महाराष्ट्रात गोवंश रक्षा आणि प्राणी संवर्धन कायदा असतांना ‘बीफ’च्या विक्रीची अनुमती देणे, हा दखलपात्र गुन्हा ! – समस्त हिंदुत्ववादी संघटना, वसई

नालासोपारा (जिल्हा पालघर) येथे मांसविक्रीच्या दुकानाला अनुमती देण्याच्या विरोधात हिंदुत्वनिष्ठ संघटना एकवटल्या !

नालासोपारा येथे गोवंशियांच्या हत्यांचे प्रकार सातत्याने घडत असतांना प्रशासन ‘बीफ’ विक्रीला अनुमती देऊन त्याला प्रोत्साहन देणार असेल, तर राज्यशासनाने याची चौकशी करून दोषींवर कठोर कारवाई करावी !

वसई, २ डिसेंबर (वार्ता.) – राज्यात ‘गोवंश रक्षा कायदा २०१५’ आणि ‘महाराष्ट्र प्राणी संवर्धन कायदा १९७६’ यांनुसार गोवंशियांच्या मांसाची विक्री करणे, खाणे, मांस बाळगणे, रहदारी करणे हा दखलपात्र गुन्हा आहे. असे असतांना राबिया खान किंवा अन्य कुणाला मांस विक्रीसाठी अनुमती दिल्यास आंदोलन करू आणि त्याला महानगरपालिका उत्तरदायी असेल, अशी चेतावणी ‘समस्त हिंदुत्ववादी संघटना, वसई’च्या वतीने वसई-विरार शहर महानगरपालिका प्रशासनाला देण्यात आली आहे.

समस्त हिंदुत्ववादी संघटनेने दिलेल्या निवेदनात पुढे म्हटले आहे, ‘राबिया खान यांनी केलेला अर्ज आणि वृत्तपत्रात दिलेले विज्ञापन यांमध्ये ‘बीफ’ या शब्दाचा वापर करण्यात आला आहे. ‘बीफ’ या व्याख्येत गाय, बैल, म्हैस आणि रेडा या मोठ्या जनावरांचे मांस येते.’ या निवेदनावार हिंदु गोवंश रक्षा समिती, जय महाकाल ट्रस्ट, राष्ट्रीय बजरंग दल, योग वेदांत सेवा समिती, बजरंग दल, नवतरुण मंडळ, जीवदया संस्था, हिंदु जनजागृती समिती आदी संघटनांच्या प्रतिनिधींनी स्वाक्षरी करून मांस विक्रीस अनुमती देण्याला तीव्र विरोध दर्शवला आहे. याविषयी समस्त हिंदुत्ववादी संघटना आणि हिंदु गोवंश रक्षा समिती यांनी १ डिसेंबर या दिवशी मांस विक्रीच्या दुकानाला अनुमती देण्यावर आक्षेपाचे लेखी निवेदन महानगरपालिका प्रशासनाकडे दिले आहे. यापूर्वी महाराष्ट्र नवनिर्माण विद्यार्थी सेना, बहुजन विकास आघाडी, सत्यमेव जयते ट्रस्ट (इंडिया) यांनीही अशा प्रकारे आक्षेपाचे निवेदन दिले आहे.

राबिया खान या मुसलमान महिलेने नालासोपारा (पूर्व) येथे ‘बीफ’ (मोठ्या जनावरांचे मांस) विक्रीसाठी वसई-विरार शहर महानगरपालिकेकडे अनुमती मागितली आहे. याविषयी २६ नोव्हेंबर या दिवशीच्या दैनिक ‘नवशक्ती’मध्ये राबिया खान यांचे जाहीर निवेदन प्रसिद्ध झाले आहे. त्यामध्ये ‘मांस विक्रीचा परवाना देण्यास कुणाची हरकत असल्यास त्यांनी हे निवेदन प्रसिद्ध झाल्यापासून १५ दिवसांच्या आत वसई-विरार शहर महानगरपालिकेकडे लेखी स्वरूपात कळवावे. अन्यथा महानगरपालिकेकडून मांस विक्रीसाठी अनुमती देण्यात येईल’, असे नमूद करण्यात आले आहे.