न्यायालयाच्या आदेशाची कार्यवाही का होत नाही ? – खंडपिठाची महसूल अधिकार्‍यांना विचारणा

असे न्यायालयाला का विचारावे लागते ?

संभाजीनगर – भूमीच्या सातबार्‍यावर फेरफार नोंदणीच्या प्रकरणात मुंबई उच्च न्यायालयाच्या संभाजीनगर खंडपिठाने दिलेल्या आदेशाची कार्यवाही का होत नाही ? अशी विचारणा करून उपविभागीय महसूल अधिकारी आणि येथील तहसीलदार (ग्रामीण) यांना नोटीस काढून यासंदर्भात स्पष्टीकरण देण्याचे न्यायमूर्ती एस्.व्ही. गंगापूरवाला आणि न्यायमूर्ती सेवलीकर यांनी आदेश दिले आहेत.

१. संभाजीनगर तालुक्यातील सावंगी येथील भूमी गट क्रमांक ३१ येथील क्षेत्र १३ हेक्टर १४ आर्. ही भूमी जयेश इन्फ्रा. आणि इतर भागीदारांनी नोंदणीकृत खरेदी खताआधारे विकत घेतली होती. याविषयी सातबारावर फेरफार नोंद घेण्याविषयी कागदपत्रे प्रविष्ट केली; मात्र या भूमीचा कुठलाही संबंध नसलेले मिर्झा युसूफ बेग सांडू बेग यांनी सातबाराच्या मालकीच्या नोंदीला येथील तहसीलदार (ग्रामीण) यांच्याकडे आक्षेप घेतला होता.

२. यात तहसीलदारांनी रीतसर आाणि कायदेशीररित्या सुनावणीची प्रक्रिया पूर्ण करून मे. जयेश इन्फ्रा आणि इतर भागीदारांच्या बाजूने निर्णय दिला.

३. या निर्णयाविरुद्ध कायद्यातील तरतुदीनुसार तक्रार अर्ज अपील उपविभागीय अधिकारी संभाजीनगर यांच्याकडे प्रविष्ट न करता थेट महसूल राज्यमंत्री अब्दुल सत्तार यांच्याकडे प्रविष्ट केला होता.

४. महसूल राज्यमंत्री सत्तार यांना कोणतेही अधिकार नसतांना त्यांनी तक्रार अर्जावर स्वाक्षरी करून फेरफारला स्थगिती दिली अन् संबंधितांवर कार्यवाही करून अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले. या स्थगिती आदेशाविरुद्ध जयेश इन्फ्रा आणि इतर भागीदार यांनी अधिवक्ता प्रसाद जरारे यांच्याद्वारे उच्च न्यायालयात रिट याचिका प्रविष्ट केली.

५. उच्च न्यायालयाने राज्यमंत्री सत्तार यांना व्यक्तीश: उपस्थित रहाण्यासाठी नोटीस बजावली, तसेच सत्तार यांच्या आदेशाला स्थगिती देऊन स्पष्टीकरणही मागितले. तसेच ‘राज्यमंत्री सत्तार यांनी केलेल्या आदेशाचा संदर्भ कोणत्याही महसूल अधिकार्‍यांनी घेऊ नये’, असा आदेश पारित केला.

६. मात्र उच्च न्यायालयाचा आदेश असतांनाही राज्यमंत्री सत्तार हे न्यायालयात उपस्थित राहिले नाहीत, तसेच कोणतेही स्पष्टीकरण दिले नाही.

७. न्यायालयाने आदेशित केल्यानुसार उपविभागीय अधिकारी आणि तहसीलदार यांनी राज्यमंत्री महसूल यांच्या आदेशानुसार घेतलेली नोंद जयेश इन्फ्रा आणि इतर भागीदार यांनी वारंवार लेखी कळवूनही अल्प केली नाही. त्यामुळे इन्फ्रा आणि इतर भागीदारांनी उच्च न्यायालयात याचिका प्रविष्ट केली. त्यावर न्यायालयाने वरील सुनावणी केली.