मुख्यमंत्री धामी यांनी चौकी उभारण्याचे जाहीर केल्यावर २४ घंट्यांत कार्यवाही ! अशा प्रकारची कारवाई देशभरात होऊ लागली, तर काही काळातच ‘जिहादी आतंकवादा’ची नांगी ठेचली जाईल, यात शंका नाही !
या आक्रमणानंतर आरोपी फरदीनचे कुटुंबीय आणि नातेवाईक पीडित मुलींच्या घरी पोचले. त्यांनी पीडितेच्या पालकांना धमकावले आणि फरदीनवरील गुन्हा मागे घेण्यासाठी दबाव आणला.
स्वतः इस्लामचे अधिक पालनकर्ते असल्याचे समजणार्‍या भारतातील धर्मांध मुसलमानांना ही चपराकच आहे !
उच्च न्यायालयाला असे म्हणावेसे वाटते, यातून बंगालमधील कायदा आणि सुव्यवस्थेची स्थिती लक्षात येते ! राज्य सरकार विसर्जित करून तेथे राष्ट्रपती राजवट लावून हिंदूंचे आणि देशाचे रक्षण करण्याला पर्याय नाही !
निवासासाठी असलेल्या वसाहतीमध्ये बेकायदेशीर मदरसा चालू होईपर्यंत प्रशासन आणि पोलीस झोपा काढत होते का ? मनसेने या प्रकरणात लक्ष वेधले नसते, तर हा बेकायदेशीर मदरसा असाच चालू राहिला असता !
आता उत्तरप्रदेश पोलिसांनी राज्यात ‘हलाल इंडियन’, ‘हलाल सर्टिफिकेशन सर्व्हिसेस इंडिया’, ‘जमियत उलेमा-ए-हिंद हलाल ट्रस्ट’, ‘जमियत उलेमा-ए-महाराष्ट्र’ या अन्य मोठ्या संस्थाही कार्यरत असतील, तर त्यांच्यावरही कारवाई करावी, असेच हिंदूंना वाटते !
हल्द्वानी येथे ८ फेब्रुवारी या दिवशी अनधिकृत मदरसा पाडण्याच्या प्रकरणी झालेल्या हिंसाचाराचा मुख्य सूत्रधार अब्दुल मलिक यांच्याकडून सरकार २ कोटी ४४ लाख रुपये वसूल करणार आहे.
कर्नाटकमध्ये काँग्रेसचे सरकार असल्याने अशा घटना आता नित्याच्याच झाल्या आहेत. काँग्रेसला मत देऊन सत्तेवर बसणार्‍या राज्यातील हिंदूंना हे मान्य आहे का ?
वाराणसीच्या ज्ञानवापीमध्ये असलेल्या व्यास तळघरात पूजा चालू केल्याच्या प्रकरणी मुसलमान पक्षाने प्रविष्ट (दाखल) केलेल्या याचिकेवर अलाहाबाद उच्च न्यायालयात सुनावणी झाली.
हल्द्वानी (उत्तराखंड) येथील बनभूलपुरा पोलीस ठाण्यावर आक्रमण करण्यात आले. पोलीस ठाण्याला चारही बाजूंनी घेराव घालून येथील वाहनांना आग लावण्यात आली. हे आक्रमण करण्यासाठी दगडांसह पेट्रोल बाँब आणि बंदुका यांचाही वापर करण्यात आला.