स्वस्त दरातील घरे बांधण्यासाठी तुलनात्मक अभ्यास

टीप १ : १ खोली + किचन (स्वयंपाकघर) + स्नानगृह आणि शौचालय, टीप २ : १ खोली + किचन + १ बेडरूम + स्नानगृह आणि शौचालय, टीप ३ : १ खोली + किचन + २ बेडरूम + स्नानगृह आणि शौचालय

सूचना

१. ही केवळ मार्गदर्शक सूत्रे आहेत.

२. ही सर्व घरे केवळ एकमजली आहेत.

३. ‘स्वस्त मूल्यातील घरे’, असा तपशील लक्षात घेऊन केलेला हा अभ्यास आहे.

४. या घराची रचना आणि बांधकाम यांचा अभ्यास हा आपत्कालीन स्थितीचा विचार करून केलेला आहे.

५. बांधकाम पूर्ण करण्याचा कालावधी उपलब्ध असलेल्या भूमीवर अवलंबून आहे. हा कालावधी ३ ते ६ मास असा धरला असला, तरी कामगार आणि बांधकाम साहित्य उपलब्ध होण्यानुसार तो कमी-जास्त होऊ शकतो.

६. बांधकाम साहित्याची उपलब्धता, साहित्याचे दर, तसेच स्थानिक कामगार यांनुसार बांधकामाच्या दरात पालट होऊ शकतो. (गोवा आणि अन्य राज्ये यांच्यासाठी)

७. ‘बांधकाम करावयाच्या जमिनीपर्यंत चारचाकी वाहनासाठी रस्ता आहे’, असे गृहित धरून बांधकामाचा खर्च अंदाजे धरला आहे. जर तसा रस्ता नसेल, तर बांधकाम साहित्य नेण्यासाठी वाहतुकीचा खर्च वाढल्यामुळे बांधकामाचा खर्चही वाढू शकतो.

महाराष्ट्राचे ग्रामविकासमंत्री यांनी नुकतीच ‘राज्यातील ग्रामीण भागात ३ सहस्र २०० चौरस फुटांपर्यंतच्या भूखंडावरील बांधकामाला नगररचनाकारांच्या अनुमतीची आवश्यकता नाही’, अशी घोषणा केली. या संदर्भातील सूत्रे पुढीलप्रमाणे

१. ग्रामीण भागात १ सहस्र ६०० चौरस फूट (१५० चौरस मीटर) पर्यंतच्या भूखंडावरील बांधकामासाठी मालकी कागदपत्रे, मोजणी नकाशा, इमारतीचा आराखडा (बिल्डिंग प्लॅन) आणि हे सर्व आराखडे ‘युनिफाईड डि.सी.आर्.’ (एकत्रिकृत विकास नियंत्रण आणि प्रोत्साहन नियमावली) नुसार असल्याचे परवानाधारक अभियंत्याचे प्रमाणपत्र आदी कागदपत्रे केवळ ग्रामपंचायतीला सादर करावी लागतील. त्यासाठीचे आवश्यक विकास शुल्क भरावे लागेल.

२. कागदपत्रांची पूर्तता केल्यानंतर थेट बांधकामास प्रारंभ करता येईल. या मर्यादेतील बांधकामास ग्रामपंचायतीच्या बांधकाम प्रारंभ प्रमाणपत्राची आवश्यकता लागणार नाही.

३. १ सहस्र ६०० ते ३ सहस्र २०० चौरस फुटापर्यंतच्या (३०० चौरस मीटरपर्यंतच्या) भूखंडावरील बांधकामासाठी ‘युनिफाईड डि.सी.आर्.’नुसार बांधकामाची अनुमती मागण्यासाठी ग्रामपंचायतीकडे परवानाधारक अभियंत्याद्वारे प्रमाणित आणि आवश्यक त्या छायांकित कागदपत्रांसह अर्ज केल्यानंतर ग्रामपंचायत संबंधित ग्रामस्थास विकास शुल्क किती भरायचे ? याची माहिती १० दिवसांत कळवेल.

४. शुल्क भरल्यानंतर ग्रामपंचायतीकडून कोणत्याही पडताळणीविना १० दिवसांत बांधकाम प्रारंभ प्रमाणपत्र दिले जाईल.

५. शासनाच्या नगरविकास विभागाने ‘युनिफाईड डि.सी.आर्.’ घोषित केली असून त्यानुसार हा निर्णय घेण्यात आला आहे.

६. याविषयीचे शासनपत्र ग्रामविकास विभागाद्वारे २४ फेब्रुवारी २०२१ या दिवशी निर्गमित करण्यात आले आहे. सर्व जिल्हा परिषदांना तशी सूचना देण्यात आली आहे.

७. या निर्णयामुळे नगररचनाकाराच्या अनुमतीअभावी रखडलेल्या ग्रामीण भागातील बांधकामातील अडचणी दूर होणार असून त्यास चालना मिळेल. ग्रामस्थांची नगररचनाकाराच्या मान्यतेसाठी होणारी धावपळ थांबेल.

८. ग्रामीण भागात तळमजला, तसेच अधिक २ मजल्यांपर्यंत किंवा अधिक ३ मजल्यांपर्यंत बांधकाम करता येणार आहे. ३ सहस्र २०० चौरस फुटांहून अधिक भूखंडावरील बांधकामांसाठी मात्र नगररचनाकाराची अनुमती आवश्यक असेल.

९. रत्नागिरी जिल्ह्याची प्रादेशिक योजना सिद्ध करण्याचे काम अद्याप चालू असल्यामुळे सध्या हा नवीन निर्णय रत्नागिरी जिल्ह्यासाठी लागू होणार नाही.

१०. या निर्णयामुळे ग्रामस्थांना तालुका किंवा जिल्हा स्तरावर नगररचनाकाराकडे हेलपाटे मारावे लागणार नाहीत, तसेच ग्रामस्थांची असुविधा होणार नाही.

११. ३ सहस्र २०० चौरस फुटांपर्यंतच्या भूखंडावरील बांधकामांना सवलत देण्यात आली असली, तरी त्याहून अधिक भूखंडावरील निवासी, व्यापारी आणि अन्य बांधकामाच्या अनुमतीसाठी नगररचना विभागाकडे जावे लागणार आहे.

– श्री. मधुसूदन कुलकर्णी, रामनाथी, फोंडा, गोवा.