रब्बी हंगाम ऐन तोंडाशी आलेला असतांना चाळीसगाव (जळगाव) तालुक्यात ७ सहस्रांहून अधिक, तर सातारा जिल्ह्यातील कर्हाड आणि पाटण तालुक्यांतील २ सहस्रांहून अधिक शेतकर्यांच्या शेतीपंपांची वीजजोडणी महावितरणने तोडली. शेतकर्याने मोठ्या कष्टाने पिकवलेले पीक हानी होण्याच्या स्थितीत आहे. त्यामुळेच चाळीसगाव येथील संतप्त शेतकरी आणि भाजपचे आमदार श्री. मंगेश चव्हाण यांनी जळगाव येथील महावितरणच्या अधीक्षक अभियंत्यास कार्यालयातच आसंदीला दोरखंडाने बांधून ठेवल्याची घटना नुकतीच घडली. दुसर्या बाजूला कोरोना महामारीचा कालावधी पहाता महावितरणने वीजदेयकांत ५० टक्के सवलत देऊनही ‘पूर्ण देयके माफ होतील’, या अपेक्षेने काही शेतकरी वीजदेयके भरत नाहीत. अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात थकित वीजदेयकांत ३३ टक्के सवलत देण्यात आली असून ५० टक्के रक्कम मार्च २०२२ पर्यंत भरल्यास शेष ५० टक्के वीजदेयकावर अतिरिक्त सवलत देण्याची घोषणा उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी केली.
जळगाव जिल्ह्यात २ सहस्र २०० हून अधिक ग्रामपंचायती आहेत. त्यातील ८० टक्के ग्रामपंचायतींकडे वीजदेयके थकित आहेत. काही मोठ्या ग्रामपंचायतींची थकबाकी २ ते अडीच कोटी रुपये आहे. वीज वितरण आस्थापनाने गेल्या पंधरवड्यात थकित ग्रामपंचायतींची वीज तोडली. त्यामुळे गावोगावी पाण्यासाठी भटकंती चालू झाली. काही ग्रामपंचायतींच्या स्थानिक पदाधिकार्यांनी जिल्हा परिषदेच्या अधिकार्यांची भेट घेतली. ‘वीजदेयकांसाठी जिल्हा परिषदेने निधी उपलब्ध करून द्यावा, कोरोना काळात वीजदेयके माफ करावीत, वित्त आयोगाचा निधी वापरण्याची अनुमती द्यावी’, अशा मागण्या या वेळी करण्यात आल्या.
ग्रामपंचायतींच्या थकबाकीवर योग्य पर्याय काढायला हवा. महावितरणच्या वीजदेयक वसूल करण्याच्या पद्धतीत सुधारणा होण्याची आवश्यकता आहे. घरगुती वीजदेयके ज्याप्रमाणे प्रतिमास भरली जातात, त्याप्रमाणे शेतीपंपांची वीजदेयकेही प्रतिमास भरण्याची पद्धत लागू करायला हवी, जेणेकरून शेतकर्याला कोणताही भार वाटणार नाही. प्रतिदिन योग्य भाराने किमान ८ घंटे वीजपुरवठा झाल्यास शेतकरी वीजदेयक थकवणार नाही. ऐन हंगाम तोंडाशी आला असतांना वीजपुरवठा खंडित करून वीजदेयके भरण्याची अनिवार्यता म्हणजे ‘नाक दाबून तोंड उघडणे’ असे आहे. शासनाने याचा विचार करावा !
– श्री. नीलेश पाटील, जळगाव