राज्य मानवाधिकार आयोगातील रिक्त पदांची भरती करण्यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला दोन मासांची मुदत दिली आहे. १२ जून या दिवशी सरकारच्या वतीने आयोगावर नियुक्तीसाठी निवडलेल्या नावांची सूची सादर करण्यात आली.
बारमालकांकडून १०० कोटी रुपये जमा करण्याच्या प्रकरणात माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यावर गुन्हा नोंद करण्यास तत्कालीन पोलीस आयुक्तांना कुणी रोखले होते ? असा प्रश्न मुंबई उच्च न्यायालयाने उपस्थित केला आहे.
‘ट्रू कॉलर’ या ‘मोबाईल ॲप’ वापरकर्त्यांची माहिती इतर ठिकाणी ‘शेअर’ केली असून त्यांनी गोपनीयतेच्या कायद्याचा आणि ‘टेडा प्रायव्हसी’चा भंग केला असल्याचा दावा एका याचिकेद्वारे मुंबई उच्च न्यायालयात करण्यात आला आहे.
लोकांना जर सगळे विनामूल्य मिळाले, तर ते काम करणार नाहीत, असे मुंबई उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले.
‘तौक्ते’ चक्रीवादळाच्या वेळी मुंबईसह राज्यातील समुद्र किनार्‍यांवर मोठ्या प्रमाणात कचरा जमा झाला होता. त्यांची गंभीर नोंद घेऊन मुंबई उच्च न्यायालयाने स्वत:हून याचिका प्रविष्ट करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
राज्यात लागू असलेल्या कोरोनाविषयक नियमांचे उल्लंघन होत असतांना राज्य सरकार काहीच कारवाई का करत नाही ? नियम आणि कायदे यांवर कार्यवाही होत आहे कि नाही ? हे पहाण्याचे दायित्व राज्य सरकारचे आहे.
अब्दुल रौफ मर्चंट हा दाऊद इब्राहिम याचा साथीदार असून वर्ष २००२ मध्ये गुलशन कुमार यांच्या हत्येप्रकरणी न्यायालयाने त्याला दोषी ठरवून जन्मठेपेची शिक्षा दिली होती.
शेतकर्‍यांना पीकविमा न देणार्‍या आस्थापनांवर प्रशासन कठोर कारवाई का करत नाही ? प्रत्येक गोष्ट न्यायालयाला का सांगावी लागते ?
भूमीच्या सातबार्‍यावर फेरफार नोंदणीच्या प्रकरणात मुंबई उच्च न्यायालयाच्या संभाजीनगर खंडपिठाने दिलेल्या आदेशाची कार्यवाही का होत नाही ?
‘विदर्भ’ हा राज्याचा महत्त्वाचा भाग असून अनेक विकासकामांचा निधी राज्य सरकारने काढून घेतला आहे. महत्त्वाच्या प्रकरणांमध्ये सरकारकडून वेळेवर उत्तर प्रविष्ट करण्यात येत नाही आणि निधीही संमत करण्यात येत नाही.