राज्य सरकार कर्ज घेऊन अर्थसंकल्पातील घोषणा पूर्ण करणार !

श्री. सचिन कौलकर, प्रतिनिधी, मुंबई.

मुंबई – आगामी विधानसभा निवडणुका डोळ्यांसमोर ठेवून महायुती सरकारने अर्थसंकल्पात विविध समाज घटकांना खूश करण्यासाठी विविध घोषणा घोषित केल्या, तरी त्या पूर्ण करण्यासाठी अनुमाने १ लाख कोटी रुपये खर्च होणार आहे. सरकारच्या तिजोरीत खडखडाट असल्याने सरकार यंदा १ लाख ३० सहस्र कोटी रुपयांचे कर्ज काढणार आहे. तशी माहिती सरकारने अर्थसंकल्पीय कागदपत्रांमध्ये दिली आहे.

१. ‘राज्यावर ७ लाख कोटी रुपयांहून अधिक कर्जाचा बोजा असतांना चालू आर्थिक वर्षात पायाभूत सुविधांचे प्रकल्प राबवण्यासाठी सरकारी खर्चात वाढ संभाव्य आहे’, असे सरकारने म्हटले आहे.

२. राज्यावर वर्ष २०२३-२४ अखेर ७ लाख ११ सहस्र कोटी रुपयांचे कर्ज होते. यंदा १ लाख ३० सहस्र कोटी रुपयांचे कर्ज घेतल्यास आर्थिक वर्षाच्या शेवटी कर्जाचा बोजा हा ८ लाख ३० सहस्र कोटी रुपयांहून अधिक होईल.

३. ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजने’चा सरकारी तिजोरीवर ४६ सहस्र ६०० कोटी रुपयांचा बोजा पडणार आहे. दुष्काळ, अवकाळी पाऊस, बाजारपेठेतील किमतीचे चढ-उतार यांमुळे त्रस्त असलेल्या शेतकर्‍यांसाठी घोषित करण्यात आलेल्या ‘मुख्यमंत्री बळीराजा वीजसवलत योजने’अंतर्गत ४४.०६ लाख शेतकर्‍यांच्या ७.५ अश्वशक्तीच्या वीजपंपांना विनामूल्य वीजपुरवठा करणार्‍या या योजनेसाठी १४ सहस्र ७६१ कोटी रुपये व्यय येणार आहे. दूध उत्पादक शेतकर्‍यांना प्रतिलिटर ५ रुपये सवलत देण्यात येणार आहे.

४. यंदा अधिकचे कर्ज काढून पायाभूत सुविधांसाठी निधी उपलब्ध करून दिला जाईल. त्यामुळे देशात तमिळनाडूनंतर महाराष्ट्र हे दुसर्‍या क्रमांकाचे कर्जबाजारी राज्य झाले आहे.