शासकीय अधिवक्त्याच्या शुल्कासाठी प्रत्येक सुनावणीसाठी शासन देणार अडीच लाख रुपये

अनंत करमुसे मारहाणीचे प्रकरण

या प्रकरणात प्रथमदर्शी तरी पोलिसांकडून याचिकाकर्त्याला चुकीच्या पद्धतीने अमानुषपणे मारहाण झाल्याचे स्पष्ट झाले आहे. असे असतांना जनतेच्या घामातून करस्वरूपात जमा झालेल्या पैशाची अशा खटल्यावर उधळपट्टी करणे, म्हणजे एकप्रकारे जनतेच्या पैशांची लूट होय.

मुंबई, १४ मे (वार्ता.) – गृहनिर्माणमंत्री जितेंद्र आव्हाड यांच्या बंगल्यावर बोलावून पोलिसांनी केलेल्या मारहाणीप्रकरणी ठाणे येथील अभियंता अनंत करमुसे यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हाड आणि शासन यांच्या विरोधात खटला प्रविष्ट केला आहे. या प्रकरणी शासनाकडून नियुक्त करण्यात आलेल्या अधिवक्त्याला प्रत्येक सुनावणीला उपस्थित रहाण्यासाठी अडीच लाख रुपये इतके शुल्क निर्धारित करण्यात आले आहे. १० मे या दिवशी गृहविभागाकडून याविषयीचा आदेश काढण्यात आला आहे. विशेष म्हणजे कोरोनाच्या काळात शासकीय तिजोरीवर आधीच ताण असतांना अशा प्रकारच्या खटल्यांसाठी लाखो रुपयांची होणारी उधळपट्टी चिंताजनक आहे.

या प्रकरणी विशेष शासकीय अधियोक्ता म्हणून ज्येष्ठ विधीज्ञ अनिल साखरे यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. त्यांच्या शुल्कासाठी द्यावे लागणारे वकिलाचे मानधन पोलीस मुख्यालयातून व्यावसायिक किंवा विशेष सेवा यांच्याअतंर्गत द्यावी, असे शासन आदेशात म्हटले आहे. ५ एप्रिल २०२० या दिवशी पोलिसांनी अनंत करमुसे यांना त्यांच्या घरातून गृहनिर्माणमंत्री जितेंद्र आव्हाड यांच्या बंगल्यावर नेऊन अमानुष मारहाण केली होती. आव्हाड यांच्याविषयी ‘ट्वीटर’ वर टाकलेल्या पोस्टवरून ही मारहाण झाल्याचे सांगून स्वत:च्या शरिरावरील व्रण दाखवणारी छायाचित्रे करमुसे यांनी सामाजिक माध्यमांवर प्रसारित केली होती. या प्रकरणी करमुसे यांनी पोलिसांत नोंदवलेल्या तक्रारीवरून गुन्हा नोंदवण्यात आला; मात्र त्यामध्ये गृहनिर्माणमंत्री जितेंद्र आव्हाड यांचे नाव घेण्यात आलेले नाही. आरोपी म्हणून जितेंद्र आव्हाड यांचे नाव घेण्यात यावे, तसेच या प्रकरणाचे अन्वेषण सीबीआयकडे सोपवावे, अशी मागणी करमुसे यांनी न्यायालयाकडे केली आहे.