महाराष्ट्र राज्याच्या अंतरिम अर्थसंकल्पातून राज्याच्या तिजोरीची लूट ! – विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे

मुंबई – सरकारने सादर केलेला राज्याचा अंतरिम अर्थसंकल्प हा राज्याच्या तिजोरीची लूट करणारा आहे, असा आरोप विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी केला. हा अंतरिम अर्थसंकल्प बेरोजगार, गोरगरीब, शेतकरी आणि सर्वसामान्य यांना न्याय न देणारा आहे, असे सांगत त्यांनी या अर्थसंकल्पाचा निषेध नोंदवला. विधान परिषदेतील अंतरिम अर्थसंकल्पावरील चर्चेत ते बोलत होते.

अनेक प्रकल्प अपूर्ण !

या वेळी ते म्हणाले की, सरकारने घोषित केलेला सिंदखेडराजा नोड ते शेगावपर्यंतचे चौपदरीकरण, महाराष्ट्रातील शक्तीपीठे एकमेकांना जोडण्यासाठीचे महामार्ग आदी घोषणाच राहिल्या आहेत. रेवस रेड्डी सागरी मार्ग, ‘पुणे रिंगरोड’चे (शहराबाहेरील वाहतूक शहरात न येता बाहेरील मार्गाने पुढे जाण्यासाठी केलेले रस्ते) कामही संथगतीने चालू आहे. विरार ते अलिबाग (रामनाथ) बहुद्देशीय वाहतूक मार्गिकेसाठी अद्याप भूमी अधिग्रहण पूर्ण झाले नाही. आदिवासी पाडे बारमाही रस्त्यांना जोडण्यासाठी, बंजारा तांड्यासाठी सेवालाल महाराज जोडरस्ते, धनगर वाड्या यांसाठी यशवंतराव होळकर जोडरस्ते आदींसाठी सरकारने केवळ घोषणाच केल्या आहेत. २० सहस्र ग्रामपंचायतीत सौर ऊर्जा प्रकल्प उभारण्याची घोषणा केली. छत्रपती शिवाजी महाराजांनी ३५० वा जन्मदिन साजरा करण्याची केवळ घोषणा केली असून त्यासाठी कोणताही पुढाकार घेतला नाही.

राज्यावरील कर्जाचा बोजा वाढला !

या वेळी ते म्हणाले की, राज्य कर्जबाजारी दिशेने वाटचाल करत असून राज्याचे कर्ज ७ लाख ८२ सहस्र ९९१ कोटी रुपयांवर या सरकारने नेऊन ठेवले आहे. येणार्‍या महसुलातून ९.९९ टक्के रक्कम ही कर्जाचे व्याज भरण्यात जात असून भविष्यात ११.३७ टक्क्यांइतके हे व्याजदर वाढतील.

अनेक योजना केवळ कागदावरच !

आदिवासी विभागाला अपुरा निधी दिला असून विदर्भ, मराठवाडयाला सापत्न वागणूक या अर्थसंकल्पामध्ये देण्यात आली असून अनुसूचित जाती-जमातीचा खर्चही अल्प करण्यात आला आहे. ‘पंतप्रधान मोदी आवास घरकुल योजना’, ‘लेक लाडकी योजना’ अशा शासनाच्या अनेक योजना राबवल्या आहेत. त्याचा लाभ किती जणांना झाला ? अत्याचारग्रस्त महिलांसाठी ‘शक्तीसदन योजने’कडे दुर्लक्ष झाले आहे. ऑटोरिक्शा चालक-मालक यांसाठी घोषणा केली; प्रत्यक्षात योजना राबवली नाही. हिंदुहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे ‘आपला दवाखान्या’त कुठे डॉक्टर नाही, प्रशिक्षित मनुष्यबळ नाही. कशीबशी २५० चिकित्सालये चालू आहेत. ७०० हून अधिक चिकित्सालयांचे उद्दिष्ट होते.

अंबादास दानवे या वेळी म्हणाले की, ‘ग्रीन बुक’मध्ये ६ लाख ५७ सहस्र ७१९ कोटी रुपये, तर वित्तमंत्री यांनी केलेल्या अर्थसंकल्पाच्या भाषणात ६ लाख ५२२ कोटी रुपये खर्चासाठी प्रावधान आहे. या दोन्ही आकड्यांत तफावत आहे. वर्ष २०२३-२४ मध्ये मूळ अर्थसंकल्पामध्ये ६ लाख २ सहस्र रुपये कोटी रुपये प्रावधान होते; परंतु आज सरकारने २०२३-२४ चा सुधारित अर्थसंकल्प ६ लाख ५६ सहस्र ११३ कोटी रुपयांचा सादर केला आहे. सुमारे ५४ सहस्र कोटी रुपयांचा सरकारचा अंदाज चुकला आहे. महसुली खर्चासाठी ४ लाख ६५ सहस्र ६४५ कोटी खर्चाचा अंदाज असतांना यंदा सरकारने ५ लाख ५ सहस्र ६४७ कोटी रुपये महसुली व्ययाचे सुधारित अंदाज दिले आहेत. महसुली व्ययात ४० सहस्र कोटी रुपयांची वाढीव उधळण सरकारने कंत्राटदारांना पोसण्यासाठी आणि राज्याची आर्थिक स्थिती बिघडवण्यासाठी केली आहे, असा आरोप दानवे यांनी केला.