिका
मुंबई – मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंह यांना २२ जूनपर्यंत अटकेपासून संरक्षण देण्यात येत आहे, अशी भूमिका राज्य सरकारच्या वतीने १४ जून या दिवशी मुंबई उच्च न्यायालयात मांडण्यात आली. न्यायाधीश पी.बी. वराळे आणि एस्.पी. तावडे यांच्या खंडपिठापुढे ही सुनावणी झाली.
The Maharashtra government will not arrest former Mumbai police commissioner Param Bir Singh till June 22 in a case registered against him under the SC/ST (Prevention of Atrocities) Act, the Bombay High Court was told on Monday.https://t.co/zOnnEfUFGH
— Economic Times (@EconomicTimes) June 14, 2021
एप्रिल २०२१ मध्ये परमबीर सिंह यांच्या विरोधात ठाणे पोलीस ठाण्यात ‘अॅट्रॉसिटी’चा गुन्हा नोंदवण्यात आला आहे, तसेच अकोला पोलीस ठाण्यातही परमबीर सिंह यांच्या विरोधात भ्रष्टाचाराचा गुन्हा नोंदवण्यात आला आहे. या प्रकरणी राज्याच्या गृह विभागाने परमबीर सिंह यांच्या अन्वेषणाचा आदेश काढला आहे. ‘हे अन्वेषण होऊ नये आणि स्वत:ला अटक होऊ नये’, यासाठी परमबीर सिंह यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका केली आहे. त्यावरील सुनावणीच्या वेळी वरील भूमिका महाराष्ट्र सरकारने उच्च न्यायालयात मांडली. न्यायालयाने ही सुनावणी २२ जूनपर्यंत स्थगित केली आहे.