राज्याचे कर्ज १७ सहस्र ९६२ कोटी रुपयांपर्यंत पोचण्याची शक्यता ! – आर्थिक अहवालातील निरीक्षण

पणजी, २५ मार्च (वार्ता.) – राज्याच्या सार्वजनिक कर्जात वाढ होऊन ते १७ सहस्र ९६२ कोटी २४ लाख रुपयांपर्यंत पोेचण्याची शक्यता शासनाने प्रसिद्ध केलेल्या २०२०-२१ वर्षासाठीच्या आर्थिक अहवालात नमूद करण्यात आली आहे.

या अहवालात पुढे म्हटले आहे की, सार्वजनिक कर्जाचा ७८.६ टक्के वाटा हा खुल्या बाजारातून घेतलेल्या कर्जाचा आहे, तर उर्वरित १६.८९ टक्के वाटा हा केंद्रशासन आणि ‘एन्.एस्.एस्.एफ्.’च्या कर्जाचा आहे. वर्ष २०१५ मध्ये एकूण कर्जाच्या तुलनेत खुल्या बाजारातून घेतलेल्या कर्जाची टक्केवारी ५३.३८ होती, तर वर्ष २०२१ मध्ये ही टक्केवारी ७८.६ झाली आहे; मात्र वर्ष २०१५ मध्ये केंद्रशासन आणि ‘एन्.एस्.एस्.एफ्.’च्या कर्जाची टक्केवारी एकूण कर्जाच्या तुलनेत ४०.२२ टक्के होती आणि वर्ष २०२१ मध्ये ही कर्जाची टक्केवारी १६.८९ झाली आहे. गेल्या काही वर्षांत खर्चामध्ये सातत्याने वाढ होत गेली आहे. वर्ष २०२०-२१ मध्ये दळणवळण बंदी असूनही खर्चाचा आकडा ५ सहस्र ८२२ कोटी रुपयांपर्यंत पोचण्याची शक्यता आहे. गतवर्षीच्या तुलनेत यामध्ये ९.११ टक्के वाढ झाली आहे.