मराठा आरक्षणासाठी पुनर्विचार याचिका न्यायालयात प्रविष्ट करणार ! – विजय वडेट्टीवार, मंत्री, मदत आणि पुनर्वसन

नागपूर – ‘मराठा आरक्षणासाठी राज्य सरकार सर्वोच्च न्यायालयात लवकरच पुनर्विचार याचिका प्रविष्ट करणार आहे. यासाठी निवृत्त न्यायाधिशांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. त्यांचा अहवाल १५ दिवसांत येईल. अहवाल आल्यावर पुढील कार्यवाही करू’, अशी माहिती राज्याचे मदत आणि पुनर्वसन मंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.

ते पुढे म्हणाले की, नोकर भरतीतील रिक्त जागा भरण्यात येतील. पुढच्या वर्षी सरकारने धानाला लाभांश (बोनस) न देता आताच ते पैसे शेतकर्‍यांना द्यावेत. २ हेक्टरपर्यंतच्या पेरणीसाठी ही रक्कम द्यावी. लाभांश दिल्यावर त्याचा लाभ व्यापारी घेतात; मात्र शेतकर्‍यांना लाभ होत नाही. बनावट बियाणे विकणार्‍यांवर अजामीनपात्र गुन्हे नोंद करावेत, अशी मागणीही त्यांनी केली.