औरंगाबादचे नामकरण ‘संभाजीनगर’ करण्यास आमचा विरोध ! – बाळासाहेब थोरात, महसूलमंत्री

मुसलमानांच्या लांगूलचालनासाठी महाराष्ट्राचा दैदिप्यमान इतिहास नाकारणारी काँग्रेस ! असा लाळघोटेपणा जगात कुठेही पहायला मिळणार नाही. काँग्रेसवाले स्वत:ला औंरगजेबाचे वंशज मानतात कि संभाजी महाराज यांचे ?, हेही आता स्पष्ट करावे !

मुंबई – किमान समान कार्यक्रमामध्ये (कॉमन मिनिमम प्रोग्रॅम) अशा प्रकारे शहराचे नाव पालटण्याचे ठरलेले नाही. सामान्य माणसाचे जीवन सुखी कसे होईल ?, हे पहाणे, हा समान किमान कार्यक्रमाचा मुख्य हेतू आहे. त्यामुळे औरंगाबादचे नामकरण ‘संभाजीनगर’ करण्यास आमचा विरोध आहे, असे वक्तव्य काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष आणि महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी केले आहे. (प्रभु श्रीराम यांचे अस्तित्व नाकारणार्‍या काँग्रेस आणखी काय करणार ? – संपादक)

या वेळी बाळासाहेब थोरात म्हणाले, ‘‘नावात पालट करण्याचा हा अजेंडा आम्हाला मान्य नाही. यावर काँग्रेसचा विश्वास नाही. शहराच्या नावात पालट करून काही होत नाही. काही गोष्टींचा इतिहास पालटू शकत नाही. आम्ही विकासाची वाटचाल सामान्य ‘माणूस’ केंद्रबिंदू ठेवून करत आहोत. हे आमचे सूत्र आहे आणि हे राज्यघटनेच्या मूलभूत तत्त्वांना धरून आहे. शहराच्या नावात पालट करणे, ही गोष्ट आम्हाला मान्यच नाही. या प्रस्तावाला निश्चितच आमचा विरोध राहील.’’ (शासनाच्या शेकडो योजनांना ‘गांधी’ घराण्यातील व्यक्तींची नावे देणार्‍या काँग्रेसच्या नेत्यांना ‘नावात पालट करून काही होत नाही’, असे म्हणणे शोभत नाही. – संपादक)

नावात पालट करण्याचा हा अजेंडा आम्हाला मान्य नाही – बाळासाहेब थोरात

संभाजीनगरचे विभागीय आयुक्तांकडून औरंगाबादचे नाव ‘संभाजीनगर’ करावे, असा प्रस्ताव सामान्य प्रशासन विभागाकडे पाठवण्यात आला आहे. या प्रस्तावावर मंत्रीमंडळात चर्चा होऊन पुढील कार्यवाहीसाठी तो केंद्रशासनाला पाठवावा लागेल; मात्र त्यापूर्वीच महाविकास आघाडीतील घटकपक्ष असलेल्या काँग्रेसकडून या प्रस्तावाला विरोध दर्शवण्यात आला आहे. महाविकास आघाडीतील घटकपक्ष असलेल्या शिवसेनेने पहिल्यापासून औरंगाबादचे नामकरण ‘संभाजीनगर’ असे करण्याची भूमिका मांडली असतांना काँग्रेसकडून होत असलेल्या विरोधामुळे शिवसेनेपुढे पेचप्रसंग निर्माण होण्याची शक्यता आहे. राज्यात युतीची सत्ता असतांना वर्ष १९९५ मध्ये औरंगाबादचे नामकरण ‘संभाजीनगर’ करण्याचा प्रस्ताव पाठवण्यात आला होता; मात्र त्यानंतर राज्यात काँग्रेसची सत्ता आल्यावर हा प्रस्ताव मागे घेण्यात आला होता.